काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको प्राविधिक जाँच समिति विधि र प्रक्रियाविपरीत तथा क्षेत्राधिकारविहीन भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई ऊर्जामन्त्री खड्का अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिबाट पारित गरेर तलब, भत्ता र सेवा सुविधा दिने निर्णयमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले फरक मत लेखेका थिए ।
मन्त्रालयले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको आइतबार जवाफ दिएका हुन् । त्यसरी फरक मत लेखेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम भन्दै ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले कुलमान घिसिङलाई पुस २२ मा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त स्पष्टीकरणको घिसिङले आइतबार जवाफ दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा घिसिङले प्राधिकरण संचालक समिति बैठकमा फरक मत राख्नुपर्नाको कारण उल्लेख गरेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखा परिक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरूबाट फैसला/ आदेश भएको, मन्त्रिपरिषद्बाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवम् उक्त जाँचबुझ समिति अवैध र गैह्र कानुनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल/बिजक उपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क/धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृया सम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकार विहिन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदिय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा 'समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ' भन्ने व्यवस्थाले सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरू बीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरु बीच फरक फरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सो सम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानूनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगतनै छ । सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
उल्लिखित अभ्यासले कुनै पनि विषयको गाम्भिर्यतालाई फरक ढंगले मूल्यांकन गर्न, निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने जटिलता आंकलन गर्न, भए गरेका निर्णयहरु विधि सम्मत छन् छैनन् भनि विचार र विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्न एवम् विधिसम्मत र परिपक्व निर्णय गर्नसमेत मद्दत पुग्ने नै देखिँदा सोलाई अन्यथा नलिईदिनु हुन अनुरोध छ ।
