काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव तथा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य अनिलकुमार पोखरेलमाथि ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले परमादेश जारी गरेको छ ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा ठगीमा जाहेरी दर्ता गर्नबाट प्रहरीलाई रोक्न सफल रहेका पोखरेलविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका नाममा उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको हो । उक्त आदेश पुस ११ मा प्रमाणीकरण भएको थियो । 

पोखरेल २०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कोसी प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर (२) बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए । उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट अन्तिममा लिलाबल्लभ अधिकारीले टिकट पाएपनि जिल्लाबाट अनिल पोखरेललगायतका नेताहरु पनि सिफारिसमा परेका थिए ।

०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि ऋषिकेश पोखरेल सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०८० भदौमा ऋषिकेश लेखा समिति सभापति निर्वाचित भए । प्रदेशसभा सदस्यको टिकट नपाएको अनिल भने ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव ।

बौआलाल चौधरीकी छोरीको नाम एमबीबीएसको इन्ट्रान्समा निकालिदिन्छु र होस्टेलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर अनिलकुमार पोखरेलले  ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘पोखरेलले मसँग भेटी मेरो छोरी दीक्षा चौधरीलाई उच्च शिक्षा एमबीबीएस पढाउन, मेरो पहुँच माथिसम्म पावर छ, म तपाईंको छोरीलाई एमबीबीएस डाक्टरी पढाउन नाम निकाल्न, होस्टलमा राख्नसमेत वातावरण बनाइदिन्छु भनि आश्वासन दिई तपाईंको छोरी डाक्टर बनिहाल्छ तपाईंले सो वापत मैले भनेजति रुपैयाँ दिनुपर्छ तर तपाईंले केही गर्नुपर्दैन भनी विश्वासमा पारी पटकपटक गरी जम्मा ३८ लाख ८० हजार मैले दिएको हो,’ बौआलालले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

बौआलालले छोरीको नाम एमबीबीएसमा ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता मागेका थिए । पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि पोखरेलले धम्की दिन थाले । त्यतिले पनि नपुगेपछि २०७९ साउन ९ गते हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु भनेर पोखरेलले आफूलाई बोलाएको चौधरीले निवेदनमा लेखेका छन् । ‘तपाईंको हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु आउनुहोस् भनी मलाई बोलाइ ८–१० जनाको समूह मानिस भई मलाई २०७४ असार २५ गते आइतबार कपाली लिखतमा ऋणी मलाई बनाइ ५० लाख रुपैयाँको कागजमा विपक्षी धनी भई जोरजुलुम गरी कागज बनाएको’ चौधरीको निवेदनमा उल्लेख छ । 

पोखरेलले उक्त कागज बनाएपछि चौधरी जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको ५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र कानुनी कारबाही गरिदिन माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुग्छन् । पोखरेलमाथि ठगीको जाहेरी लिएर गएका चौधरीलाई इलाका प्रहरी रंगेलीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरी उक्त काम जिल्ला प्रहरीको भएको जवाफ दिन्छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालयले पोखरेलविरुद्ध ठगीको जाहेरी दर्ता नगरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगेका चौधरीको जाहेरी त्यहाँ पनि दर्ता हुन्न । जिल्ला प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि चौधरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए । सरकारी वकिलले पनि जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यहाँबाट जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई लेखी पठाउन माग गरिएकोमा सुनुवाइ भएको थिएन । इलाका प्रहरी, जिल्ला प्रहरी र वकिल कार्यालय धाउँदा पनि जाहेरी दर्ता नगरेपछि चौधरीले २०७९ साउन १८ मा रजिष्ट्री गरी जाहेरी पठाएका थिए । हुलाकबाट आएको पत्र बुझेको प्रहरीले पोखरेलमाथि ठगीमा अनुसन्धान भने अगाडि बढाएन । त्यसपछि उनी पोखरेलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश माग गरिपाउँ भनेर उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए ।

प्रहरीले अदालतमा समेत बौआलालले जाहेरी नदिएको र हुलाकबाट समेत कुनै जाहेरी दरखास्तको उजुरी नआएको दाबी गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङसमेतको तर्फबाट उच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि उपस्थित सहायक न्यायाधीवक्ता रमुना राउतले दाबी प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि चौधरीले निवेदन नै नदिएको जिकिर गरेको थियो । 

उच्च अदालतले भने चौधरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएको प्रमाण इजलासमा नै झिकाएको थियो । अदालतले हुलाकको पोस्ट म्यान बुकको सक्कल प्रति नै प्रहरीलाई देखाएको थियो । ‘यी निवेदकले मिति २०७९ साउन १८ मा ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको विषयको जाहेरी दरखास्त हुलाक मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पठाएको रजिष्ट्री नम्बर ‘आरडी७८०४७०५८२एनपी’ को पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मिति २०७९ साउन १९ मा बुझेको भन्ने हुलाक निर्देशनालय विराटनगरबाट प्राप्त पोष्टम्यान बुकबाट देखिन्छ,’ अदालतले परमादेशमा भनेको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको जवाफलाई उचित मान्न नसकिने भनि अदालतले टिप्पणी गरेको छ । प्राप्त सूचना उपर कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी बस्न मिल्ने नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले प्रहरीलाई कानुनअनुसार चल्न भनेको हो । ‘निवेदकको जाहेरी दरखास्त प्राप्त नभएको भनी दर्ता हुन नपर्ने र अनुसन्धान हुन नपर्ने भन्ने कुनै आधार र कारण विपक्षी (प्रहरी र सरकारी वकिल)को लिखित जवाफबाट देखिँदैन । कानुनी कर्तव्य बहन नगरेको वा गर्न इन्कार गरेको वा बिलम्ब गरेको अवस्थामा सम्वद्ध सार्वजनिक पदाधिकारी वा कार्यालयका विरुद्धमा सो कार्य सम्पादन गर्न गराउन वा कानूनी कर्तव्य बहन गराउन परमादेशको उपचार आवश्यक हुन्छ,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले विपक्षीबाट कानूनमा उल्लिखित कर्तव्य वहन नगरेको कारणले सो कर्तव्य बहन गराउन आवश्यक र उपयुक्त उपचार माग गरेमा र निजको माग जायज र कानून सम्मत नै देखिदा निवेदकले दिएको जाहेरी दरखास्तको आवश्यक कारवाही र कानून सम्मत निकासको लागि विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिन आयो ।’

चौधरीको जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार काम गर्न भन्दै प्रहरीलाई उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘अतः निवेदक बौआलाल चौधरीले हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरी दरखास्त मिति २०७९ साउन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ विराटनगरले बुझिलिएको भन्ने पोष्ट मेन (बुक) किताबको सक्कल किताबबाट देखिन आएकोले कानूनको प्रकृया पु¥याई जाहेरी दर्ता गरी कानुन बमोजिम प्रकृया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ विराटनगरका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’