रसुवा — रसुवामा बर्सेनि हिउँ पर्छ । यो वर्ष पनि लाङटाङको हिउँ छोएर चिसो स्याँठ चलेकै छ । तर रसुवावासीको हृदयमा त सधैं स्याँठ चल्छ । कालिका–३, कटुन्जेका भूमिनन्द न्यौपाने (६८) भन्छन्, ‘मन कहिल्यै सञ्चो भएन ।’ 

नाम भूमिनन्द भए पनि उनका नाममा कहिल्यै भूमि हुन सकेन, सधैं अर्काकै बिर्ता–भूमि जोतिरहे । जीवनमा भूमि जोतिरहनु, तर त्यो आफ्नो नहुनुको पीडाले भूमिनन्दको मन बिसञ्चो बनाएको हो । बाँचुञ्जेल मन बिसञ्चो हुनुको एउटै कारण छ– बिर्ता । 

भूमिनन्द बिर्ताको जमिनबाट आश्रित किसानका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनका बा–हजुरबाले पुस्तौंपुस्तादेखि बिर्ताबापत कथित जग्गाधनीलाई कुत तिरिरहे । प्रत्येक वर्ष ३ मुरी धान बुझाउनुपर्थ्यो । सिँचाइको प्रबन्ध थिएन नै, किसान खडेरी, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, असिनाको प्राकृतिक प्रकोपमा परिरहन्थे अनि ती भोकमरीसम्मको सिकार हुन्थे । तर तिनले भूमिपतिलाई तोकिएको कुत तिर्नैपर्थ्यो ।

किसानमाथिको यस्तो शोषण युगौंदेखिको एक सामाजिक काँडा थियो । त्यो काँडा कुनै न कुनै रूपमा आजपर्यन्त जारी छ । भूमिनन्दले सुनाए, ‘हाम्रो मालिकका पनि अर्का मालिक हुने रहेछन् । यहाँका मालिक जगतप्रकाश उपाध्याय पौडेल थिए । बिर्ताको खेतमा प्रायः पाँच मुरी फल्थ्यो, त्यसमा पनि तीन मुरी त खलोमै आएर उठाएर लैजान्थे द्वारेले ।’ उनका अनुसार बिर्तावालले गाउँमा एजेन्ट राखेका हुन्थे, तिनलाई द्वारे भनिन्थ्यो । 

वर्षैभरि झरी र जाडो नभनी खेत जोतेर पनि २ मुरी मात्र धान भित्र्याउनुपर्दा र १० जना खेताला रित्तै घर फिर्नुपर्दा उनको मन सधैं खिन्न हुन्थ्यो । उनीपछि उनका छोराले पनि त्यही कथा भोगे । भन्छन्, ‘सधैं मुटुमा गाँठो परिरह्यो, स्याँठ चलिरह्यो । अब यो खेतमा काम नगरौं भन्ने पनि लाग्यो, तर खेतमा काम नगरी दुई छाक खाने अवस्था पनि थिएन ।’ 

२०२५/२६ सालतिर बिर्तावालाले उनलाई भनेका रहेछन्, ‘१ हजार रुपैयाँ दाम देऊ, खेत आफ्नो नाममा सार ।’ तर, ऊ बेला हजार रुपैयाँ कहाँबाट पाउनु ? ‘पैसाको मुख देख्न गाह्रो हुने समय थियो । आम्दानीको स्रोतै थिएन,’ उनी भन्छन् । 

भूमिनन्द ८ वर्षकै छँदा उनका पिता परलोक भए । उनले १० वर्षको उमेरदेखि नै हलो जोतेर खेती–किसानी थाले र सधैं जोताहा नै भए । बिर्तावाल सहरतिरै बस्थे । जग्गा जोत्न पनि द्वारेको द्वारमा पुगेर बिन्ती गर्नुपर्थ्यो । द्वारे खुसी पार्न उसलाई ४ दाम, १ ठेकी र एक माना घिउ दिनुपर्थ्यो । तिनीसँग अधिकार थियो– बिर्तावालको जग्गा किसानलाई जोत्न दिने/नदिने । त्यसरी नै जोतेका थिए उनका बाबु–बाजेले ३२ रोपनी खेत । कुतका रूपमा बाजेले धान बुझाउँथे, भूमिनन्दले चाहिँ पछिपछि पैसा बुझाए । 

