मकवानपुर — नेपाल हुँदै भारत–चीन नाका जोड्ने गरी छोटो दूरीको सडक सञ्जाल निर्माणमा वाग्मती र मधेश प्रदेश सरकार जुटेका छन् ।
मधेशको सर्लाहीबाट वाग्मतीको सिन्धुली हुँदै अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल विस्तारमा प्रदेश सरकार जुटेको हो । यस नयाँ मार्गको हालको अवस्था र विस्तारको सम्भावनाको पहिलो चरणमा वाग्मती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले संयुक्त अवलोकन गरेका छन् ।
सर्लाही जिल्लाको विष्णु गाउँपालिकादेखि हरिवन, क्यानेश्वर हुँदै सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाबाट मदन भण्डारी राजमार्गसँग सडक सञ्जाल जोड्ने तयारीमा दुवै प्रदेश सरकार एकमत देखिएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका निजी सचिव अनुप अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा सिन्धुलीको मरिण–सर्लाहीको हरिवनसम्म करिब ६० किलोमिटर सडकको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा दुवै प्रदेशको सरकार तयारीमा रहेका छन् ।
‘हाल बीपी हाइवेको विकल्पको रूपमा समेत यस मार्ग हुन सक्नेछ । पहिलो चरणमा दुवै प्रदेशले आआफ्नो भूगोलमा काम गर्ने सहमति भएको छ । हामीले आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गर्नेछौँ । त्यसका लागि डीपीआर बनाउने काम मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको छ,' अधिकारीले भने । उनका अनुसार हरिवन क्यानेश्वर खोलासम्म १३ किलोमिटर, क्यानेश्वर खोलादेखि मरिणसम्म २२ किलोमिटर र मरिणदेखि नेपाल थोक हुम्जासम्म ३५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । मधेश प्रदेशको हरिवनदेखि जिमिलेडाँडासम्म करिब ८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान देखिएको उनले बताए ।
मधेशको सर्लाही जिल्लाको विष्णु गाउँपालिकादेखि हरिवन क्यानेश्वरहुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग अवलोकन गर्ने क्रममा वाग्मती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सडक निर्माणका लागि बजेटको अभाव नहुने र इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेश सरकारले पुल निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री काफ्लेले सरकारको नीति तथा योजनामै प्रादेशिक सडक र आन्तरिक जिल्ला जोड्ने सडक विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले दुई प्रदेश जोड्ने महत्त्वपूर्ण र छोटो दूरीको समेत मार्ग भएको कारण योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न लागेको बताए ।
उनले मधेश प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ यो सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । दुई प्रदेशको सम्बन्ध स्थापना गर्न र भारत–चीनसम्मको नाकामा पुग्न सय सडक आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
