काभ्रे — नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनका ठूला प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेको दोस्रो अधिवेशनको शनिबार देबीटारमा उद्घाटन गर्दै पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यति, ओम्नी, गिरिबन्धु टि-स्टेटजस्ता अनियमितता र राज्य दोहनका घटना छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूमाथि सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नबारे छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । 'हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे के हुन्छ ? यति र ओम्नी प्रकरणको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ?,' उनले भने, राजतन्त्रमा जस्तो लोकतन्त्रमा कोही पनि विधि र प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन । यी सबै प्रकरणहरुको संसदले छानबिन गर्नुपर्छ ।'
उनले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर र सार्वजनिक रुपमै आफ्नो पार्टीका नेता वा आफू स्वयं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइए छानबिन गर्न भनेको चर्चा गर्दै त्यस्तो अपिल गर्ने साहस वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा छ ? भन्ने प्रश्न गरे ।
शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान जारीपछिका १० वर्षसम्म राजनीतिक एजेण्डामा सहकार्य भए पनि प्रचण्ड सरकारले सुशासन र लोकतन्त्र शुद्धीकरणको अभियान थालेपछि कांग्रेस र एमालेसँग आफूहरुको बाटो फरक परेको उनको भनाइ छ ।
उनले ०८४ को निर्वाचनमा माओवादी भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनको एजेण्डा लिएर एक्लै निर्वाचनमा जाने उल्लेख गरे ।
