काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको कुरा सुरु गरेसँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू संवाद र सम्भावित सहकार्यका निम्ति अग्रसर देखिएका हुन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए । अहिले संसद्भित्र र संसद्बाहिर १० मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् । झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए । उनले संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताए ।
उनले भने, ‘कांग्रेसका केही नेताहरूले संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । त्यो हामीलाई स्विकार्य छैन ।’ उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अँगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकका लागि घातक हुने बताए ।
संसद्भित्र र बाहिर रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच संवादको थालनी भएको बताउँदै उनले अहिले सबै पार्टीबीच वार्ता समिति गठन भएको बताए । उनले तीनवटा मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि वि.सं. २०६४ मा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेको विगत सम्झिँदै चुनावी गठबन्धनमा पनि सँगै भएका कारणले आफूहरु सरकारमा पुगेको बताए । आन्दोलनको लिगेसी भएका पार्टीहरु पनि संसद्मा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले नै बहुलवादलाई अँगालेको अवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्था हामीले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो । त्यसकारण संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकका लागि घातक हुन्छ ।'
समाज विविधतायुक्त भएकाले यस्तो गरियो भने संविधानमाथि नै प्रहार हुने र अहिलेको परिस्थितिले आफूहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको पनि उनले बताए । संसद्मा मधेसको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसद रहेको उनले बताए ।
मधेसी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिरहेको आरोप लगाए । उनले राज्यका निकायहरूमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए । उनले भने, ‘सीमान्तकृत समुदाय मधेसी होस्, दलित होस् वा महिला हुन्- उनीहरुको अधिकार दिनप्रतिदिन कटौती भइरहेको छ । राज्यका निकायहरूमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व कमजोर भइरहेको छ । आज संघीयता र गणतन्त्रको खतरा छ भने यही गठबन्धनबाट छ । सरकार जसरी गुटगत स्वार्थका लागि बढिरहेको छ, त्यसका विरुद्धमा हामी एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।’
गत असार १७ गते संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सात बुँदै सहमति भएको थियो । यद्धपि, सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन ।
