१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनामा प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउन रातारात कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव मागिएको थियो
काठमाडौँ — व्यावसायिक रूपमा आकर्षक मानिएका मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय साझेदारीका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया रद्द भएको छ । निश्चित व्यक्ति तथा व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी हतारहतार कार्यविधि बनाएर विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले दुवै आयोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरको थियो ।
अब कार्यविधि संशोधन गरेर मात्र वित्तीय साझेदारीका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनामा प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउन रातारात कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव संकलन गरिएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नीतिगत सहमतिमा भीयूसीएलले राष्ट्रिय हित र अहिलेसम्मको अभ्यास बिर्सेर कार्यविधि बनाएपछि सत्तारूढ दलभित्र समेत हलचल भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको भीयूसीएलबाट लगानी साझेदारीका लागि कार्यविधि बनाउन नीतिगत सहमति माग्दै निवेदन दिएकै दिन गत मंसिर ७ मा मन्त्री खड्काले स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको भीयूसीएल सञ्चालक समिति बैठकले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन मंसिर ९ मा कम्पनीका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य उपसमिति गठन गरेको थियो ।
एक साताको म्याद पाएको उपसमितिले कार्यविधि बुझाएपछि मंसिर १४ मा समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसको नवौं दिनमा १५ दिनको म्याद राखेर लगानी साझेदारीको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेपछि १५ दिन म्याद थपिएको थियो ।
१९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका लागि कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटामात्र प्रस्ताव परे पनि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।
त्यस्तै ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणका लागि नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जीका साथै बेला नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रोपावर गरी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव थियो ।
नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको हो भने भिजन इनर्जीमा माओवादी र कांग्रेसका नेता छन् । भिजन इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष टीएन आचार्य माओवादीका लेखा परीक्षण समितिमा रहेका व्यक्ति हुन् भने सञ्चालक राजेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका साझेदार हुन् । बेला नेपाल इन्डस्ट्रिजले आवास निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । अनक हाइड्रो पावर कम्पनीमा अध्यक्ष श्रीराम महर्जन र प्रबन्ध निर्देशक अमृतकुमार महर्जन छन् ।
दुई आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि आशय पत्र माग गर्दा भीयूसीएलले लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको थियो । २ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा छनोट प्रक्रिया रोकिएको बालुवाटार स्रोतले भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले पनि प्रक्रिया रोकिएको पुष्टि गरे ।‘अब पैसा भएका जति सबैले टेन्डर हाल्न मिल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । दुईवटा आयोजनालाई एकै ठाउँमा राखिँदैन, अलग–अलग प्रस्ताव मागिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सबैले प्रस्ताव हाल्न सक्छन् ।’
नेपालमा सबैभन्दा बढी राजस्व कबोल गर्ने, निःशुल्क ऊर्जा, सेयरमा हिस्सा र आयोजना बनाएर सरकारलाई बिक्री गर्ने बिजुलीको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने अभ्यास छ । भीयूसीएलकै मातहत रहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । सोलु खोला, सिंगटी, खारे खोला, माया खोला, तल्लो सोलु र मेवा खोला जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी राजस्व कबोललाई आधार बनाइएको थियो । तर मुगु कर्णाली र किमाथांका लागि भने राज्यले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने फाइदालाई मापदण्ड बनाइएको छैन ।
आयोजनामा लगानी गर्न चाहने कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावलाई १० र प्राविधिक प्रस्तावलाई ९० अंक दिने मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको छ । सबैभन्दा धेरै रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पनि जम्मा १० नम्बर पाउने, समग्र मूल्यांकनमा उसलाई कमजोर बनाउने, आफैंले चाहेको कम्पनीलाई परियोजना दिलाउने र राज्यलाई पनि हानि पुर्याउने योजनाका साथ यस्तो प्रपञ्च गरिएको ऊर्जाकै अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ स्थित चिनियाँ सीमानजिकै बन्ने किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड छ । त्यस्तै मुगु, हुम्ला, बाजुरा, कालीकोट र जुम्ला क्षेत्र प्रभावित हुने मुगु कर्णाली आयोजनाको अनुमानित लागत ४ खर्ब ६० अर्ब छ । यति ठूला आयोजना लिन लगानीकर्ताले सरकारलाई कबोल गर्नुपर्ने रकमको आधार भने कमजोर छ । यी आयोजना हात पारेपछि कम्पनीले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो सर्त र मूल्यमा बेच्न सक्नेछन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्र पनि आलोचना हुँदै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बिहान बोलाएको पार्टीका मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा पनि ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि प्रश्न उठेको थियो । पार्टी उपसभापति, महामन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतकसमेतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा खड्काले दुई आयोजनाको लगानी साझेदारीसम्बन्धी प्रक्रिया रोकिने निर्णय लिइसकेको जानकारी गराएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ, अब यी दुवै आयोजनाको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भनेका थिए ।