रामराज रेग्मीले ‘नेपालको इतिहास : एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण’ किताबमा लेखेका छन्, ‘बिर्तावालहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको खानी, वनपैदावार जस्ता स्रोत उपभोग गर्न मुखियामार्फत ठेकेदारलाई निश्चित रकम दिएर ठेक्कामा दिन्थे । ठेकेदारले केही कमिसन लिएर अर्को ठेकेदारलाई ठेक्का हस्तान्तरण गर्थ्यो ।

जस्तो जंगबहादुर राणाका भाइ धीरशमशेरले आफ्नो बिर्ता क्षेत्रको तामाखानी बडाकप्तान रणमेहर अधिकारीलाई वर्षको कम्पनी रुपियाँ ९५० मा ठेक्कामा दिएको र रणमेहर अधिकारी पनि प्रशासनका महत्त्वपूर्ण अधिकारी भई स्वयं आफूले उत्खनन कार्यमा भाग लिन नसकेकाले उनले सो ठेक्का अरू कसैलाई दिएर खानी चलाएका थिए ।’ 

भूमिनन्दको अनुभव छ– द्वारे र द्वारेका पनि मालिक अर्थात् ‘मालिकका पनि मालिक’ ती ठेकेदारले किसानको चर्को शोषण गर्थे ।

००० 

वि.सं. २००७ सम्ममा नेपालको खेतीयोग्य जमिनको एकतिहाइ भूमि बिर्तामा परिणत भयो, तीन चौथाइ त राणा परिवारकै नाममा थियो । नेपालमा बिर्ता कसरी–कसरी वितरण गरिन्थ्यो भन्ने एक दृश्य यस्तो छ । 

रामराज रेग्मीले लेखेका छन्, ‘वीरशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि सन् १८९५ मा राजाबाट आफ्नी श्रीमती राज्यलक्ष्मीका नाममा मात्रै १२ लाख बिघा जमिन बिर्ता दिलाए । बिर्ता उन्मूलन हुँदाको तथ्यांकले उनी र उनका पाँच भाइ छोराको साथमा तराईमा मात्रै ३ लाख ६३ हजार ३ सय ६९ बिघा जमिन बिर्ताका रूपमा लेखिएको थियो ।’ 

बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले २०१६ असोज ८ मा प्रतिनिधिसभामा ‘बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरी भूमिकर ठेक्नको निमित्त बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयक २०१६ मंसिर २५ मा लालमोहर लागेर पुस १ मा राजपत्रमा प्रकाशित भयो । ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको किताब ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण– दोस्रो भाग ः आमनिर्वाचन र त्यसपछि’ का अनुसार त्यसबेला बिर्ता प्रथा समाप्त गर्दा तिरो उठ्ने भएकाले सरकारलाई सालको ८० लाखभन्दा बढी आम्दानी बढ्छ भन्ने अनुमान नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थहरूको थियो । 

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ३ (१) मा लेखिएको छ, ‘प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि समाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले अघिल्ला दिनसम्मका सबै बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन् ।’ तर ऐनले लेखेजस्तै व्यवहारमा लागू भएको छ ? छैन, बरु अझै सयौं किसान दैनिक त्यसको पीडामा आँसु पिएर बाँचिरहेका छन् । 

००० 

‘बिर्ता’ अर्थात् ‘वृत्ति’ अर्थात् ‘जीविका’ अर्थात् व्यक्तिलाई राज्यले जीवन निर्वाह गर्न दिने जग्गा । बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा २ (क) मा लेखिएको बिर्ता जग्गाको परिभाषा यस्तो छ– बिर्ता जग्गा भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतभन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भइरहेको सबै किसिमको जग्गालाई सम्झनुपर्छ ।

नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरमा अझै बिर्ता जमिन बाँकी छ, धेरै किसान बिर्ता भूमिमै आश्रित छन् । भूमिविज्ञ जगत देउजा भन्छन्, ‘बिर्ता जग्गा कमाइरहेका किसान अझै छन् भन्नुको अर्थ २०१६ सालमा उन्मूलन गरिएको भनिएको बिर्ता व्यवहारमा अझै छ । बिर्तासम्बन्धी कानुनका केही दफा बाझिएका एवं द्विअर्थी लगाउन सकिने भए पनि ऐनको मूलमर्म भनेको बिर्ता जग्गा आफैं खेती गर्नेका नाममा दर्ता गर्नॅ हो । र, राज्यले उक्त जग्गाको तिरो असुल्ने हो ।’ 

बिर्ता उन्मूलन हुनुअघिसम्म राजपरिवारका सदस्य, दरबारका पुजारी, राजा, सैनिकका नाममा कुल उपभोग्य जमिनको ३६ प्रतिशत भूमि बिर्ता प्रथाभित्रै थियो । एकछिन बिर्ताको इतिहासतिर चियाऔं, जहाँ देखिन्छ असमान भूमि वितरणको पन्छाउनै नसकिने भव्य जालो । 

 जताजता शाह राजाले जित्दै गए, किसानले जोतिरहेको त्यो जमिन राज्यअन्तर्गत ल्याइयो र तिनले आफ्नो इच्छाअनुसार भूमि उपभोग गरे । ‘भूमि, किसान र राज्य’ किताबमा झलक सुवेदीले लेखेका छन्, ‘शाहहरू र पछि राणाहरूले समेत भूमि व्यवस्थामा स्थापित गरेको बिर्ता यसैको उपज हो । बिर्ता प्रथामा शासक या राजाले आफ्नो सत्ताप्रति सहयोगी रहेका राजपरिवारका सदस्यहरू, सेनापति या सिपाहीहरू, कर्मचारी या पण्डित, पुजारी र ब्राह्मणहरूलाई खुसी भएर जमिन नै दान दिने गर्थे । यस्तो जमिन कुनै तिरो तिर्नुपर्ने र कुनै तिरो तिर्नुनपर्ने गरी दुई प्रकारको हुन्थ्यो । एक पटक दिइएको बिर्ता उही शासक रहुञ्जेल या उसका उत्तराधिकारी खुसी होउञ्जेल कसैले खोस्दैनथ्यो ।’

यसरी काठमाडौं छेउछाउ र तराईका जमिन पनि बिर्ताअन्तर्गत नै बाँडियो । झलकको विश्लेषण छ, ‘बिर्ता जमिनले किसान र राज्यका बीचमा बसेर किसानको शोषण गर्ने नयाँ वर्ग तयार पार्‍यो । यसले खासगरी थारूको बसोबास रहेको दाङ लगायतका क्षेत्रमा तीव्र औपनिवेशीकरणसमेत गर्‍यो ।’ 

र, माथि भूमिनन्द अनि उनका पितापुर्खाले भोगेका ‘द्वारे’ तिनै किसानलाई शोषण गर्ने नयाँ वर्ग हुन् । ‘ल्यान्ड एन्ड एग्रारिएन क्वेसन्स : एस्सेज अन ल्यान्ड टेन्योर, एग्रारिएर रिलेसन एन्ड पेजन्ट मुभमेन्ट इन नेपाल’ किताबमा सुरेश ढकालको विश्लेषण छ, ‘बिर्ताका रूपमा व्यापक वितरण गरिएको जमिनसँगै विकास भएको जमिनदारी व्यवस्थाले थारूहरूमा रहेको समतामूलक सामाजिक सम्बन्ध तथा सामाजिक संरचना विस्थापित गर्‍यो तथा शोषणमूलक तहगत सामन्ती शक्ति सम्बन्धमा धकेल्यो ।’ 

