लेखा समिति सभापति पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिवमाथि ठगीमा अनुसन्धान सुरु

पक्राउ पुर्जी जारी भएको तीन दिनपछि अनिलकुमार पोखरेलले गरे प्रहरीमा आत्मसमर्पण

पुस २६, २०८१

पर्वत पोर्तेल

Audit Committee Chairman Pokharel's ex-Secretary has started a fraud investigation

विराटनगर — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलले बिहीबार प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको तीन दिनपछि उनले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।

एमाले मोरङका सदस्यसमेत रहेका पोखरेललाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । 

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाकी आरोपित ऋषिकेशकी श्रीमती अञ्जला कोइराला १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेकै भोलिपल्ट अनिल आफैं प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका हुन् । रंगेली नगरपालिका–२ का अनिलविरुद्ध सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीले उजुरी दिएका थिए ।

चौधरीकी छोरीलाई एमबीबीएसमा भर्ना गराइदिने भन्दै अनिलले २०७१ देखि २०७३ सम्म पटक–पटक गरी ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ रकम लिएको आरोप छ । एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा छोरीको नाम ननिस्किएपछि रकम फिर्ता माग्दा उल्टै २०७४ असार २५ मा जबर्जस्ती ५० लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक गराएको आरोप चौधरीको छ । 

चौधरीले ५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र अनिलमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुगेका थिए । जाहेरी दर्ता नभएपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गए । त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता भएन ।

त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्दा पनि जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई आदेश दिइएन । चौधरीले २०७९ साउन १८ मा हुलाकबाट प्रहरीलाई जाहेरी पठाए । प्रहरीले हुलाकबाट आएको पत्र बुझे पनि ठगीमा अनुसन्धान अगाडि बढाएन । त्यसपछि उनी अनिलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत पुगेका थिए । 

त्यसअघि चौधरीले एमाले मोरङमा समेत गुहार मागेका थिए । त्यति बेला ऋषिकेश नै एमाले जिल्ला अध्यक्ष थिए । तर उनले समेत उजुरी बेवास्ता गरे र पछि प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछि अनिललाई उल्टै स्वकीय सचिव बनाएर संरक्षण गरे । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले अनिलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न गत भदौ ३१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पुस ११ मा प्रमाणीकरण भएपछि अनिल अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । 

अनिल २०७९ को निर्वाचनमा कोशी प्रदेशसभाका लागि मोरङ–२ (२) बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए तर पछि त्यस क्षेत्रबाट लीलाबल्लभ अधिकारीले टिकट पाए । टिकट नपाएका अनिललाई ऋषिकेशले स्वकीय सचिव बनाएका थिए ।

उच्च अदालतको आदेश प्रमाणीकरणपछि पनि अनिल प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको स्वकीय सचिव नै थिए । ठगीसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि भने ऋषिकेशले अनिललाई पदमुक्त गरेका थिए । 

अनिलविरुद्ध सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । ‘आरोपित पक्राउ परिसकेका छन् । हामीले सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,’ जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख एसपी नारायण चिमरियाले भने ।

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुरका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।

Link copied successfully