काठमाडौँ — विशेष अदालत ऐनमा मुद्दा परेको ६ महिनाभित्र किनारा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ तर ६ वर्षमा समेत नटुंगिएका मुद्दा धेरै हुन्थे । अन्य अदालतमा पनि मुद्दा परेको निश्चित अवधिभित्र छिन्नू भनी तोकिएको कानुनी मापदण्ड कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन ।

तर पछिल्लो समय विशेष अदालतमा मुद्दा छिन्ने दर बदलिएको छ । विशेषले ६ महिनाभन्दा पुराना सबै मुद्दा छिनिसकेको छ । 

बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार विशेष अदालतमा ५० मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छ । यी सबै ६ महिनायताका हुन् । गत वर्ष २ देखि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा १ सय ९९ वटा थिए, छिन्न बाँकी कुल मुद्दा संख्या ५ सय ७५ थियो । २०५९ भदौ ६ मा स्थापित विशेष अदालतले २२ वर्षपछि कसरी यस्तो उपलब्धि हासिल गर्‍यो त ? 

विशेष अदालतका अनुसार गत वर्षको मंसिरमा न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको अध्यक्षतामा रहेको ५ न्यायाधीशको टोलीले ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने निर्णय लियो । त्यसपछि मुद्दाको सूची बनाएर कुन मुद्दामा के अंग नपुगेको भनी प्रत्येक दिन विश्लेषण गर्ने र त्यसको पूर्ति गर्न अदालतको पूरै टिम लागिपर्ने अभ्यास बसाइयो ।

‘मुद्दाको अंग पुर्‍याउनका लागि हामीले बार र बेन्चबीच समन्वय र छलफल मात्रै अघि बढाएका छैनौं, सम्बन्धित अड्डा र अधिकारीलाई फोनै गरेर पनि आवश्यक कागजपत्र समयमा पठाउने र उस्तै परे अदालतले नै कर्मचारी पठाएर कागजात लिएर आउने पनि गरिएको छ,’ विशेष अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले भने, ‘आजै (बिहीबार) मात्र पनि चितवन क्यान्सर अस्पतालको घूस मुद्दामा अदालतले मागेको केही जवाफ अख्तियारले दिएको रहेछ, मैले त्यहाँका प्रवक्तालाई फोनै गरेर मगाएँ, हामी हरेक दिन यस्तो गरिरहेकै हुन्छौं ।’

कानुनले तोकेको अवधिभित्रै अदालतमा मुद्दा छिनोफानो हुनुलाई न्यायविद्हरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन् । ‘विशेष अदालतको यो उपलब्धि हाम्रा लागि मात्रै होइन, धेरै देशको न्यायालयका लागि पनि दुर्लभ हो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘एक–दुई वटा मुद्दा तोकिएको अवधिभित्र अरूले पनि छिन्लान् तर सबै मुद्दा यति छोटो अवधिभित्रै छिन्न हम्मेसी सकिँदैन ।’

भ्रष्टाचारका अभियुक्तले एउटै मुद्दामा धेरै वकिल राखेर सकेसम्म मुद्दा लम्ब्याउन र बेन्च सपिङ गर्न खोज्दा वर्षौंसम्म मुद्दा छिनोफानो हुन नसक्ने अवस्था बन्ने गरेको कार्कीले बताए । न्यायिक नेतृत्वले निष्ठापूर्ण अडान लिए मात्रै समयमा फैसला सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

‘सुडान घोटालाको मुद्दामा ३६ प्रतिवादीका ५० वकिलले प्रत्येक पटक मुद्दा स्थगन गर्न खोजेका थिए,’ उनले भने, ‘मैले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने निर्णय गरेर पेसी चढाई नै रहें, त्यसले गर्दा मुद्दा लम्बिन पाएन । यस्ता अरू पनि धेरै उपाय छन्, जसलाई पालना गरे मुद्दा समयमै छिनोफानो हुन्छ ।’