महेशचन्द्र रेग्मीको किताब ‘ल्यान्ड टेनर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल’ मा लेखिएको छ, ‘अक्टुबर २४–२७, १९७० को नेसनल सेमिनार अन ल्यान्ड रिफर्मको रिपोर्टमा लेखिएअनुसार नेपालमा ७ लाख ८० हेक्टर भूमि बिर्ताअन्तर्गत थियो । त्यो नेपाली कुल भूमिको ३६.३ प्रतिशत हिस्सा हो ।’ 

००० 

इतिहास भन्छ– राज्य एकीकरण गरिरहँदा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८०१ मा नुवाकोट जिते । त्यसपछि उनले त्यस क्षेत्रको जग्गा बिर्ताका रूपमा बाँडे । बाबुराम आचार्यको किताब ‘श्री ५ बहामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी’ मा लेखिएअनुसार पृथ्वीनारायणले बिर्ता जग्गालाई अब्बल, दोयम, सिम र चहार गरी चार भागमा बाँडी मोहीबाट बिर्तावालले जति तिरो लिन्थे, लगभग त्यसको आधा धानको मोल नगद रुपैयाँ लगाएर पोत लगाउने योजना बनाएका थिए ।

‘गुठीगाना बढाउने र बिर्ता घटाउने व्यवस्था’ शीर्षकमा बाबुराम लेख्छन्, ‘बिर्तावारहरू काठमाडौं उपत्यकामा मात्र थिएनन् । पूर्वपट्टि पनि थिए । ती बिर्तावारमा ब्राह्मण ज्यादा थिए । यिनीहरू चौदण्डीका सेनराजाहरूलाई अर्थसंकट परेका समयमा रुपैयाँ दिई बिर्ता बटुली मोहीका कमाइ चुसी धनी बनेका थिए । सिन्धुलीमा अंग्रेजसँगको लडाइँका समयमा सैनिक छाउनीको खर्च चलाउनका निमित्त खजाञ्ची वीरभद्र उपाध्यायले अनेक बिर्तावारसँग सापटी लिनुपरेको थियो । ती बिर्तावारमध्ये एक जना मन्थलीका उदयनारायण घिमिरे थिए र यिनीसँग वीरभद्र उपाध्यायले एक सय बीस रुपैयाँ सापटी लिएका थिए । लडाइँ सकिएपछि सापटी भर्ना गर्नलाई बिर्तावारहरूको हैसियत बुझ्दा यी बिर्तावारहरू धनी देखिए र उदयनारायणका १ सय २० रुपैयाँ भर्ना गर्नलाई उनले ३ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको बिर्ता माटो मुरी ३० लाई पृथ्वीनारायण शाहले थमौती गरी सो सापटी रुपैयाँ फच्चे गराइदिएका थिए ।’ 

पृथ्वीनारायणको शासनअघि पनि बिर्ता प्रथा प्रचलनमा थियो । लिच्छविकालीन शासकले पनि बिर्ता जग्गा बाँडेका थिए । त्यो बिर्ताको किसिम थियो– अग्रहार । गुरुकूल, आश्रम वा दवस्थल चलाएर बस्ने ब्राह्मण वा संन्यासीले अग्रहार पाउँथे । त्यो तिनको जीविकाका लागि बाँडिन्थ्यो र अग्रहारको कर लाग्दैनथ्यो । इतिहासकार महेशराज पन्त भन्छन्, ‘अग्रहारको चलन सम्पूर्ण अखिल भारतवर्षमै थियो । धार्मिक प्रचलनमा पनि बिर्ता प्रथा कायम थियो । मल्लकालकै अभिलेखमा पनि धेरै ठाउँमा बिर्ता शब्द पाइन्छ । त्यो बेला जागिर भनेकै खेत थियो । पैसा खास प्रचलनमा नरहेको त्यो समय सरकारी कर्मचारीलाई जागिरको तलबका रूपमा बिर्ता अर्थात् खेत दिइन्थ्यो ।’ 

