धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेता–कार्यकर्ता र निकटकालाई लक्षित गरी सामुदायिक भवन निर्माणका नाममा हालसम्म अढाई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । विभिन्न चरणमा सरकारमा रहेकाहरुले आफ्ना निकट तथा कार्यकर्ता लक्षित सामुदायिक भवनमा प्रदेशको बजेट खर्चिएका छन् ।

युवा क्लब, सेवा समाज तथा जागरण मञ्च, फाउण्डेशन, गैरसरकारी संस्थाका भवन, निजी क्षेत्रका चेम्बर भवन, महिला तथा दलित सामुदायिक भवन, सहकारी संस्थाका भवन र विभिन्न स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा पार्टी कार्यालय भवन निर्माणलगायतमा प्रदेश सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको हो । मठमन्दिरका नाममा खर्चिएको रकमको आँकडा त बेग्लै छ ।

प्रदेश सरकारले सामुदायिक भवनका नाममा ०७५/७६ देखि ०८०/८१ को अवधिसम्म २ अर्ब ५५ करोड ११ लाख तीन हजार खर्च गरेको पाइएको छ । यसअवधिमा प्रदेशले आफ्नो बजेटबाट ४ सय ४४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न सरकारी रकम खर्च गरेको छ ।

सामुदायिक भवन निर्माणमा बजेट विनियोजनको प्रवृति यतिसम्म छ कि ०७९/८० मा प्रदेशभर स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि विनियोजित बजेटभन्दा बढी बजेट कैलाली र कञ्चनपुरमै सामुदायिक भवन निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा नौ जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि करिब ४१ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कैलालीमा मात्रै २७८ सामुदायिक भवन बनाउन ४१ करोड ७९ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । हरेक वर्ष निरन्तर बजेट प्राप्त गर्ने सामुदायिक संस्थाको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

कैलालीको शम्भुसुनन्दा युवा क्लबले ०७८/८९ मा २५ लाख, ०७७/७८ मा ३० लाख, ०७६/७७ मा २५ लाख प्राप्त गरेको एउटा उदाहरण हो । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृतिमा केही सुधार गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सुरुका पाँच वर्ष विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा दलका पार्टी कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्ने होडबाजी नै चलायो । जसका लागि सरकारबाट पार्टीहरुले आफ्ना कार्यालय भवन निर्माण करोडौं रकम प्राप्त गरे । पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न जिल्लामा ३४ वटा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १० करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको तथ्यांक छ ।

एमालेका भवनलाई मदन आश्रित र मनमोहन भवन तथा प्रतिष्ठान, माओवादीलाई सहिद स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान, एकीकृत समाजवादीलाई पुष्पलाल स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान र कांग्रेसलाई बीपी र गणेशमान स्मृति भवन तथा केन्द्रका नामबाट बजेट दिइएको छ ।

पुष्पलाल स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठानका नाममा ९, मदन आश्रित र मनमोहन भवन तथा प्रतिष्ठानका नाममा १०, सहिद स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठानका नाममा १३ र बीपी र गणेशमान स्मृति भवन ३ वटा भवन निर्माणका लागि विभिन्न आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको अभिलेख छ ।

यति मात्रै होइन, नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थाका भवन निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । ०७९/८० मा प्रदेशभर ३० वटा सहकारीका भवन निर्माणका लागि ५ करोड ४३ लाख विनियोजन गरेको विवरणमा उल्लेख छ । नेताहरुले आफ्नो निकटका कार्यकर्ता संलग्न रहेका सहकारीमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका थिए ।

सरकारी ढुकुटीबाट निर्माण गरिएका ती भवनको उपयोगिताबारे प्रदेश सरकारलाई हाल कुनै जानकारी छैन । कुनै पनि सरकारी निकायले सरकारी बजेटमा निर्मित त्यस्ता भवनको उपयोगितामा कुनै अध्ययन तथा अनुगमन गरेको अभिलेख छैन । स्थानीयका अनुसार समुदायको माग तथा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि टाँठाहरुले पहुँचका भरमा सरकारबाट बजेट विनियोजन गराएर ल्याएका त्यस्ता भवनको गुणस्तर र प्रयोगबारे सम्बन्धित निकाय बेखबर छन् ।

अधिकांश भवनहरु प्रयोगविहीन छन् । कतिपय अधुरै छन् । प्रदेशको बजेटमा निर्मित सामुदायिक भवनहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी रोहित अधिकारी बताउँछन् । ‘त्यस्ता भवनको रेखदेख तथा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयकै हुने गर्छ,’ अधिकारीले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम सरकारले सामुदायिक भवनका नाममा बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्ने गरेकोप्रति हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाउने गरेको छ । तर सरकारले भने वास्ता नै गर्दैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ०७९/८० को प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘गैरसरकारी भवन निर्माण योजनाहरु कार्यालयलाई प्राप्त कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको नदेखिनुका साथै उक्त कार्यमा भएको खर्चप्रति सम्बद्ध योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न पक्षहरु वित्तीय रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’ ०७८/७९ को प्रतिवेदनमा पनि नाफामूलक सहकारीको भवन निर्माणमा समेत सरकारी बजेट खर्च गर्नु वितरणमूखि भएको भन्दै टिप्पणी गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृति घटाएको सरकारले अघिल्लो वर्ष रोकिएको कार्यकर्ता लक्षित स–साना मठमन्दिरमा बजेट खन्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २४ करोड बढी रकम साना मन्दिरमा विनियोजन गरेको छ । सरकारले ०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशभर ५ देखि २० लाखसम्म बजेटका २२४ वटा ससाना मन्दिरमा २४ करोड २९ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ ।