काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहित प्रस्ताव ल्याउन पदाधिकारीलगायत सभाका सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार कुलपतिले सभाका सदस्यहरुलाई अनौपचारिक बैठकमा डाकेका थिए ।
बैठकमा विश्वविद्यालयका विविध खालका समस्या र सुधारका बिषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा कुलपति ओली सहित सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, उपकुलपति केशरजंग बराल, रेक्टर खडग केसी, रजिष्ट्रार केदार रिजालसहित डिनहरु, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
करिब तीन घन्टा भएको छलफलमा प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसाग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तावका रुपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
गत मंसिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको त्रिविको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीचको दूरी बढेको महसुस भएपछि कुलपति ओलीले विस्तृत छलफल गर्न भन्दै अनौपचारिक छलफल डाकेका थिए । सहभागीहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे ।
उनले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगत रुपमा लिनुदिनु (लाभहानी) केही नभएको स्पष्ट गर्दै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवर्द्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन आग्रह गरेका थिए । उनले विश्वविद्यालयको कामकारवाही पारदर्शी हुनुपर्ने, शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्नुपर्ने, मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो । मलाई कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ मलाई थाहा छैन ।, को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो । नियुक्तिहरुमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईाहरुले लिनुपर्छ । कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो । यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरु के मान्न सकिन्छ र ?’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको चल–अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिवि सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिने काम नगर्ने हो भने यसको औचित्यमा पुनः विचार गुर्नपर्ने बताएका थिए ।
