काठमाडौँ — पाँच वर्षमै बालविवाह गराइएकी सुनिता चिडीमार भन्छिन्– ‘बालविवाह नर्क हो ।’ आमाबुबा, चार बहिनी अनि एक भाइको परिवार । जेठी छोरी भएकाले बालखमै सुनिताका बुबाले विवाह गरिदिए । ‘गौना’ चलनअनुसार त्यसको नौ वर्षपछि उनी श्रीमान्को घर (ससुराल) गइन् । १० कक्षाको पढाइ बीचमै रोकियो ।

ससुरालमा थिए– सासू–ससुरा, दुई देवर, नन्द र जेठान–जेठानी । सुनिता माइली बुहारी थिइन् । ‘जब श्रीमान्को घरमा पठाइयो, तब संघर्षका दिन सुरु भए । १४ वर्षकी किशोरी अर्काको घरमा के गर्ने कसो गर्ने भयो,’ सुनिताले सुनाइन्, ‘बिहानै ३ बजे उठेर नुहाउनुपर्ने । कपडाले पूरै अनुहार छोपेर काम गर्नुपर्ने । अनि ठूलो परिवारका लागि ८ बजेभित्र खाना पकाइ सक्नुपर्ने जिम्मेवारी ।’

उनी गर्भवती भइन् । श्रीमान् विक्रम १५ वर्षका थिए । पेटमा बच्चा हुर्कंदै गर्दा अंशबन्डा गरी अलग्याइयो । नेपालगन्ज–१२, चिडीमार टोलकी सुनिता सम्झिन्छिन्, ‘घरबाट छुट्टाउँदा कमाइ केही थिएन । पाँच दिनसम्म भोकै बस्यौं, पानी मात्र पिएर । जीवन नर्क जस्तै लाग्यो । मैले मेरो पाउजु बेचें, त्यही पैसाले बूढाले खानेकुरा किनेर ल्याउनुभयो ।’ 

२०६२ मा छोरा नारायणलाई जन्माउँदा सुनिताले प्रसव पीडा सहन सकिनन् । पेटभित्रै मूत्रथैली र मलथैली फुटेका थिए । त्यो फोहोर शिशुको मुखभित्र पनि पस्यो र बच्चाको ढुकढुकी बन्द होलाजस्तो अवस्था देखिएको थियो । ‘माइतीका बुबाआमाले एक नर्सिङहोममा लानुभयो, आईसीयूमा डाक्टर थिएनन्, अर्को अस्पतालबाट बोलाइयो, अपरेसन गर्दा म बेहोस भएँ,’ सुनिता भन्छिन्, ‘छोरालाई नर्सिङहोमबाट भेरी अस्पताल लगियो । छोराले सास फेर्न सकिरहेको थिएन । १५ मिनेटभित्र आईसीयूमा राख्नुपर्ने भनेर डाक्टरले भने ।’

उनै छोरा नारायण अहिले १७ वर्षका भए । सुनिता ३५ वर्ष लागिन् । छोरा ११ र सुनिता १२ कक्षामा पढ्दै छन् । रोकिएको पढाइ उनले २०७९ देखि सुरु गरिन् । कोहलपुर माविबाट १० कक्षा पास गरिन् । भन्छिन्, ‘नारायण माविमा कक्षा १२ मा समाजशास्त्र विषय लिएर पढ्दै छु, पढाइ राम्रो भइरहेको छ ।’

जीवन भोगाइले उनलाई बालविवाहविरुद्धको अभियानमा सक्रिय बनाएको छ । उनी चिडीमार समुदायलाई नै बालविवाह रोक्ने अभियानमा सक्रिय बनाइरहेकी छन् । टोलका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वंसेविकाका रूपमा समेत काम गर्छिन् । ‘मरेको मान्छे फिर्ता आएर स्वर्ग–नर्कको अनुभव त सुनाउँदैन, तर मैले भोगेअनुसार बालविवाह नर्क हो । मरेपछि कस्तो हुन्छ थाहा छैन, तर मैले जिउँदै नर्क भोगें,’ उनी भन्छिन्, ‘जुन समस्या हामीले भोग्यौं, त्यो आउने पिढीले नभोगोस् ।’

