काठमाडौँ — सरकारले राजनीतिक आवरणमा गरेका अपराधका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन कानुनमा गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन् । उक्त दफामा छलफल हुनु पहिला मन्त्री चौरसिया र कानुन मन्त्रालयका उदयराज सापकोटाले फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाहरूको सूची थियो । उक्त दफालाई संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो ।

सरकारले विधेयकमा व्यवस्था गरेको दफा ६४ मा लेखिएको थियो, 'दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।' 

मन्त्री चौरसियाले उक्त दफा फिर्ता लिनुको कारणबारे भने, 'मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न यो विधेयकको दफा ६४ मा ल्याएको थियो त्यसलाई समितिबाट नै फिर्ता लिने भनेकाले अहिले लिने निर्णय भएको त्यही हो । पहिलेको मन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धताअनुसार नै यो निर्णय भएको हो । पहिलेको मन्त्रीले नै फिर्ता लिइसकेको कुरा फिर्ता लिइएको हो ।'