अदालतले भन्यो– 'कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार देखिएन'
पोखरा, काठमाडौँ — पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासको आदेशअनुसार बिहीबार ६५ लाख धरौटी बुझाएर ८४ दिनपछि हिरासतमुक्त भएका हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दायर भइसकेकोले शुक्रबार आफैं उपस्थित हुने कागज गरी उनलाई साँझ परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । सहकारी ठगी लगायतका कसुरमा कात्तिक २ मा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
अदालतले पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पनि ८८ लाख धरौटीमा छोडेको छ । अदालतले एमालेबाट गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य मीना गुरुङ, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई समेत धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
जोशीसँग ८८ लाख, पछाईसँग ३७ लाख, खनालसँग १५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग गरिएको थियो ।पछाईबाहेक ६ जना धरौटी बुझाएर बिहीबारै हिरासतमुक्त भएका छन् ।
लीला पछाई भने धरौटीको प्रक्रियामा नगएपछि कागज गरी कास्की कारागार चलान गरिएको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले बताए । पछाईको परिवार सम्पर्कमा आएर अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएपछि थुनामुक्त गरिने खनालले जानकारी दिए ।
गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरमा शुक्रबार हाजिर हुने गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । कास्की प्रहरीले परिवारका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलको रोहबरमा कागज गरी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको जिम्मा लगाएको हो । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी गरी अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले लामिछाने र छविलाल जोशीलाई उपस्थित गराउन काठमाडौं प्रहरी परिसरबाट पत्र प्राप्त भएकाले दुवैलाई शुक्रबारसम्म उपस्थित हुने गरी अर्यालको जिम्मा लगाएको बताए । शुक्रबार काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेपछि लामिछाने र जोशीलाई प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनेछ ।
धरौटी रकमबापत जोशी र लामिछानेले बैंक ग्यारेन्टी राखेका छन् । प्रभु बैंकका कर्मचारी उपस्थित भएर जिम्मा लिएपछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको स्रेस्तेदार खनालले बताए । बाँकी ४ जनाले नगदै बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
लामिछाने र जोशीलाई बिहीबार नै स्वास्थ्य जाँच गरी थुनामुक्त गरिएको थियो । थुनामुक्त भएपछि लामिछानेले धेरै लडाइँ बाँकी नै रहेको बताउँदै न्यायालयप्रति आफू विशेष आभारी रहेको प्रतिक्रिया दिए । लामिछाने थुनामुक्त भएपछि बिहीबार पोखरामा नै रात बिताएको रास्वपा कास्कीका सभापति यदुनाथ अधिकारीले बताए । ‘उहाँ पार्टीले व्यवस्था गरेको गाडीमा शुक्रबार काठमाडौं जानुहुन्छ,’ उनले भने ।
सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा पूरक अनुसन्धान गरिपाउँ भन्ने उजुरीका आधारमा कास्की प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा गत ७ पुस २०८१ मा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो । दुई साता लामो बयान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश राईले सातै जनालाई धरौटीमा हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएका हुन् ।
अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा उनी ‘कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ उल्लेख गरेको छ । लामिछानेले इजलासमा बयान दिँदा ‘गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि कहाँबाट कसरी रकम आयो भन्ने जीबी राईलाई नै थाहा भएको, कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार वित्तीय कारोबारबारे जानकारी लिने दायित्व आफ्नो नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर मात्र गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै कर्जा नलिएको’ बयान दिएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
तर अदालतले विभिन्न आधार प्रस्तुत गर्दै लामिछानेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादी (रवि लामिछाने) को एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको देखिएको, निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात् पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको व्यक्ति रहेको देखियो ।’
