काठमाडौँ — राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले गठन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिले तयार पारेर संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्नेछ ।
विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी कामकारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । जसमा, नियन्त्रित अनुसन्धान विधि, गुप्त अनुसन्धान विधि, अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिने र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधानको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।
