काठमाडौँ — स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद कुनै कारणले रिक्त भएमा कार्यपालिका सदस्यहरूले तत्काललाई आफूहरूमध्येबाट उक्त पदको पूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।
सरकारले शुक्रबार राति विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा स्थानीय तहमा देखिएका त्यस्ता समस्याको हल गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनको विषय पनि छ । विभिन्न पालिकाहरूमा मुद्दा ममिलाका कारण एकैचोटि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना निलम्बनमा पर्दा पालिकाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने समस्या पर्दै आएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने तोकिएको छ । तर, अध्यक्ष वा प्रमुखसहित उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पद पनि कुनै कारणले रिक्त हुन पुगेमा के गर्ने भन्ने प्रावधान कानुनमा नरहेकाले केही पालिकाहरूमा पछिल्ला दिनमा समस्या उत्पन्न भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।
‘दुईवटै पद रिक्त भएका स्थानको पालिकामा कार्यसम्पादन कसरी गर्ने/गराउने भन्ने समस्या आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर ऐनमा संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।’ अध्यादेश राजपत्रमा नआएसम्म के के विषय त्यसमा पर्यो भन्ने थाहा नहुने उनले बताए । उनका अनुसार राजपत्रमा आएपछि मात्रै सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ ।
सरकारले सिफारिस गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्याधेश सोमबार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन संशोधनको विषय पनि परेको छ । केहीअगाडि मुद्दाकै कारण ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको बागमती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त थियो । त्यस्तो समस्या आइरहने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन र सजीकरणका लागि मन्त्रालयले कार्यपालिका सदस्यहरूमध्येबाटै कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख तोक्ने प्रस्ताव गरिएको सहसचिव पराजुलीले बताए ।
