६० लाख धरौटीमा लामिछाने रिहा
काठमाडौँ, पोखरा — काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत ठगीका अभियुक्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने ६० लाख धरौटीमा बुधबार थुनामुक्त भएका छन् । लामिछाने र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईका नाममा ऋण खाता खोली स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रकम लिएको समेत तथ्य पनि भेटिएका आधारमा उनी कसुरदार होइनन् भन्न नसकिएकाले अदालतले उनीसँग धरौटी मागेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश
चार दिनसम्मको बयान र थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले दिएको आदेशलगत्तै लामिछाने धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका हुन् । लामिछानेले गोर्खा मिडियामा ‘स्वेट सेयर’ लिएको नभई सेयर खरिदका लागि निवेदन दिएको, प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अघि र पछि पनि चेकमा हस्ताक्षर गरेको लगायतका प्रमाण भेटिएको भन्दै अदालतले उनी कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको आदेश गरेको छ ।
‘प्रतिवादी (रवि लामिछाने) ले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको बिक्रीमा रहेको १ लाख ८० हजार थान सेयर खरिद गर्न पाउँ भनी निवेदन दिई सेयर लिएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरहोल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अघि नै प्रतिवादी लामिछानेसमेतको हस्ताक्षर हुने गरी ग्लोबल आईएमई खाता सञ्चालनमा ल्याएको पाइयो ।’
लामिछाने गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सदस्य नरहेको कम्पनीको खातामा सहकारीबाट रकम आएको देखिएको अदालतको आदेश छ । लामिछाने र गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईका नाममा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ऋण खाता खोली ४६ लाख ९८ हजार ‘फोर ह्विलर लोन’ र ४६ लाख ४८ हजार ‘इको सेभेटिर भ्यान लोन’ लिएको तथा लामिछानेको हस्ताक्षरबाट काटिएको चेकबाट ९० लाख १६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ऋण भुक्तान गरेको पाइएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आएको रकमका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बयान दिए पनि खाता सञ्चालनमा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अदालतले जनाएको छ ।
‘लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएका बेलामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा सहकारीबाट रकम आएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खाताबाट लामिछानेको एकल हस्ताक्षरमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिादा अहिले नै लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्ने अवस्था देखिएन ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट साठी लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’ स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी अभियोगमा गत पुस २१ मा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूमाथि २ अर्ब ४१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा लामिछानेको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, सुशील पन्त तथा अधिवक्ता सुरज बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए । जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले जवाफी बहस गरेपछि साढे ३ बजे न्यायाधीश अधिकारीले आदेश लेख्ने तयारी गरेका थिए । बहसलगत्तै बाहिर निक्लेका त्रिपाठीलाई लामिछानेका समर्थकले कुटपिट गरेका थिए । ‘म घर जान खोज्दा अदालतबाहिर ठूलो भीड थियो ।
त्यहाँ केही युट्युबरले मसँग प्रश्न गर्न थाले,’ उनले भने, ‘कुरा हुँदै गर्दा ममाथि हातपात भयो । संयोगले बाटो हिँड्दै गरेका दुई मानिसले आफू कुटाइ खाएर मलाई जोगाए, नत्र ज्यानै जान सक्थ्यो ।’ तत्कालै प्रहरी आइपुगेकाले बल्लतल्ल आफू अदालतभित्र जान सकेको पनि उनले बताए । ‘यो कायरतापूर्ण काम हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘रास्वपाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।’ जिल्ला बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको भर्त्सना गरेको छ ।
कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदनको तयारी