विशेष अदालतले ६ महिना पुराना सबै मुद्दालाई किनारा लगाएर न्यायप्रति नयाँ आशा जगाएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । ‘अनावश्यक रूपमा मुद्दा लम्बिरह्यो भने न्यायप्रति जनआस्था घट्छ । ढिलो दिइएको न्यायले गर्नुपर्ने जति उपचार पनि गर्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा न्यायालयले छिटोछरितो न्याय दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने बुझाइ भइरहेका बेला विशेष अदालतले आशा जगाएको छ । अन्य अदालतमा पनि यही अवस्था आए धेरै राम्रो हुन्छ ।’

विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर हुने भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गर्ने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा छिनोफानो गर्छ । खास किसिमका मुद्दा मात्रै हेर्ने भएकाले यसलाई विशेष अदालत भनिएको हो ।

सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले लिएको घुस, रिसवत तथा राज्यको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गर्ने जुनसुकै काम, पदको दुरुपयोग तथा नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा अख्तियारले दायर गर्छ ।

यस्तै, गैरकानुनी तवरबाट व्यक्तिले कमाएको रकमको वैधानिक स्रोत देखाउन नसकेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले निजी क्षेत्रका मानिसमाथि छानबिन गरी विशेषमा मुद्दा दायर गर्छ । यी विशेष प्रकृतिका दुई अपराध देशभरि जहाँ भए पनि मुद्दा चल्ने विशेष अदलतमा मात्रै हो । यसको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा हुन्छ ।

‘हामी दिनदिनै मुद्दाको फाइल अध्ययन गर्छौं’

जितेन्द्रबाबु थपलिया, रजिस्ट्रार 

छिटो फैसला गर्ने प्रयास अदालतहरूले गर्दै आएका थिए, सकेका थिएनन् । विशेष अदालतले यसपालि पुराना सबै मुद्दा छिनिसकेको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? 

विशेष अदालतमा भएका पुराना मुद्दालाई छिटो अंग पुर्‍याई इजलासमा पेस गर्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा हाम्रो भूमिका रहन्छ । ‘अदालत कस्तो ? विशेष अदालत जस्तो’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिनका लागि हाम्रो टिम सक्रिय रह्यो । छिटोछरितो फैसला गर्न न्यायाधीशज्यूहरूमा तदारुकता तथा प्रतिबद्धता पनि देखियो । हरेक मुद्दामा चेक लिस्ट बनाएर तहगत रूपमा मसँगै उपरजिस्ट्रार, शाखा अधिकृत, सुपरिन्टेन्डेन्टले समय–समयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्छौं ।

जवाफ समयमा प्राप्त गर्न पत्राचार गर्ने, फोन गर्ने, त्यसबाट पनि नभए गाडी नै पठाएर अदालतकै कर्मचारीमार्फत जवाफ ल्याउने गर्छौं । म यस अदालतमा आएपछि नै ६ महिना नाघेको मुद्दा शून्य राख्ने प्रस्ताव न्यायाधीशज्यूहरूसहितको कर्मचारी बैठकमा राखेको थिएँ । सरकारी वकिल, बार एसोसिएसन र हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सफलता हासिल भयो । 

छिटो मुद्दा छिन्दा फैसलामा गर्नुपर्ने जति तयारी र पुर्‍याउनुपर्ने जति विचार नपुग्न सक्छ, न्याय तलमाथि हुने खतरालाई अदालतले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ?

मुद्दामा अंग पुर्‍याई सुनुवाइका क्रममा पेस गरेपछि दुई पक्षका तर्फबाट गरिने बहस, प्रमाण संकलन, त्यसको मूल्यांकन, थप बुझ्नुपर्ने भए वा प्रमाण झिकाउनुपर्ने भए त्यो झिकाउने र फैसला गर्ने कार्य आफैंमा स्वच्छ सुनुवाइ हो । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल छ । कुनै पक्षलाई चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार पनि हुन्छ ।

मुद्दाको छिटोछरितो फैसला गरेर निकासा दिनु न्यायको उत्तम पक्ष हो । पक्षलाई अनावश्यक हैरानी दिनु पनि राम्रो होइन । छिटो निकासा दिनु नै उत्तम उपाय हो । कहिलेकाहीँ विचार नपुग्न सक्छ, मानवीय त्रुटि हुन सक्छ भनेर नै त्यसको उपचारका लागि मुद्दाको पक्षले उपल्लो निकाय वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।