काठमाडौँ — राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्थानीय स्तरमा विपद् र जलवायु उत्थानशीलका प्रभावकारी योजना बनाई एकिकृत रूपमा कार्यान्वन गर्न कार्यढाँचा तयार गरेको छ । 

एकै प्रकृतिका विभिन्न दस्तावेज भएको र यसले स्रोतसाधनको खर्च समेत बढाएको भन्दै प्राधिकरणले नयाँ एकिकृत ‘स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तर्जुमा दिग्दर्शन २०८१’ तयार पारेको हो ।

उक्त कार्यढाँचा स्विकृत भएको आठ महिनापछि बल्ल तयार भएको हो । सो कार्यढाँचा २०८१ बैशाख २१ गते २२औं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्विकृत भएको थियो । तर विभिन्न कारणले समयमा तयार पार्न नसकिएको प्राधिकरणका सह–सचिव अर्जुन कुमार बमले जानकारी दिए ।

‘निकै समय पहिला स्विकृत भएको यो कार्यढाँचा बल्ल आएर हाम्रो हातमा परेको छ,’ उनले भने, ‘विपद्मा पहिलो प्रतिक्रिया दिने भनेको स्थानीय तहले नै हो त्यसै अनुरुप यो कार्याढाँचा तयार पारिएको छ ।’ विपद्लाई हेर्ने आयाम बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको सोही अनुरुप यस कार्यढाँचा ल्याएको उनको भनाई छ ।  

स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तर्जुमाको पाँच वटा चरण छुट्टाइएको छ । पहिलो चरणमा समन्वय र प्रारम्भिक तयारी, दोस्रो चरणमा सूचना संकलन, विश्लेषण र पाश्चर्वचित्रको तयारी, तेस्रोमा एकीकृत योजनाको विकास, चारमा कार्यढाँचाको स्वीकृति र मूलप्रवाहीकरण र अन्तिममा कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन रहेको छ । 

‘पहिलो चरणका लागि स्थानीय तहले स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्याढाँचा तर्जुमा गर्दा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ,’ दिग्दर्शन २०८१ मा व्यवस्था गरिएको छ, ‘यो कार्यढाँचा तयार स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।’

समितिमा स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, वडा समिति तथा टोल विकास संस्था, डिभिजन वन कार्यालय र जल तथा मौसम केन्द्र तथा कार्यालय जस्ता सरोकारवाला निकाय, निजी तथा गैर सरकारी संस्था, ज्येष्ठ नागरिकजस्ता सामूदायिक समूह, सीमावर्ती स्थानीय तहका प्रतिनिधि समितिमा हुनुपर्ने सो दिग्दर्शनले बताएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भने उनीहरूले संघ, प्रदेश र गैर सरकारी निकाय संस्थालगायत विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नेछन् ।  

‘दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको प्रकोप, संकटापन्न र जोखिम तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहको पार्श्वचित्र तयार गर्ने, स्थानीय विपद् जोखिम बुझ्ने,’ दिग्दर्शनमा उल्लेख छ, ‘तेस्रो चरणका लागि भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी योजना पहिचान गर्ने र यसका उपाय सूचीबद्ध गर्ने ।’ 

यी चरणपछि तयार पारिउको कार्यढाँचा स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्विकृत गराउनुपर्ने छ । यो चौथो चरण हो । त्यसपछि बजेट विनियोजन र विकास योजनामा एकीकरण हुनुपर्नेछ । यो दीर्घकालिन सोचमा आधारित हुनुपर्ने समेत दिग्दर्शनले भनेको छ । बजेट तयार गर्दा अभाव भए स्थानीय तहले संघ, प्रदेश, अन्य स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला समन्वय समिति, विषयगत कार्यालय गैरसरकारी र अन्य क्षेत्रको सहयोग समेत लिन सकिने व्यवस्था छ । 

‘अन्तिममा स्थानीय तहले कार्यान्वयनका लागि वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन उपसमिति, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सपसमिति, शीघ्र प्रतिकार्य पुनर्लाभ उपसमिति, अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसमितिलगायत उपसमिति वा कार्य समूह गठन गर्न सक्नेछ,’ दिर्ग्दशनमा उल्लेख छ, ‘अनुगमन र मूल्यांकनका लागि स्थानीय तहमा गठन भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले स्थानीय विपद् उत्थानशील कार्याढाँचाको कार्यान्वयन नियमित गर्नुपर्दछ ।’ कार्यढाँचा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले आधारभूत मानवीय मापदण्डलाई आधारको रूपमा लिन सकिने समेत दिग्दर्शनले भनेको छ । यो कार्यढाँचा तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहले क्षमता विकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहयोग लिन सक्नेछन् । स्थानीय तहमा गठित विपद् समितिले संघ, प्रदेश र दातृ निकायसँग समन्वय गर्न सक्छन् । यसैगरी कार्यढाँचाको समिक्षा समेत गर्नुपर्नेछ । 

दिग्दर्शन बमोजिम कार्यढाँचा तयारपछि स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय विपद्सम्बन्धी योजनाहरू यही कार्यढाँचामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । 

संविधानमा विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । 

विपद् तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७६, स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७४ लगायत कानुनी व्यवस्था छन् । 

उल्लिखित विभिन्न कानुन र कार्यविधिहरू कार्यान्वयन गर्न स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना (एलडीसीआरपी), विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (डीपीआरपी) र स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना (एलएपीए) लगायत स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा छन् । एकै प्रकृतिका विभिन्न दस्तावेजका कारण स्रोतसाधनको खर्च बढ्नुकाले एकिकृत कार्यढाँचा तयार गरिएको हो । 

प्राधिकरणको अनुसार उक्त कार्यढाँचाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए यसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व सूचना प्रणाली तथा पुननिर्माणका लागि सेन्डाई कार्यढाँचा, दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । 

यहीँ अवसरमा प्राधिकरणले शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरूसँग विपद् जोखिम कम गर्न छलफल समेत आयोजना गरेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापकलाई स्थानीयकरण गरी यसको प्रभावकारितामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘काठमाडौं उपत्यकाको उत्थानशीलताको लागि विपद् जोखिम सुदृढीकरण परियोजना’ (आरईकेभी) कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, सूर्यविनायक, मध्यपुर ठिमी, चाँगुनारायण, तारकेश्वर, टोखा, शंखरापुर, कीर्तिपुर दक्षिणकाली, गोदावरी, गोकर्णेश्वर, महालक्ष्मी, नार्गाजुन र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रतिनीधि तथा विकास साझेदार संस्थाहरू सहभागी थिए ।

यसैगरी बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको उपप्रमुख अनिता लामाले ढाँचा अथवा निर्देशिका बनाईरहँदा कार्यान्वयनको तहमा स्थानीय तहलाई देखाइए पनि बजेटमा सहयोग नगरिने गुनासो राखेकी थिइन् । 

दक्षिणकाली नगरपालिका उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डंगोलले विपद्बाट गुज्रिरहँदा संघबाट कमै सहयोग मिलेको बताइन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले ७०७२ सालको भूकम्पमा अझैं सहजीकरण नभएको तर यस  दिग्दर्शनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सहयोग गर्ने बताइन् । 

सोही क्रममा चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न नसके पनि अब यसले देशभरका स्थानीय तहलाई बाटो देखाउने र आगामी दिनमा काम गर्न प्रेरित गर्ने जनाए । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सो दिग्दर्शनको स्वागत समेत गरे । ‘यो कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नगरपालिकाले स्रोतको उपलब्ध भएसम्म सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यो दिग्दर्शनअनुसार बजेट दिइयो भने अबको १० वर्षमा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेको छु ।’