अनुपस्थित हुनेमा कांग्रेसका महामन्त्री शर्मा पहिलो र थापा दोस्रो, समितिका पछिल्ला २३ बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल १ र कांग्रेसका उपसभापति खड्का ५ पटक मात्रै उपस्थित
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पछिल्लो समय संघीय निजामती, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।
समितिले सरकारका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । कानुन निर्माण, सुशासन, शान्तिसुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सरोकार राख्ने समितिमा सदस्य बन्न शीर्ष नेताहरू नै जोडबल गर्छन् । तर शीर्ष नेताहरू समितिको बैठकमा विरलै उपस्थित हुने गर्छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकाय पर्छन् ।
समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सदस्य छन् । तर पार्टीमा उच्च पदमा रहेका सांसदले रोजेर सदस्य बन्ने तर कामकारबाहीमा अनुपस्थित भइदिने गर्नाले समितिकै कामकारबाहीमा असर पर्ने गरेको छ । थुप्रै पटक कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगन गरिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्य हुन् । जसपा अध्यक्ष अशोककुमार राई, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर कार्की, राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, लोसपाका वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलगायत २७ सदस्य छन् ।
समितिमा रहेका शीर्ष नेताहरू कानुन निर्माण र सरकारमाथि संसदीय निगरानीका सन्दर्भमा बैठक हुँदा कमै उपस्थित हुन्छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस उपसभापति खड्का गत साउनमा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य बनेका हुन् ।
साउनयताका २३ बैठकमध्ये दाहाल एउटा बैठकमा मात्र र खड्का ५ बैठकमा मात्रै उपस्थित भए । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा खड्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री थिए । सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री रहेका सांसद समिति सदस्य हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा दाहाल तीन पटक र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्का पाँच पटक उपस्थित भएका थिए ।
राज्य व्यवस्थाका बैठकमा सबैभन्दा कम हाजिर हुनेमा कांग्रेसका महामन्त्री शर्मा छन् । उनी समिति गठनयताका ५२ मध्ये ४८ बैठकमा अनुपस्थित छन् । उनी ४ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका हुन् । समितिको बैठकमा दोस्रो कम हाजिर हुनेमा कांग्रेसकै महामन्त्री थापा रहेका छन् । उनी ५२ मध्ये १२ बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका छन् ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी २४ बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्य थिए । हाल उनी निलम्बनमा छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आरोपमा उनी कात्तिक २ मा पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नुपहिले बसेको राज्य व्यवस्थाको ४० मध्ये २५ बैठकमा उनी उपस्थित थिए । बीचमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका बेला भने उनी समिति सदस्य थिएनन् ।
समितिमा सबैभन्दा बढी उपस्थित हुनेमा एमालेका रघुजी पन्त छन् । उनी ५२ वटै बैठकमा हाजिर भएका छन् । समिति सभापति खतिवडा ५० बैठकमा हाजिर छन् । उनी समितिको बैठक दुई पटक बसिसकेपछि सभापति बन्नका लागि कानुन समितिबाट राज्य व्यवस्थामा सरुवा भएका थिए । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला समान ५० बैठकमा हाजिर भएका छन् ।
माओवादीका हितराज पाण्डे र दुर्गा राई समान ४७ बैठकमा उपस्थित छन् । बुद्धिमान तामाङ ४५, कांग्रेसका हृदयराम थानी र सरिता प्रसाईं ४२–४२ बैठकमा हाजिर छन् । रास्वपाकी चन्दा कार्की ३९, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी ३८, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू ३७, ईश्वरी न्यौपाने ३६, अम्बिका बस्नेत ३५, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे ३० बैठकमा हाजिर भएका छन् । एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र वासुदेव घिमिरे २७, राजेन्द्र राई २४ बैठकमा उपस्थित छन् ।
समितिले यसबीचमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित गरेको थियो । समितिमा चार विधेयक विचाराधीन छन् । पाँच वर्षदेखि संसद्मा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।
समितिले पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ भने निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
समिति सभापति खतिवडा सरकारमाथि संसदीय निगरानीका काम पनि परिणाम आउने गरी भएको दाबी गर्छन् । ‘एनसेलको सेयर, एयरपोर्टमा भएको प्रहरी र निजामतीबीच विवाद, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकमा रूख कटानलगायतका समस्यामा पनि समितिले पहल गरेको छ, अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले पार्टी कामकारबाहीमा संलग्न हुनुपर्दा संसदीय समितिमा उपस्थिति कम भएको बताए । ‘राज्य व्यवस्था बैठकका महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदा जान्छु । भ्रष्टाचार विधेयक, निजामती विधेयकको छलफलमा पुगेको छु । विधेयकमाथि धारणा राख्नुपर्ने भयो भने जाने गरेको छु,’ उनले भने, ‘समितिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने संख्यात्मक रूपले होइन, विषयगत रूपले हो । सातामा चार पटक बैठक हुँदा तीन पटक गएँ र बहादुर भएँ भन्ने त होइन ।’
सभापति खतिवडाले भने सबै सदस्य उपस्थित भए समितिको काम प्रभावकारी बन्ने बताउँछन् । शीर्ष नेताहरू बैठकमा उपस्थित हुँदा समितिको प्रतिष्ठा बढ्ने र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने उनको भनाइ छ । ‘विधेयक निर्माणका क्रममा पार्टीगत जिम्मेवारीले नभ्याए पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरू बेलाबेला समितिको बैठकमा आइदिँदा अझ राम्रो हुन्छ । बेलाबेला कोरम नपुगेर समयमा बैठक बस्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
