काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले न्यायालयले छामीछामी हान्दै हिँडिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले भक्तपुरमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद्‍बाट पारित गरेर खर्च गर्दा पनि सर्वोच्चले रोक्ने गरेको र सदनमा बोलेको विषयलाई लिएर मानहानिको मुद्दा चलाइएको भन्दै न्यायालयको आलोचना गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको भन्दै सभामुखले आलोचना गरेका हुन् । उक्त बजेटको औचित्य सकिँदासम्म पनि मुद्दा किनारा नलगाएको उनको भनाइ थियो । 

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको विरोधमा बोलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा चलिरहेको पनि सभामुखको भनाइ थियो । 

सभामुख घिमरेले सर्वोच्च अदालतको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति  

न्यायालय पूरै छामीछामीकन कहाँ-कहाँ हान्नुपर्ने हो हानेर हिँड्ने परम्परा पनि छ, अहिले पनि भइरहेको छ । एउटा उदाहरण भन्छु, म सभामुख भईकन २०८० साल असारमा आएको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधिपछि ल्याइनेछ, पाँच करोड रुपैयाँ त्यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ल्याइनेछ तर त्यसमा एक करोडभन्दा सानो योजना बनाउन पाइने छैन । यसको मतलव पाँचवटा भन्दा बढी योजना हुने छैनन् र एउटा योजना एक करोडको कम्तीमा हुनु पर्नेछ । एउटा मात्रै योजना भए पनि हुने भनेर अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभयो । त्यसमाथि बहस भयो, छलफल भयो, त्यो पारित भयो । यसको मतलब हो, संसद्ले ऐन बनायो । त्यो पास हुने कुरा ऐन सरह हुन्छ, संसद्ले पास गरेको कुरा कानुन सरह हो । त्यो भनेको विनियोजन विधेयक पारित भयो, कानुन बन्यो । 

त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कसैले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो, त्यहाँ अन्तरिम आदेश के भयो भने अहिले यो कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू । त्यसको विरुद्धमा पाँच-सात जना माननीयहरूले बोल्नुभयो । यो संसद्को क्षेत्राधिकारमाथिको हनन भयो, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर बोल्नुभयो । केही माननीयहरूले काउन्टर पनि गर्नुभयो, यो न्यायालयको क्षेत्राधिकारबारे यहाँ बहस गर्न पाइँदैन किन बहस गर्नुभयो भनेर । यहाँ रुलिङ हुनुपर्‍यो भनेर माग गर्नुभयो । मैले त्यसमा कुनै रुलिङ नगरीकन, त्यसलाई म सिटमा बसेको बेला त्यत्तिकै टारे । तर ती माननीयहरूलाई मानहानीको मुद्दा लाग्यो । 

सर्वोच्चले मानहानीको मुद्दा लगायो । त्यो मानहानी उहाँहरूले वकीलहरू खोजेर, वकीलहरूले कसैको फी मिनाहा गरिदिनुभयो, कसैले तिरिहनुभएको छ । उहाँहरू सभामुखको नाताले यहाँ बोलेपछि मुद्दा लाग्यो यो फी तिरिदिनुहुन्छ कि भनेर आइरहनुभएको छ । उहाँहरूले जवाफ दिनुभयो, अहिले पनि तारेख धाइरहनुभएको छ । 

मेरो बुझाइमा के हो भन्दा जेठ १५ गते आएको बजेट थियो । पास हुँदाखेरि असार पुगेको थियो । २०८१ सालको असारसम्म त्यसको प्रयोजन त सिद्धिइसक्यो । त्यो कार्यान्वयन गर्न त पाइएन-पाइएन तर उहाँहरूको मुद्दा अहिले पनि जारी छ ।