 गोरखाका चौथो शाहवंशीय राजा राम शाह (शासनकाल वि.सं. १६६३–१६९३) ले पनि बिर्ता प्रथालाई राज्य सञ्चालनको नवौं थितिमा राखेका थिए । राणाकालमा बिर्ता–अभ्यासले खास जरो गाड्यो । वि.सं. १९९६ मा पोत बिर्ता अड्डा नै खडा गरिएको इतिहास छ । 

जगत देउजा, कृष्णराज खनाल र गोपाल गिरीले गरेको ‘नुवाकोट र रसुवामा बिर्ता समस्याको स्थलगत अध्ययन प्रतवेदन’ ले त्यस क्षेत्रमा बिर्ता भई हाल काठमाडौं बसोबास गर्नेहरूको पहिचान गरेको छ । त्यस्ता बिर्तावालमा जगतप्रकाश शर्मा पौडेल, गौरीनाथ पौडेल, गुणनाथ न्यौपाने, रुद्रनाथ न्यौपाने, होमनाथ पौडेल, भद्रकुमारी पौडेल, चेतकुमारी ढकाल, घननाथ ठाकुर उपाध्याय, डिल्लीनाथ, लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, वीरबहादुर नगरकोटी र अनुप्रसाद पौडेल छन् । कृष्णप्रसाद लम्साल, चन्द्रशेखर लम्साल, गोविन्दप्रसाद लम्साल, दुर्गाप्रसाद शर्मा, टंकप्रसाद शर्मा, फणीन्द्र शमशेर, थीरशमशेर, चोलाकुमारी पौडेल, डम्बरशमशेर, चन्द्रशमशेर, अर्जॅन, भीमबहादुर थापामगर, बोधकुमारी शाह, जयराज्यलक्ष्मी भनिने नेत्रराज्यलक्ष्मी शाह, वसन्तराम भण्डारी, खेमराजशमशेर राणाको पनि बिर्ता छ ।

यस्तै, गुणनाथ अर्याल, रामेश्वर पौड्याल, विष्णुप्रसाद भट्टराई, कनकराम भण्डारी, ध्रुवनाथ उपाध्याय, कल्याणनाथ उपाध्याय, बालगोपाल झा, शिवप्रसाद भट्टराई, सुवर्षराज भट्टराई, केशव भट्टराई, विलभद्र भट्टराई, हरिबहादुर भट्टराई, कृष्णबहादुर भट्टराई, विश्वम्भर, अच्युत लम्साल, सुरेन्द्रप्रसाद लम्साल र सिद्धिबाबु अर्याल पनि बिर्तावाल हुन् ।

००० 

निम्न आर्थिक हैसियत भएका किसानले जमिन खनीखोस्री खेतीयोग्य बनाएका थिए । त्यो भूमिको कानुनी स्वामित्व तिनैले पाउनुपर्थ्यो । तर, सामन्ती शासनकालमा किसान बोल्न सक्ने स्थिति थिएन । आफ्नो जमिनको निश्चित उत्पादन वा ठेकिएको सरसामान वा नगद बिर्तावाललाई बुझाउन बाध्य पारियो । बिर्ता उन्मूलनसम्बन्धी कानुन आएपछि ती जग्गा स्वतः खनजोत गर्ने किसानका नाममा दर्ता हुनुपर्थ्यो, भएन ।

उल्टै कानुन मिचेर बिर्तावालले जमिन दर्ता गराए । जोत्ने एउटा छ, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बोकेर हिँड्ने अर्कै छ । ‘यस्तो अन्याय सच्याउन अहिलेको सरकारले ढिला गर्नु भनेको हामीले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेकै हो । जग्गा जोत्नेलाई बिर्ता जग्गा भोगका आधारमा नापी गरी दर्ता गर्न सक्ने कानुन बनाउन केले रोक्यो ?’ भूमिविज्ञ देउजाले भने ।