पोखरा, काठमाडौँ — स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ । कास्कीमा हिरासतमुक्त भएको तेस्रो दिन आइतबार उपस्थित भएका उनलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले हिरासतमा पठाउने आदेश गरेको हो । उनीमाथिको थुनछेक बहस सोमबारदेखि हुनेछ । 

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा लामिछानेलगायत ३९ विरुद्ध काठमाडौंमा गत पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो । आइतबार अदालतमा बयानका क्रममा उक्त अभियोगपत्र पढेर लामिछानेलाई सुनाइएको थियो । त्यसलगत्तै सोधिएको थियो, ‘सो जाहेरी व्यहोरा के कसो हो ? खुलाइदिनुहोस् ।’

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यो भयो भन्ने जानकारी नभएको तर सहकारीमा आफू ऋणी पनि नरहेको जिकिर गरेका छन् । कार्यबोझले गर्दा बैंक व्यवस्थापनमा बाधा नहोस् भनी खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी छाड्ने चलन भएको समेत उनको बयान छ ।

‘कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको निर्देशनमा मैले चेक काटेको हुँ, त्यसैले निर्देशन दिने राई नै जिम्मेवार हुन्छन्, मैले त खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर छाड्ने गरेको थिएँ,’ उनले बयानमा भनेका छन् । बयान सकिएपछि लामिछानेलाई न्यायाधीशको रोहमा अरू केही भन्नु छ कि भनी सोधिएको थियो । जवाफमा लामिछानेले ‘मैले कसैलाई ठगी गरेको छैन, निर्दोष छु, सफाइ पाऊँ’ भनेका थिए । बयानपछि न्यायाधीश अधिकारीले सोमबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित हुने गरी लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ । 

‘आइतबार बयान सकिएको छ,’ स्रेस्तेदार रामु शर्माले भने, ‘अब उहाँको मुद्दामा सोमबारदेखि नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।’ अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाडौंमा राखिएको छ ।

उता, संगठित रूपमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका रास्वपाका संस्थापक सभापति लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सहकारीपीडितहरूले माग गरेका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगीमा लामिछानेको कसुर खुलाउने आधा दर्जन आधार प्रस्तुत गरे पनि धरौटीमा छाड्ने आधार नखुलाएको भन्दै सहकारीपीडितले आफूहरूले न्याय नपाएसम्म अभियुक्तहरूलाई कुनै पनि किसिमको सहुलियत दिन नमिल्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूको दबाबपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको तयारी गरेको छ । 

जिल्ला अदालतले प्रतिवादी (रवि लामिछाने) को एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीका ८१४ चेकको कारोबार भएको, प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको, कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुअघि र अलग भएपश्चात् पनि केही चेकमा हस्ताक्षर गरेको र सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सूर्यदर्शन सहकारीको २ करोड स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको जीबी राईको खातामा गएको र सोही रकममध्ये ७५ लाख ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको रवि लामिछानेको खाता हुँदै गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । अन्य प्रतिवादीहरूसँग अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन (कारोबार) समेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको भने पनि अदालतले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी ६५ लाख धरौटी लिई तारिखमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

यसरी सहकारी ठगीसहितका कसुरमा लामिछानेको संलग्नता देखिने आधा दर्जन आधार आदेशमा उल्लेख गरे पनि इजलासले धरौटीमा छाड्नुपर्ने कारण नखुलाएकोमा पनि जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीको प्रश्न छ । 

सूर्यदर्शन सहकारीकै ठगीमा गत वर्ष १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएकामा पक्राउ परेका ६ जनालाई नै जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । रिहाइको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि कास्की अदालतकै आदेश सदर भएका कारण उनीहरू कारागारमा छन् ।

तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको मुद्दाका प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउनुपर्ने भए पनि प्रशस्त आधार र कारण हुँदाहुँदै पुर्पक्षमा कारागार चलान गर्ने आदेश नआएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछाने, जोशीलगायतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १५ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

कास्की अदालतको आदेश अध्ययन गरेर एक–दुई दिनमै उच्च अदालतमा निवेदन दिने जानकारी सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । ‘पीडितले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आदेश आयो, पुनरावेदनमा जाने विषयमा जाहेरवाला र सरकारी वकिलबीच छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीपीडितको व्यथालाई नहेरी आएको आदेशले अब बचत फिर्ता नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । त्यसैले हामीले पुनरावेदन गर्नुस् भनेका छौं ।’ 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने प्रावधान छ, जहाँ थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ ।

त्यसैले लामिछानेलगायत विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १५ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएकाले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म निवेदन दिन मिल्छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले आदेशमा लेखिएको मितिमा समेत प्रश्न उठाए । जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलगायत सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश पुस २५ मा दिएको थियो तर आदेशमा दुई ठाउँमा ‘पुस २४’ उल्लेख छ । जारी भएको आदेशमा समेत अघिल्लो दिनको मिति हुनुले शंकास्पद देखिएको श्रेष्ठले बताए ।

‘यस्तो आदेश आउने हो भने कुनै पनि पीडित अदालत नगए भयो,’ उनले भने, ‘पीडकलाई धरौटीमा छाड्दा पैसा फिर्ता हुने ग्यारेन्टी हुँदैन, झन् अपराधबाट चोखिएर आएजसरी पीडितमाथि धम्की दिने काम हुन्छ भन्ने अन्य सहकारीको मुद्दाले यसअघि नै देखाएको छ ।’

जाहेरवालाहरूले जिल्ला न्यायाधीश राईमाथि नैतिक प्रश्न समेत उठाएका छन् । लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको ल फर्म ‘जुरिस्ट एन्ड कम्पनी’ मा राईले प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गरेको भन्दै उनीहरूले राईको इजलासमा पन्तको बहस कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘गुरुले बहस गर्ने, शिष्यले आदेश दिने परिपाटी न्यायिक क्षेत्रमा स्वाभाविक होइन, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त आउनासाथ या त न्यायाधीश राईले उनलाई बहसमा रोक्नुपर्ने थियो या त आफूले इजलास छाड्नुपर्ने थियो । यति न्यूनतम नैतिकता पनि प्रदर्शन नभएकाले पीडितहरूले न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन्,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।