काठमाडौँ — निजामती सेवामा राजनीतिक दलपिच्छे 'ट्रेड युनियन' खारेज गर्नुपर्ने भनी राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले दिएका अभिव्यक्तिप्रति सत्ता र प्रतिपक्षी दल निकट ट्रेड युनियनका कर्मचारी नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, सत्तारुढ कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर संसदीय समितिमा धारणा राख्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमाले सचेतक सुनिता बराल, रास्वपा सचेतक निशा डाँगी, राप्रपा सचेतक बिना लामालगायतले राजनीतिक दलका कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्नै नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारको तलब खाएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जसरी काम गर्ने ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने सांसदहरूले भनाइ थियो । निजामती कर्मचारीमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू मात्र सदस्य बन्न पाउने एउटामात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको धारणा थियो । कर्मचारीतन्त्रका विज्ञहरूले पनि कुनै हालतमा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनलाई अब बन्न लागेको निजामती ऐनले स्थान दिन नहुने सुझाएका थिए ।
राजनीतिक दलका प्रमुख सेचतक र सचेतक तथा कर्मचारीतन्त्रका विज्ञहरूले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकमाथि राखेका धारणाको सत्ता र प्रतिपक्षी दलनिकट कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका छन् । एमालेको भातृ संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत समाजवादीको भातृ संगठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरेर सांसदहरूलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
निजामती विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिमा जारी छलफलका क्रममा पार्टीका तर्फबाट राखेको धारणालाई ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले 'अस्वाभाविक ढंगले संचार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ बढी उन्मुख' रहेको भनेका छन् ।
'हाल प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका बारेमा माननीयज्यूहरूले अस्वाभाविक ढंगले संचार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणी तर्फ बढी उन्मुख गराइरहनु भएको छ । यसले ऐन छिटो जारी गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझै ढिलासुस्ती गर्ने र संघीय निजमती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भैरहेको अवस्था छ,' ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, 'विगत केहि दिनदेखी राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दल विशेषकै आधिकारीक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौं ।' निजामती विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेपनि सरकारी कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले भने निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारी कर्मचारीभित्र दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्था कानुनमा गर्न नहुने धारणा राखेपछि ती युनियनका अध्यक्षहरूले भने जनआन्दोलनमा कर्मचारीहरूले गरेको योगदान स्मरण गराएका छन् । 'व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरूमा हामी ट्रेड युनियनहरूले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन २०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा गरेको योगदान नबिर्सनका लागि समेत राजनीतिक दल र सरकारलाई स्मरण गराउँदछौं,' उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शाखा अधिकृत/आठौं तहसम्मका कर्मचारीले राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा रहेका ट्रेड युनियनमा संगठित हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संघ र प्रदेश मात्र नभईकन स्थानीय तहसम्म दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने पनि यी संगठनका अध्यक्षहरूको माग छ ।
'संघीय निजमती सेवा ऐन जारी गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कर्मचारीहरूका साझा गुनासाहरू सम्बोधन गर्नसमेत आग्रह गर्दै श्रेणीगत प्रणाली खारेज गरी तहगत प्रणाली, वृत्तिविकास छिटो हुने व्यवस्था, सेवा सुविधामा पुनरावलोकन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध भएको शाखा अधिकृत/आठौँ तहसम्मले उपभोग गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियन र आधिकारिक ट्रेड यूनियन अधिकार, अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवामा स्थायित्व, स्थानिय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई अन्तरप्रदेश सरुवा लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई बुझाएका साझा सुझावहरू समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नु आजको आवश्यकता हो,' उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
निजामती प्रशासनलाई अपमानित गर्ने खालका भ्रम सिर्जना नगर्न पनि उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
