काठमाडौँ — पाँच वर्षको प्रतीक्षापछि सगरमाथा संवाद हुने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ जेठ २, ३ र ४ मा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको तयारीमा सरकार पुनः जुटेको हो ।   

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न देशका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका दूत, सरोकारवाला निकाय, जलवायु परिवर्तनविज्ञको उपस्थितिका बीच बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले संवादको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउन सगरमाथा संवाद आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘सगरमाथाको संवादको पहिलो संस्करण पर्वतीय मुलुकहरूले सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रश्नसँग केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो विश्वको स्थायी संकटको रूपमा परिणत हुने सम्भावना रहेको छ । मलाई विश्वास छ यो संवादले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’

‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को मुख्य भाव जलवायु परिवर्तन, हिमालय र मानव भविष्यमा केन्द्रित छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ । संघको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम संगठन र युनेस्कोले जनवरी २१ तारिखमा संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुवात गर्दैछन् । सोही सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवादलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

नेपालका हिमालहरूले पृथ्वीको जलवायुको प्राकृतिक सन्तुलनका रूपमा काम गरिरहेकाले यसमा असर परे मानव जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने उनले भनाइ राखे । संवाद सफल बनाउन उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संघसंस्थाहरूलाई उनले नेपाललाई साथ दिन आह्वान समेत गरेका छन् । 

‘नेपाल एसियाको मुटुमा छौं । नेपाल विश्व शान्तिको मूल्यमान्यता मानी शान्ति स्थापनामा सक्रिय योगदान पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको जस्ता समस्यामा बढ्दो महत्त्वपूर्ण आवाज बनेको छ ।’ सोही सन्दर्भमा नेपालले प्रत्येक दुई वर्षमा विश्व र क्षेत्रीय समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आयोजना गर्ने समेत उनले बताए । सगरमाथा संवाद समकालीन समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान हुने उनले आफ्नो भनाइ राखे ।

विश्वका समसामयिक र उदीयमान मुद्दाहरू जस्तैः भूराजनीति, अर्थतन्त्र, वातावरण, जलवायु परिवर्तनलगाय विषयमा छलफल तथा बहस गर्न नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको हो । यो सँगै संवाद आयोजना गर्नुको उद्देश्य नेपालले जलवायु परिवर्तनमा पर्वतीय राष्ट्र र जलवायु न्यायका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु रहेको छ । 

यसका साथै संवादको मुख्यतः चार वटा लक्ष्य छ । हिमाली क्षेत्रदेखि तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका लागि राष्टहरूबीच एकीकृत समझदारी विकास गर्ने र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले सामना गरिरहेका जलवायु प्रकोपको लागि जलवायु न्यायको वकालत गर्नु यसका लक्ष्य हुन् । यसैगरी जलवायु वित्तको लागि बहुपक्षीय सहयोग तथा साझेदारी प्रवर्द्धन गर्नु र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को नियमित वार्ता प्रकृयामा पहल गर्ने यसको लक्ष्य छ ।

२०७६ सालमा आयोजना गर्ने भनिएको सगरमाथा संवाद अन्तिम चरणमा कोभिड–१९ कारणले रोकिएको थियो । त्यो समय ओली नै प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री थिए । ज्ञवालीले नै सगरमाथा संवादको परिकल्पना अघि सार्दै कार्यान्वयनमा लगेका थिए ।

‘सगरमाथा संवादको परिकल्पना नै मैले गरेको थिए । त्यसलाई सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा स्विकार गरी बजेटमा पनि समावेश गरेको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारणले संवाद हुनु २०/२२ दिन अगाडी मात्र हामीले कार्यक्रमलाई रद्द गरेका थियौं । चीन, भारत, दक्षिण एसियका अन्य मुलुकलगायत धेरैले सहभागी हुने इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो । यो एकदमै भव्य हुने स्थितिमा थियो ।’ 

करिब एक वर्षको तयारी गरेर किन हिमालहरू मावन जातिका भविष्यका निम्ति महत्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा जोडेर टापु राष्ट्रसँग समेत सहकार्य गरी संवादको तयारी गरिएको उनले बताए । 

त्यति मात्र नभई नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठि मुलुकका लागि सगरमाथा संवाद एक स्थायी र आफ्ना कुरा उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा समेत स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

‘सगरमाथा संवाद एउटा स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनाउन खोजेका हौं । जसरी भारतमा डास्पोरा डायलग, सिंगापुरमा सांग्रिला डायलग छ,’ उनले भने, ‘यस्तै हामीले नेपालको शौम्य कूटनीतिक शक्तिको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौं ।’

संवादको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तयारी जुटिरहेको वन मन्त्रालयका सहसचिव एंव सगरमाथा संवादका संयोजक डा.महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संवादको घोषणा गरेसँगै अबको तयारी तीन वटा समिति गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिने उनले बताए ।

‘अब निर्देशन, व्यवस्थापन र सचिवालय गरी तीन फरक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । यसमा निर्देशन समितिले हामीलाई राजनीतिक रूपमा मार्गदर्शन गर्ने तहमा छ । व्यवस्थापन समितिले जेठमा हुने संवाद काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्तै निर्देशन समिति र व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्छौं । बैठक बसेर कार्ययोजना बनाउँछौं । त्यो प्रत्येक कार्ययोजना प्रत्येक दिन, प्रत्येक हप्ता र महिना के काम गर्ने भनेर यसको परिभाषा गर्छौ र त्यसको जिम्मेवारी पनि तोक्छौं र त्यसको फलोअप पनि गर्छौ ।’