काठमाडौँ — सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरूले संसदीय समितिमार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारकै संरचनामार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका समस्याको खोजि गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले विगतको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै समस्यासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु समितिको दायित्व भएको बताए । उनले अध्ययनका लागि सूचना एकीकृत गरिदिन मुख्य सचिवसमक्ष माग गरेका थिए ।
‘अहिलेको नीति कार्यक्रमको अनुगमन पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ । हामीले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ छ त्रुटि, किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयको पनि हामी समीक्षा गरौंला,' सांसद बडुले भने, 'हामीले सामुहिक रुपमा यसको जवाफदेहिता समितिमार्फत खोज्छौं र यो समितिले प्रवन्ध गरेको सरकारको संरचनामार्फत खोज्छौं । त्यसका लागि सूचनाहरु एक ठाउँमा ल्याइदिनुपर्यो । अहिलेसम्म भएका प्रतिवेदन ल्याउँ र अहिलेसम्मको प्रगति कति भयो भन्नेकुरा पनि हेरौंला । त्यसपछि जवाफ मागौँला ।’
माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमा मात्र सिमिति हुने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘हामी नेपाली कागजमा विकास गरेको गर्यै गर्ने तर जनताको मनमा र फिल्डमा कागजमा लेखेको कुरा केही पनि नहुने । संविधानमा त औचित्य भएरै यो समिति राखेको हो । यसका महत्व त छ । बरु हामीले काम गर्न जानेका छैनौं कि गरेजस्तो भएको छैन कि ? हामीले आफैंतिर फर्किनुपर्छ,' उनले भने, 'समितिमा बोलाए सरकारले ठोस जवाफ नदिने भयो, मैले ठोस जवाफ चाहन्छु ।'
पाण्डेले नेपालको पुँजीगत खर्च कति बेलासम्म कति हुनुपर्छ ? भन्ने कहाँ हो के हो ? यो के कारणले रोकियो ? किन भएन ? यसको जवाफदेही को हो ? भन्ने विषय मात्रै सुनिएको बताए । 'हामीले संविधानमा सुशासन लेखेका छौं । त्यसमा विधिको शासन कायम राख्ने भनेको छ । यो भनेको कानुन कार्यान्वयन नै होला । कानुनमा विवाह भोजमा ५१ जना मात्र सहभागि गर्ने भनेका छौं । यो कार्यान्वयन भएको छ ? ५१ जना मात्रै सहभागि भएका छन् त ?,’ उनले भने ।
रास्वपाका सन्तोष परियारले सरकारका अंग संविधान अनुसार चलेका छन् कि छैनन् भन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरेर संसद्मा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताए । ‘यो समितिले प्रत्येक मन्त्रालय, नेपाल सरकारका सबै अंग संविधानका सिद्धान्त र नीतिअनुसार चलेका छन् कि छैनन् ? त्यो प्राप्त गर्नको लागि तिनले काम गरेका छन् कि छैनन् ?,' उनले भने, 'पुराना रिपोर्ट हेरेर घाटा हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । हामीले पुराना रिपोर्ट हेरेर त्यो अनुसार भए-नभएको संसदमा प्रश्तुत गर्ने होला नि समितिले त । हामीले इमानदार भएर अध्ययन गर्यौं भने यि फगतका कुरा होइनन्, तद्अनुरुप जाऔँ ।’
बैठकमा सांसदहरूले सरकारका नीति तथा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै सरकार र सरकारका अंगहरूलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी रहेको बताए । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
