काठमाडौँ — सन् २०२५ को मध्यमै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । २०७६ सालमा आयोजना गर्ने भनिएको सगरमाथा संवाद कोभिड–१९ का कारणले रोकिएको थियो । यसको तयारीमा सरकार पुनः जुटेको हो ।
संवादका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मिलेर यसको अवधारणा पत्र तयारीमा जुटेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं सगरमाथा संवादका संयोजक महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
‘हामीले विभिन्न विज्ञ र नीति निर्मातासँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं । संवादको अवधारणा पत्रको प्रारम्भिक चरण तयार गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आगामी हप्तासम्म अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिनेछौं ।’ अवधारणा पत्रलाई सरकारले अनुमोदन गरिसकेपछि सल्लाहकार समिति, आयोजक समिति र सचिवायलबाट व्यवस्थापन गर्नेछ । नेपालको लागि यो संवाद ऐतिहासिक र सफल संवादको रूपमा अगाडि बढ्ने र यो कोशेढुंगाको रूपमा स्थापित हुने उनले जनाए ।
संवाद आयोजना गर्नुको उद्देश्य नेपालले जलवायु न्यायका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु र नेपालमा जलवायु विज्ञानमार्फत जलवायु न्याय स्थापित गर्नु रहेको छ । यसको तयारीका लागि चारदेखि पाँच महिनाको समय लाग्ने अनुमान गरेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएको र यसको समाधान पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्रालयका सह–सचिव ढकालले भने, ‘त्यसैले यसलाई बहुआयामिक समस्या र समष्टिगत, एकीकृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सँगै मिलेर समाधान गर्नका लागि सगरमाथा संवाद आवश्यक छ ।’
संवादले न्यून कार्बन उत्सजर्नका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको पीडित र जोखिम राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असर र त्यसको सम्बोधनका लागि साझा प्रयास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले गरेका विगतका इतिहासका महत्वपूर्ण सफल कार्य, नेपालको सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीति, भू–राजनीति, व्यापार व्यवसाय, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सबैलाई समावेश गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहस गरिने स्थानको रूपमा सगरमाथा संवादको आयोजना हुन लागेको हो । संवादले नेपाली समाज र सरकारलाई अगाडि बढ्न मार्ग निर्देशन गर्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ ।
