काठमाडौँ — संघीय निजामती विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा दफावार छलफल थाल्दै प्रस्तावनासहित तीन दफामा सहमति जुटेको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार विधेयकको प्रस्तावनासहित तीन वटा दफामा सहमति जुटेको हो । विधेयकको प्रस्तावनामा 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्र हित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, व्यावसायिक, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले' भन्ने कुरा राखिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको प्रस्तावनामा समितिले संशोधन गरेको हो । सरकारको प्रस्तावित प्रस्तावना यस्तो थियो, 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्र हित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।'
समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रस्तावनामा नेपालको संघीय निजामती सेवा 'पारदर्शी, समावेशी, जनउत्तरदायी र प्रविधिमैत्री' हुने शब्दहरू थप गरेको हो ।
त्यस्तै, समितिले विधेयकको संक्षिप्त नाम रहेको दफा १, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी केन्द्रीय निकाय हुने भन्ने व्यवस्था रहेको दफा ३ र संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त व्याख्या गर्ने दफा ४ मा पनि सहमति भएको छ ।
