काठमाडौँ — पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा एमालेबाट निष्कासित पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘स्वेच्छाचारी, निरंकुश र तानाशाही’ निर्णय गरेको भन्दै ७४ प्रश्न गरेका छन् ।

 २०६८ मंसिरमा भएको दसौं महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेकै कारण आफूमाथि निषेधको नीति लिएको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् । 

एमालेले निष्कासन गरेको ठीक एक सातापछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रावलले पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग सहकार्यका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असफल भएको बताए । एमालेले गत कात्तिक ४ मा आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको औचित्य नभएकाले आफूले जवाफ नदिएको र आफूमाथि कारबाही गर्नुको वैधानिक आधार नभएको उनको भनाइ छ ।

विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा पार्टी मुख्यालय बनाउने एमालेको निर्णयमाथि आलोचना गरेपछि एमाले सचिवालयले एकै दिन रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

नेता रावलले ओलीमाथि २०७४ को निर्वाचनअघि माओवादीसँग सत्ता स्वार्थका लागि सम्झौता गरेको, स्वार्थ नमिलेपछि नेकपा विभाजन गरेको, संसद् विघटन गरी अस्थिरता निम्त्याएको, एमाले विभाजन गरेको, फरक मत राख्ने नेतालाई निषेध गरेको, राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दामा सम्झौता गरेको लगायत दर्जनौं आरोप लगाएका छन् । रावलले प्रस्तुत गरेको ३१ पृष्ठको लिखित वक्तव्य ओलीको आलोचना र प्रश्न, आफूमाथि लागेका आरोपका खण्डनमै केन्द्रित छ । 

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई मुद्दा नचलाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले इसारा गरेको आरोप रावलले लगाएका छन् ।

‘महासचिव (तत्कालीन नेकपा महासचिव) विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अनियमित किसिमले प्राप्त गरेको ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न मञ्जुर भएकैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय तपाईंकै इसारामा भएको होइन र ?’ उनले भनेका छन् ।

ओलीको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको विषयमा पनि रावलले जवाफ मागेका छन् ।

‘तपाईं नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ असार २९ मा पुनः प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनेको र त्यसै बेला कार्यदलको कार्यादेश गिरोहको हातमा पुगेको तथा कथित नाम छुटेका ८ सय ७५ जनालाई फाराम भर्न लगाई प्रत्येकबाट १० देखि १५ लाख रुपैयाँ उठाइएको समाचारबारे तपाईंको भनाइ के हो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘तपाईंले सन् २०१२ देखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोह सक्रिय रहेको आफूलाई थाहा भएको सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो । एउटा जिम्मेवार दलको अध्यक्ष भएर सरकारसमक्ष कारबाहीको माग किन गर्नुभएन ? पछि प्रधानमन्त्री हुँदा कारबाही किन गर्नुभएन ?’