काठमाडौँ — एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सञ्चालन नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्योचाहिँ पार्लियामेन्टको अधिकारलाई कटौतफ गरेको होइन । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदि पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । हामीकहाँ कतिपय कानुनहरू बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ,’ उनले भने ।
कानुन बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले अहिले सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे जानकारी दिँदै भने, ‘अहिले सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेश छन् । सहकारी पीडितहरु महिनौँदेखि लडिरहनुभएको छ । सडकमा हुनुहुन्छ । कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ । केही मान्छेहरुले अनियमितता गरे । रकम दुरुपयोग गरे । उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । हामीले एक वर्षपछि कानुन/न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला ।’