यही सिलसिलामा सुनिताले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेट गरिन् । आफ्नोबारे सुनाउने मौका पाइन् । मंगलबार मात्रै ‘बालविवाहमुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियान’ समेत घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अभियानलाई सफल बनाउन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद् (एनसीआरसी) को अगुवाइमा बाल अभियानकर्मीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।

 ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ सुरु भएको बालविवाहमुक्त अभियानका लागि तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरोकारवालाले ‘बालविवाहमुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियानको प्रतिबद्धता २०८१’ मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिबद्धतामा बालविवाहविरुद्धको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अभियानमा सक्रिय रहने, बालविवाह बालबालिकाविरुद्धको हिंसा तथा कसुर गर्ने र गराउनेलाई सजाय दिलाउने, आफ्ना नजिकमा बालविवाह हुन नदिन अभियानमा सक्रिय रूपले लाग्ने, बालबालिका सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने उल्लेख छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाहले कानुन बनाएर मात्र बालविवाह नरोकिने भएकाले सबै तह र तप्काबाट पहल गरिनुपर्ने बताए । ‘जबसम्म तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ छ,’ उनले भने । यसका लागि मिलेर काम गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा गरे ।

बालअधिकार अभियन्ता एवं ‘जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन’का विश्व अभियन्ता एवं लेखक भुवन ऋभुले बालविवाहमुक्त नेपाल अभियानको सुरुवातले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘बालविवाह अपराध हो र विवाहको आडमा नाबालिगको यौन दुर्व्यवहार बलात्कार हो, २१औं शताब्दीको समाजमा यसको कुनै स्थान छैन,’ ऋभुले भने, ‘बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यका लागि बालविवाह अन्त्य गर्नॅपर्छ ।’ नेपालमा बालबालिकाको हितका लागि राम्रो कानुन बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बालविवाह अन्त्यका लागि सबै जुट्नुपर्ने समय आएको बताए ।

एनसीआरसीले बालविवाहमुक्त नेपाल बनाउने अभियान सुरु गरेको हो । ‘बालविवाहमुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियानको अवधारणा पत्र’ मा बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, हिंसाको सिकार बनाउने र समातमूलक समाज निर्माण गर्न बाधक हुने भएकाले यो समस्या अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा कसैले पनि बालविवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसमा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालविवाहलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर तथा हिंसा मानी यस्तो विवाह गर्ने गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

विश्वमा बालविवाह उच्च रहेका मुलुकमध्ये नेपाल १६औं स्थानमा छ भने दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई सफल पार्न अभियान सुरु गरिएको बताइएको छ ।

अभियान घोषणाका अवसरमा मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले मधेशमा बालविवाहले जरा गाडेको र यसको न्यूनीकरण आवश्यक रहेको बताए । दाइजोका कारणले पनि बालविवाह हुने समस्या मधेशमा रहेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘छोरीको उमेर बढ्दै गए खर्च बढ्ने भएकाले सानै उमेरमा विवाह गर्ने कुसंस्कार छ ।’

कार्यक्रममा ‘नेपालमा बालविवाहसम्बन्धी व्यवस्था’ माथि महिला मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले प्रस्तुति दिएका थिए । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले बालविवाह मुक्त गर्न आवधिक योजना जारी गरेर काम भइरहेको जानकारी गराए । वाग्मती प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बालविवाहविरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोडेर काम गर्नॅपर्ने बताइन् । 

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले आवश्यकताका आधारमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि काम गर्नॅपर्ने बताए । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्य रन्जुकुमारी झाले बालविवाहविरुद्ध काम गर्ने सरकारको रणनीति भए पनि त्यसमा सफल हुन नसकिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितबारे सोचेको छ । तर कानुन अभावले काम गर्न सकिरहेको छैन ।’