काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा भने सामान्य बहुमत पुर्‍याउन पनि गाह्रो छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० र दुई तिहाइ मतका लागि ४० सांसद चाहिन्छ, कांग्रेस र एमाले दुवै दलको सांसद संख्या २६ मात्रै छ । 

माथिल्लो सदनमा सामान्य बहुमत नभएकाले ओली सरकारलाई आफूखुसी कानुन ल्याउन वा अहिले ल्याइएका अध्यादेश पारित गराउन पनि समस्या छ । बहुमतका लागि सत्तारूढ दलले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वा विपक्षी दलको साथ लिनुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि अझ दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभाको यही अंकगणित बुझेर हुनुपर्छ, ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी हो । उसका १७ सांसद छन् । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० जना छन् । एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १ र जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको संख्या ३ छन् । मनोनीत ३ मध्ये नारायण दाहाल सभा अध्यक्ष छन् । अर्का मनोनीत वामदेव गौतम एकीकृत समाजवादीसँग नजिक छन्, अन्जान शाक्य भने एमालेकी हुन् । त्यसैले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले मनोनीतबाट थप एक मत पाउँदा पनि बहुमतका लागि अरू तीन जना जुटाउनुपर्छ । 

सरकारमा सहभागी अर्को दल लोसपाबाट राष्ट्रिय सभामा एक जना मात्र सांसद छन् । सरकारलाई जसपा नेपालले समर्थन दिएको छ । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने सरकारको तयारीका कारण जसपा नेपाल र लोसपामा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन नदिन मोर्चाबन्दीको कसरत थालिसकेका छन् । 

माथिल्लो सभामा विपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा बहुमतकै बलमा पेलेर जान सक्ने स्थितिमा कांग्रेस र एमाले छैनन् ।’ 

संसद्भित्रका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ मा गठबन्धन गर्दा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । त्यही एजेन्डाका बलमा २०८४ को चुनावसम्मै सहकार्य गर्ने उनीहरूको सहमति छ, जसअनुसार दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । तर ओलीले संविधान संशोधन तत्काल नहुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

ओलीले पुस २१–२३ मा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुने बताएका थिए ।जबकि दुई दलले यो गठबन्धन २०८४ को आम निर्वाचनसम्मका लागि मात्र भनेका छन् । ओलीको उक्त भनाइले गठबन्धनको औचित्य नै सकिएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया कांग्रेस नेताहरू शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीदेखि एनपी साउदसम्मले दिइसकेका छन् ।

अर्कातिर सरकार बनेको ६ महिना नाघिसक्दा पनि संविधान संशोधनको विषयलाई प्रक्रियागत बहसमा ल्याइएको छैन । संविधान संशोधनका लागि गठबन्धन दलबीच नै गम्भीरताका साथ छलफल चलेको देखिँदैन । 

राष्ट्रिय सभामा एमालेकी प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने संसद्भित्रको हिसाबकिताबलाई हेरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै संविधान संशोधन गाह्रो हुने अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने बताउँछिन् । अहिले माथिल्लो सदनमा विपक्षी दलको साथबिना संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाइ पुग्न नसक्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठकमा अलीअली ख्याल ठट्ठाको ढंगले संविधान संशोधन २०८७ मा भन्नुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, संविधान संशोधनको मुद्दालाई धकेल्दै जाने मनसाय उहाँमा वा पार्टीमा देखिँदैन । २०८४ को चुनाव अगाडि नै संविधानमा आवश्यक संशोधन हुन्छ ।’ 

प्रदेशको सिमाना र अधिकारका विषय भए बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट पनि स्वीकृत हुनुपर्छ । प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेको स्थितिमा मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्छ । गत साउन ६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसलाई कायम राख्न सके सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पारित गराउन सक्छ । 

राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको ६ वर्षे पदावधि २०८२ फागुन २० मा पूरा हुँदै छ । आगामी वर्ष पदावधि सकिनेमा सबैभन्दा बढी एमालेका ८ जना छन् । यसबाहेक माओवादीका ७, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जसपाका १/१ जनाको पदावधि सकिन्छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको कार्यकाल पनि आगामी वर्ष पूरा हुनेछ ।

१८ सिटमा चुनाव भएर र एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा २०८२ फागुन २१ बाट नयाँ १९ सदस्यको प्रवेश हुनेछ । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाको अंकगणित अहिलेभन्दा फरक हुन्छ । तर त्यतिबेला पनि कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन । 

एमालेले आफ्नो ८ सिट जोगाएर थप सिट जित्न चुनौती छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको स्थितिमा आगामी वर्ष चुनाव हुने सबै १८ सिट सत्तारूढ दलले जित्न सक्ने र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटमा सरकारले नै सिफारिस गर्ने हुनाले सहज स्थिति बन्ने एमालेकी प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने बताउँछिन् । ‘सबै १९ सिट नै कांग्रेस र एमालेले हात पारेको स्थितिमा हामी सहज स्थितिमा हुन्छौं,’ उनले भनिन् । तर, त्यतिबेला पनि दुई तिहाइ अर्थात् ४० सिट पुर्‍याउन कम्तीमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ नभई हुँदैन । 

विपक्षी कित्तामा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादीले कुनै एक सिट फुत्काए भने जसपा नेपालले साथ दिँदा पनि सरकारलाई दुई तिहाइ पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी समाजवादी मोर्चा ब्युँताउँदै गर्दा यादव पुनः त्यतै जोडिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । २०८४ को चुनावबाट २० सदस्य फेरिँदा भने कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्छन् । तर त्यतिन्जेल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन निरन्तर रहने निश्चित छैन । 

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया संविधान संशोधनमा सकेसम्म सबै दलको सहमति खोज्नु उत्तम हुने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन नै मुख्य एजेन्डा बनाएर दुई ठूला दलले गठबन्धन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन २०८७ मा हुन्छ भन्नु गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा भएपछि त्यसका लागि विपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ ।’ सबै दलको सहमति जुट्न नसक्ने स्थितिमा मात्रै दुई तिहाइ मतको हिसाबमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर संशोधनको कुरा गरिएकाले त्यसमा सबैको साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बहुमत अल्पमतको कुरा होइन, ९५ प्रतिशत मतबाट आएको संविधानमा पुनरावलोकन पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पार्टीभित्र, अन्तरपार्टी र त्यसपछि समग्र पार्टीहरू बसेर सहमति खोजेर जाने हो ।’