काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले आठ वटा विषयमा उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार राजधानीमा ‘२९ओैं विश्व जलवायु सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा नेपालको सहभागिताको समीक्षा’ कार्यक्रम आयोजना गरी सोबारे जानकारी गराएको हो । गत कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) २०२४ भएको थियो । सोही सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वार्ता र प्राविधिक छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयमा उपलब्धि हासिल भएको जानकारी मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय संवादलाई प्रकाश पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुमा, हिमालका साझा एजेन्डालाई समन्वय गर्न र आवाज उठाउन नेपालले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संलग्नतामा उच्चस्तरीय सहभागिता, कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसँग सम्झौता, अनुकूलन कोषको बोर्ड सदस्यमा निर्वाचित, अनुकूलन बोर्डको मान्यता र जीईएफ (ग्लोबल इनभाइरोन्मेट फेसिलिटी) को उपस्थितिमा दुई परियोजनाको सुरुवात गर्नु नेपालको कोप–२९ को मुख्य उपलब्धि रहेको सचिव खरालले बताए ।
उनले कोप–२९ मा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिबारे प्रस्तुतिकरणमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त,जलवायु अनुकूल, हानि-नोक्सानीलगायत मुद्दा उठाएको थियो र यो कुराको सम्बोधन हुनुपर्ने आवाज नेपालले उठाएको उनको भनाइ छ ।
‘कोप–२९ मा नेपालले १७ वटा दुई पक्षीय बैठकमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्यो,’ उनले भने, ‘यसैगरी ३९२ कूल बैठकमध्ये ३२४ वटा बैठकमा हामीले सहभागीता जनायौं ।’ उनले सम्मेलनमार्फत नेपालले हिमाल र पर्वतीय मुद्दा उठाउन सशक्त भएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर उठाउन आवश्यक रहेको सचिव खरालले बताए ।
यसैगरी अब नेपालले कोप–२९ पछि नेपालको अबको बाटो बहुपक्षीय कार्बन कोषमा पहुँच बढाउन द्विपक्षीय सम्झौताद्वारा कार्बन व्यापार बढाउन आवश्यक देखिएको, जलवायु वित्त परियोजनाको लागि कुशल र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने बाटो पहिल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सोही अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउने प्रकृयाका लागि ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष’ संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको अनुकूलन कोषको कार्यान्वयन संस्थाका रूपमा सूचिकृत हुन सफल भएको जानकारी गराए ।
‘यस पटकको सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनमा पर्वतीय क्षेत्रका विषयहरू समेटिनुपर्छ भन्ने छलफलको नेतृत्व गर्न नेपाल सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सम्मेलनले कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा कार्बन व्यापारलाई नियमन गर्ने बारेको छलफलमा नौ वर्षपछि सहमती जुटेको र यसले नेपालले कार्बन व्यापारमा संलग्न भई फाइदा लिन सक्ने बाटो खुलेको छ ।’
कार्बन उत्सर्जन घटाई पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा ल्याई सन्तुलन बनाउने विषयमा विभिन्न मतहरू सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले राखेको र यसमा विशेषगरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आस्रित देशहरूको भूमिका सहयोग नरहेको मन्त्री शाहीको भनाई छ । यसले गर्दा नेपालजस्तो राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको उनले बताए ।
तर कोप–२९ मा नेपालले आफ्नो बलियोसँग प्रस्तुत रहेको मन्त्री शाहीले सुनाए । ‘नेपाल जलवायु परिवर्तन गराउनमा खासै योगदान नगरे पनि विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका लिई रहेको राष्ट्रको रूपमा चिनिएको पाए,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना समस्या मात्र राख्ने होइन हामीले अघि सारेका जलवायुमैत्री योजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि प्रोत्साहन गर्न हामी सफल रह्यौं ।’