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा रास्वपाका संस्थापक सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा दिइने निवेदनको मस्यौदा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेशको मागसहित निवेदनको मस्यौदा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार गरेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश राईको गत बिहीबारको आदेशबाट लामिछानेका साथै गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, अध्यक्ष जीबी राईका साझेदार रामबहादुर खनाल र लीला पछाई, सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वपदाधिकारी मीना गुरुङ (एमालेबाट पूर्वप्रदेश सांसद), कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङ रिहा भएका थिए ।
जिल्ला अदालत कास्कीले जोशीसँग ८८ लाख, लामिछानेसँग ६५ लाख, पछाईसँग ३७ लाख, खनालसँग १५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी मागेको थियो । उनीहरू सातै जनाका सम्बन्धमा जारी जिल्ला अदालतको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी बुधबार निवेदनको मस्यौदा तयार गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरामा बुझाएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन् ।
जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्नुका पछाडि धेरै कारण रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । ‘पीडितमा पर्न जाने असर, दाबी गरिएको बिगो अंक, विभिन्न कसुरमा प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजाय, अनुसन्धानका क्रममा संकलित पीडितको उजुरीपछि बरामद गरिएको सर्भर, वित्तीय विश्लेषणले औंल्याएका त्रुटिलगायतका समग्र आधार हेर्दा यस्ता प्रकृतिका कसुरमा थुनामै राखी कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रतिवादीबाट न्यून बिगो लिइएको समेत काफ्लेले उल्लेख गरिन् । ‘मिसिलसँग तत्काल बुझिएका प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू कसुरदार होइनन् भन्ने देखिँदादेखिँदै र अदालतबाट आदेश हुँदासमेत प्रतिवादीहरू तत्काल बुझिएका प्रमाणबाट समेत कसुरदार होइनन् भन्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत अदालतबाट थुनामै राखी कारबाही गर्नुपर्नेमा अति न्यून बिगो लिएर धरौटीमा छोड्ने आदेश भएको छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ । त्यसलाई बदर गरिपाउँ, प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखिपाउँ भनेर हामीले निवेदन पठाएका छौं ।’
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता एवं सूचना अधिकारी महेश अर्यालले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुझाएको निवेदनको मस्यौदामाथि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । ‘सम्भवतः शुक्रबारसम्म उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गर्छौं,’ उनले भने ।
यसैबीच, सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले सहकारी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झनै जटिल बनाउँदै लगिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सहकारी समस्यालाई जटिल बनाउनमा सरकार, प्रशासन, जिम्मेवार निकाय र विभिन्न दल संलग्न रहेको संघर्ष समितिको आरोप छ । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले सहकारी ठगीका आरोपितलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश र प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावेदन गर्न माग गरेको छ ।
‘यस आदेशले हामी सहकारीपीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको छ । सरकार, शासन र शक्तिकेन्द्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने आरोपितहरू थुनामुक्त हुनुले हामी सहकारीपीडितले न्याय पाउनेमा संशय बढेको छ, यो विषय कुनै व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह, कुनै राजनीतिक प्रभाव, नाफा–घाटा वा कुनै प्रतिशोधको होइन, यो हामी सहकारीपीडितको न्यायको हो,’ पीडितले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको आदेशले पीडितलाई थप पीडा दिएको भन्दै उनीहरूले त्यस आदेशमाथि थप कानुनी उपचारको माग गरेका छन् । ‘आदेश सहकारीपीडितप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ । पुस २५ मा सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर यथाशीघ्र थप कानुनी उपचारका लागि पुनरावेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समग्र सहकारीपीडितको न्यायसँग जोडिएको यस विषयमा ढिलासुस्ती भएर विषयान्तर गर्न खोजिए सम्पूर्ण सहकारीपीडित एक भई थप आन्दोलनमा उत्रने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
जिल्ला अदालतको आदेशका सम्बन्धमा न्याय परिषद्मा उजुरी दिने चेतावनी पनि पीडितले दिएका छन् । सहकारीपीडितको पक्षमा बोल्ने र बहस गर्ने अधिवक्तामाथि कुटपिट र सामाजिक सञ्जालमा गाली–बेइज्जती भइरहेको प्रति पनि पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न समितिको माग छ ।
कास्की जिल्ला अदालतको आदेश
