काठमाडौँ — निजामती सेवाको उच्च पदबाट सेवानिवृत्त भएपछि संवैधानिक आयोग वा अन्य सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि निश्चित समयावधि तोक्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथि प्रशासनविज्ञहरूले सेवाबाट निवृतहरूलाई संवैधानिक आयोग र सरकारी नियुक्तिमा जानका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीबाट अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक नियुक्तिका लागि विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड तोक्नु पर्छ’ भन्ने धारणा राखेका थिए । ‘मुख्यसचिवको समयावधि रहँदै राजदूत बनाउँछु भन्यो अनि अर्को ल्यायो । संवैधानिक अंगमा लग्छ, अनि बिग्रँदै जान्छ कर्मचारीतन्त्र । रिटायर्ड कर्मचारीको विश्रामस्थल जस्तो बनेका छन्, संवैधानिक आयोग । अरू भेटिँदैनन् ? संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयबाट नयाँ मान्छेहरू भेटिँदैनन् ?,’ उनले भने । 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले पनि कुलिङ पिरियड तोक्नुपर्ने बताए । उनले सुझाव दिए, ‘कुलिङ पिरियड ३ वर्ष राख्दा राम्रो हुन्छ । कुलिङ पिरियडको कुरा राम्रो आयो ।’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले निजामती ऐन बनाउँदा सांसदहरूलाई स्वार्थ समूह र दबाब समूहबाट प्रभावित नहुन सुझाव दिए । उनले भने, ‘जाबो निजामती ऐन बनाउँदा स्वार्थ, शक्ति र दबाब समूहबाट प्रभावित हुन्छौं अनि गफचाहिँ देश बनाउने भन्छौं ।’

मुलुक संघीयतामा गए पनि निजामती विधेयक नयाँ आउनुपर्नेमा पुरानै ऐनलाई ‘कपी र पेस्ट’ गरिएको कोइरालाको भनाइ छ । तीन तहको सरकार हुँदा पनि विधेयकमा भने एकात्मक मानसिकताको धङधङी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि यो ऐन चाहिएको, तीन तहको सरकार छ तर एकात्मक मानसिकताको धङधङी छ । केन्द्र सरकारले भनेपछि हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता देखियो, किन नयाँ ढंगले सोचिएन ?,’ उनले भने । नयाँ विधेयक कहिले आउँछ भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । 

संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वप्रशासक जनकराज जोशीले निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी भनेर लेख्नुपर्ने सुझाव दिए । निजामती कर्मचारी संसद्‍मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीमा योग्यताप्रणाली पनि राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाबाट बाहिर राख्न नहुने उनले सुझाए । कर्मचारीतन्त्र नोकरी र चाकरीबाट माथि उठ्न नसकेको बताउँदै उनले निजामती सेवा कार्यकारीको मात्र हो भन्ने गरी विधेयक आएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारीतन्त्रमाथि संसदीय नियन्त्रण र सन्तुलन नहुनु सही नभएको उनले बताए ।

मुख्यसचिवमा नियुक्ति ४ वर्ष सेवाअवधि बाँकी रहेको सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै राख्नपर्ने जोशीको सुझाव छ । विदेशको ग्रीनकार्ड र पीआर लिएकाहरूलाई कर्मचारीतन्त्रबाट हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था राख्नका लागि जोशीले सुझाव दिए ।  

निजामती विधेयकलाई सेवा कसरी प्रभावकारी रूपमा दिने भन्दा पनि कर्मचारीको सुरक्षा र सुविधामा मात्रै केन्द्रित भएको पूर्वअध्यक्ष मैनालीको सुझाव थियो । विधेयकमा प्रस्ताव गरेका व्यवस्थाबारे उनले भने, ‘निजामती विधेयक कर्मचारीको सुरक्षा, सुविधामा मात्रै केन्द्रित छ तर जनताको सेवामा केन्द्रित छैन । यो तन्त्रमा रहने कर्मचारी र नेतृत्वबीचमा समन्वयकारी भूमिका देखिँदैन । एउटा च्याप्टर नै उत्तरदायित्वको राख्न सक्छौँ । कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व धेरै छन् । प्रशासनको संरचनामा नागरिकको सहभागिता कसरी गराउने ? सिधै नागरिकलाई सेवा दिने ठाउँमा कसरी प्रभावकारी बनाउने ? यो राखिएन, गल्ती भयो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको सचिव केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकाले विधेयक संघीयता व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको मैनालीको भनाइ थियो । ‘लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पनि भएकाले संघीयताको खिलापमा छ, प्रतिगामी छ । प्रदेशको सचिव केन्द्रले खटाउने भनेर संविधानले कहाँ भनेको छ ? त्यो त स्थायी रूपमा नै प्रदेशले खटाउने भनेको छ, विधेयकमा प्रस्ताव भएको यो व्यवस्था मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कामकाजमा मात्रै प्रदेशहरूकै अनुरोधमा पठाउनुपर्छ । यसलाई सरुवा पनि भनिँदैन । मात्रै कामकाजका लागि पठाउने हो ।’