त्यस्तै सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको तथ्य पनि आदेशमा उल्लेख छ, ‘सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंकको खाता नं ०१२०००१००१५१३२ मा भएको कारोबार विवरणअनुसार सन् २०२१–०१–१८ मा चेक नं २०२४८९५३१७ बाट गितेन्द्रबाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (खाता नं) १८२९०३१७२०१ मा दुई करोड जम्मा भएकामा सोही रकममध्ये सन् २०२१–०१–२१ मा चेक नं ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेका नाममा आईएमईको खाता नं ३०–७०१०००५९–१३ मा ७५ लाख ग्लोबल बैंकको चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं ००४०१०१००००५७७ मा सन् २०२१–०१–२२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखियो ।’
सहकारी ठगीसहितका कसुरमा लामिछानेको संलग्नता देखिने पर्याप्त आधारहरू उल्लेख गरे पनि इजलासले उनलाई धरौटी छाड्नुपर्ने आधार र कारण भने उल्लेख गरेको छैन ।
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ‘ट्रान्जेक्सन’ समेतका मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लिखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा धरौटी ६५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’
छविलाल जोशीले पनि नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल र गोर्खा मिडियामा संस्थापक सेयरधनी भए पनि सो संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको थियो भन्ने विषयमा जीबी राई नै जानकार रहेको बयानलाई अदालतले आधार मानेको छ । जीबी राई, रामबहादुर खनाल र छविलाल जोशीका विभिन्न बैंकमा रहेका खातामा रकम ओहोरदोहोर गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट आएको कुरा जोशीको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ ।
लीला पछाईले गितेन्द्रबाबु राईले भनेअनुसार नै आफ्नो खाताको प्रयोग हुने गरी रकम एउटा खाताबाट अर्को खातामा सार्ने गरेको बयान दिएका आधारमा धरौटीमा छोड्नुपर्ने आधार तयार भएको आदेशमा उल्लेख छ । उनले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भइरहेको थाहा पाएपछि बैंकिङ कारोबार नगरेको, जीबीले आफूलाई पारिश्रमिकस्वरूप घरजग्गा खरिद गरिदिएको बयान दिएकी थिइन् । नेपाल बैंकमा उनी खाता सदस्य नरहेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट उनका नाममा आएको १ करोड ४० लाख राईले व्यक्तिगत काममा खर्च गरिएको पनि उल्लेख छ ।
‘निजको मोबाइल परीक्षणबाट निजकै मोबाइलबाट अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कारोबारका लागि बिनान्स एप लग इन भई सोही एकाउन्टबाट अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को लगानी गरेको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ‘ट्रान्जेक्सन’ समेतका तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको र तत्काल प्राप्त माथि उल्लिखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी लीला पछाईबाट ३७ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मीना गुरुङले आफू तदर्थ समितिको अध्यक्ष पदमा रहेको र पछि सहकारीको गठनपश्चात् उपाध्यक्ष पदमा राखिदिएको बताएकी थिइन् । उनले आफू सहकारीबाट निस्किँदा १ लाखको सेयर रहेकामा राईलाई नै फिर्ता गरेको बताएकी थिइन् । संस्थाको आर्थिक कारोबार हुने कुनै पनि ‘माइन्युट’ मा सहीछाप नगरेको र सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको भनी उनले इन्कारी बयान दिएकाले उनलाई हिरासतबाहिरै रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न मिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
धरौटीमा छोडिएकाहरूसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले चार जनालाई बिगो, जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने र बाँकीलाई जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको थियो । सबैभन्दा धेरै बिगो लामिछानेसँग माग गरिएको थियो ।
लामिछानेसँग २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो भने जोशीबाट २४ करोड, ६७ लाख, ७ हजार ३४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । पछाईबाट २४ करोड ६७ लाख ७ हजार ३४, खनालबाट १४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९९९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । उनीहरूलाई थप जरिवाना हुनुपर्ने कसुर पनि लगाइएको थियो ।
लामिछाने र जोशीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भएको छ । रूपन्देही प्रहरीले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरेर अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिललाई पठाएको छ । केही दिनमै उक्त अभियोगपत्र जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, चितवन र पर्सामा पनि लामिछानेलगायतविरुद्ध सहकारी ठगीमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यस्तो छ कास्की जिल्ला अदालतको आदेश
