'उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर उद्योग चलाउन पाउँदैनन् । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । मूल्य नियन्त्रण सरकारले गर्ने हो'
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद शर्माले उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने विषयमा कसैको विमति नभएको तर मूल्यका कार्टेलिङ गर्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले बजारले वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले कार्टेलिङ भएपछि बजारले मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने बताए ।
सांसद शर्माले बजारमा सिन्डिकेट भएपछि हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने बताए । उनले बजारमा मूल्यवृद्धि र कार्टेलिङ हुन दिन राज्यको कमजोरी भएको बताए । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद शर्माले भने, 'बजारले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने हो । कार्टेलिङ भएपछि बजारले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । सिन्डिकेट भएपछि मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । यो कुरा गलत हो । यस्तो हुन दिने भनेको राज्यको कमजोरी हो । सरकार कमजोर भयो । सरकारले कार्टेलिङ गर्न दिने होइन, हस्तक्षेप गर्ने हो ।'
उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेको शर्माको भनाइ थियो । 'जनता र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गर्ने कुरा ठीक छैन । अन्य समस्याहरूमा छलफल गर्न तयार छौं । लोडसेडिङ उद्योगहरूमा ६ घण्टा रहेछ, आजबाट त्यो पनि हट्छ,' पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने, 'उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर उद्योग चलाउन पाउँदैनन् । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । मूल्य नियन्त्रण सरकारले गर्ने हो ।'
सरकारले निर्णय गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा संसद्को लेखा समितिमा छलफल हुनु सही नभएको पनि शर्माको भनाइ थियो । लेखा समितिको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा उक्त विषय ल्याइएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।
