काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगहरूमा सचिव तथा कर्मचारीका कारण प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको ती आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । उच्च पदस्थ कर्मचारीको छोटो समयमा नै सरुवा हुँदा समस्या हुने गरेको आयोगका अधिकारीले बताए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा १२ वटा सचिव सरुवा भएको अनुभव सुनाए ।
बाहिरबाट आएका कर्मचारीले आयोगको कामकारबाहीबारे जानकारी प्राप्त गरिनसक्दै सरुवा हुने समस्या आइरहेको उनको भनाइ थियो । 'मेरो ४ वर्षको कार्यकालमा १२ सचिव बेहोरिसकेँ । तीन-चार महिना लगाएर आयोगका बारेमा सबै कुरा बुझायो सरुवा भइसकेको हुन्छ,' विश्वकर्माले प्रश्न गरे, 'यस्तो अवस्थमामा संवैधानिक आयोगले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् ?' संवैधानिक आयोगहरू कर्मचारीका कारण समस्यामा परेको पनि उनको भनाइ थियो ।
निजामाती सेवा सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले निजामती सेवामा समावेशिता भन्दा पनि योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने अवस्था आइनसकेको बताए । अवसर नपाएका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि मेरिटोक्रेसीमा सम्भव भइनसकेको उनको भनाइ थियो । 'विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मेरिटोक्रेसीको कुरा पनि आएको छ । अवसर पाएकालाई मेरिटोक्रेसीको कुरा आएको छ, अवसर नपाएकाले कसरी मेरिटोक्रेसी हुन्छ ?,' उनले भने ।
निजामती सेवामा हालसम्म अवसर पाएकाहरूले नै थप अवसर लिइरहेको विश्वकर्माको भनाइ थियो । अवसर नपाएकालाई कसरी अवसर दिने भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कर्मचारीमा समावेशको व्यवस्था पूर्ण समावेशी बनाउने हो कि भन्ने पनि लागिरहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत रहेको तर निजामती कर्मचारीमा दलित समुदायबाट २ प्रतिशत मात्रै सहभागिता रहेको विषय पनि उनले राखेका थिए ।
