काठमाडौँ — प्रतिपक्षी माओवादी र रास्वपासँगै सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले समेत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । सत्तारूढ दलको सांसद भएको, श्रीमती सहकारी ठगीको अभियुक्त भएको र स्वकीय सचिवमाथि पनि ठगीमा अभियोग लागेको हुनाले पोखरेलले सभापति पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले सभापतिबाट राजीनामा गर्न पोखरेललाई सुझाव दिएका थिए । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको र संसदीय समितिको प्रभावकारितामा नै आँच आइरहेको तर्क गर्दै उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सभापतिबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद पोखरेलले लेखा समिति सभापतिबाट राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘जो शक्तिमा हुन्छ, त्यो निरंकुश हुन सक्छ, त्यसलाई अंकुश लगाउन भनेर सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलको हुनुपर्छ ।’ लेखा समिति सभापति सत्ता पक्षले छोडेर प्रतिपक्षलाई दिने विश्वव्यापी चलन पहिलेदेखि नेपालमा तोडिँदै आएको उनले उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको सभापति भएकै कारण लेखा समिति सरकारको छाया बनेको बताए । ‘समितिले सरकारको छायाका रूपमा काम गर्ने हो कि संसद्को सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

लामो समयपछि समिति बैठक सुरु हुँदै छ । हाम्रो अगाडि उजुरीको चाङ छ,’ शर्माले भने, ‘परम्परा के थियो, त्यो पनि हेर्ने र गलत परम्परा थियो भने सच्याउने हो ।’ सभापतिका कारण लेखा समिति बन्दी बनाउन नहुने उनले बताए । 

कांग्रेस सांसद देवप्रकाश तिमिल्सिनाले लेखा समिति विगतमा सत्तापक्षले लिँदा विपक्षी एमालेले बैठक नै बहिस्कार गरेको स्मरण गरे । लेखा समिति विपक्षी दललाई दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।

‘सरकार परिवर्तनसँगै लेखा समिति सभापति फेरिन्छ भन्ने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने । कांग्रेसकै सांसद दीपक गिरीले पनि लेखा समितिको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । ‘सांसदहरूको अनुपस्थितिले हो कि सभापतिका कारणले लेखा समिति प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रभावकारिता कसरी बढ्छ भनेर सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।’

सभापति पोखरेलका सम्बन्धमा सर्वसाधारणले नै प्रश्न उठाइरहेको रास्वपाका सांसद हरि ढकालको भनाइ थियो । माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले तत्कालीन अवस्थामा एमाले प्रतिपक्षमा रहेकै कारण पोखरेल लेखा समितिको सभापति चयन भएको स्मरण गराए ।

माओवादीकै लेखनाथ दाहालले भने नैतिक रूपमा कमजोर सभापतिका कारण समितिको काम प्रभावित भइरहेको बताए । ‘सभापति नैतिक हिसाबले कमजोर हुनुभयो, चाहे सहकारी जोडिएर होस् वा पछिल्लो समय स्वकीय सचिवमार्फत भएका गैरकानुनी गतिविधि जोडिएर होस्,’ उनले भने, ‘एउटा त लोकतान्त्रिक अभ्यासले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने समिति सभापतिमा तपाईं जबर्जस्ती बसिराखनुभएको छ । सरकारले गरेका दुष्कर्मको प्रतिवाद गर्न र उजुरी छानबिन गर्नभन्दा पनि यी उजुरी रोक्न, छोप्न, कुकर्मलाई वैधानिकता दिन हो कि भनी आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् ।’ 

एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले भने आगामी दिनमा सभापतिको राजीनामाको विषय उठाए ‘राम्रो नहुने’ भन्दै धम्की दिए । बैठकको कार्यसूचीमा नरहेको सभापतिको राजीनामाबारे सांसदले बोलेको कुरा लेख्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमलाई बैठकमा राख्नै नहुने प्रस्तावसमेत उनले गरेका थिए ।

‘जहिले पनि त्यही कुरा गरेको छ । सभापतिको सम्बन्धमा अस्ति नै भनेको होइन ? सबै समितिका सभापतिहरू भोटिङ गरेर ल्याएको हो र ? सभापति बनाउँदा तीन–चार नेता बसेर यो–यो गर्ने भनेको हो,’ तामाङले भने, ‘खालि त्यसैमा बोल्या छ । अबदेखि यस्तो गरियो भने त्यति राम्रो हुँदैन ।’

तामाङको भनाइमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले आपत्ति जनाएका थिए । उनले सोधे, ‘अबदेखि राम्रो हुँदैन भनेको के हो ? कुस्ती खेल्ने हो कि ?’ जवाफमा तामाङले भने, ‘जे बुझ्दा पनि हुन्छ, अबदेखि राम्रो हुँदैन भन्या हो ।’

तामाङले असंसदीय शब्द प्रयोग गरेको र त्यसलाई समितिको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने दाहालले बताए । त्यसपछि, समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सांसद तामाङको धम्कीपूर्ण भाषाको बचाउ गर्दै भने, ‘राम्रो हुँदैन भन्या के असंसदीय भाषा हो ? तपाईंभन्दा २० वर्ष पहिले सांसद बनेको हो ।’