काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अवसरबाद, अस्थिर सोच, आडम्बर र दाउपेचकै कारण दुई ठूला दलबीच बाध्यात्मक समीकरण बन्न पुगेको बताएका छन् ।
राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास तथा जनतामा आशा–भरोसा जगाउन आफूहरूले गरेको इमानदार प्रयास दाहालकै कारण सफल हुन नसकेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
एमालेको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आइतबार ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले ०७९ को चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएपछि राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेससँग समीकरण गर्ने प्रयास गरेको तर सफल नभएपछि माओवादीसँग मिल्ने बाध्यात्मक विकल्प छनोट गरेको बताएका छन् । त्यसपछि पनि आशंका हुँदाहुँदै दोस्रो पटक गत फागुनमा माओवादीलाई उदारतापूर्वक सहयोग गरेको तर धोका पाएपछि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपरेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ०७९ पुस १० मा बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएको थियो । त्यसपछि बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ०८० फागुन २१ मा टुटेर फेरि एमाले–माओवादी समीकरण तयार भएको थियो ।
एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार भएकै बेला गत असार दोस्रो सातातिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ का नाममा सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसलाई गरेको प्रस्तावबारे कांग्रेस नेताहरूबाटै आफूले जानकारी पाएको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘कांग्रेसका नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे र प्रचण्डको मनोविज्ञान, दाउपेच र कदमका बारेमा एमालेलाई जानकारी दिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ मा सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका थिए, त्यही सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै माओवादी र रास्वपाका नेताहरूले भने ‘आफूहरूले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएर कांग्रेस र एमाले रातारात मिल्न पुगे’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसमा ओलीले लामो प्रतिवाद गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा सरकार या सत्ताधारी दलहरूको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने या बन्द गर्ने होइन । सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने हो । ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ ।’
ओलीले नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु भएको ६ महिनामा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन सकेको दाबी गरेका छन् । आर्थिक सुधार, राजस्व अभिवृद्धि, लगानी ढाँचा निर्धारण र दोहोरो कर प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र मन्त्रालयगत प्राथमिकताका विषयमा पनि काम भइरहेको ओलीले जनाएका छन् ।
ओलीले सहरिया जनमतमा पार्टीप्रति आकर्षण नबढेको समेत स्वीकार गरेका छन् । ‘उपनिर्वाचनमा विगतमा जितेका वडामध्ये एउटामा मात्र विजय कायम हुनु, कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुनु र सहरिया जनमतमा अपेक्षित आकर्षण बढ्न नसक्नुलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
