प्रहरीको गण्डकी प्रदेश तालिम केन्द्रका वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन
पोखरा — सहकारी ठगी आरोपमा कास्की हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तस्बिर सार्वजनिक भएको घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले समिति गठन गरेको छ । प्रहरीको गण्डकी प्रदेश तालिम केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले तस्बिर सार्वजनिक गर्ने र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई निर्देशन दिएका थिए ।
हिरासतको कोठामा लामिछाने सिरक ओढेर सुतिरहेको तस्बिर बुधबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि कसरी बाहिर आयो भन्ने बहस बिहीबार सुरु भएको थियो । रास्वपाले तस्बिर सार्वजनिक हुनुमा प्रहरीलाई दोष दिएको थियो । लामिछानेकै सहयोगी दीपक बोहोराले बुधबार राति फेसबुकमा लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतभित्र सिरक ओढेर सुतिरहेको तस्बिर राखेका थिए ।
‘अन्याय गर्नुको पनि हद हुन्छ । रवि दाइ हिरासत कक्षमा सुतेको सीसीटीभीको यो फोटो कास्की प्रहरीले कसलाई पठाउन स्क्रिनसट गरेको होला ?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘अनि के उद्देश्यका लागि सार्वजनिक गरियो ? कति हो यो फोटोको मूल्य ? न्याय मरेको छैन भने कसैले न कसैले त यसको मूल्य चुकाउनुपर्ला ।’
बिहीबार बिहानसम्म उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भइसकेको थियो । बोहोराले आफ्ना सभापतिको तस्बिर फेसबुकमा राखेको १२ घण्टा नबित्दै आफूलाई रास्वपाकै ‘एक शुभचिन्तक’ बताउने चिकित्सक निकोलस भुसालले तस्बिर सार्वजनिक गरेको जिम्मा लिएका छन् ।
उनले उक्त तस्बिर गत शनिबार दिउँसो ४ बजे खिचिएको र मंगलबार फेसबुकमा राखेको बताएका छन् । त्यो दिन लामिछानेलाई भेट्न र हौसला दिन हिरासतमै गएको उनको भनाइ छ । हिरासतमा लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था बुझेर फर्किएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ‘कन्ट्रोल रुम’ मा बस्ने क्रममा सीसीटीभी फुटेजको ‘डिस्प्ले’ हुने टीभी ‘स्क्रिन’ बाट उक्त तस्बिर खिचेको उनले बताएका छन् ।
‘भेटेर निस्किएपछि सीसीटीभीको मनिटरमा फोटो खिचेको हुँ, हिरासतभित्र खिचेको होइन, सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज खिचेको हो । अन्यथा सोचेको थिइँन, तर गल्तीको लागि जिम्मेवारी लिएर क्षमा माग्छु ।’
भुसालले उक्त तस्बिर बाहिर ल्याउनु गल्ती भएको भन्दै सजाय भोग्न तयार रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘मबाट कसैलाई दोष लगाउने या खराब नियत थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘भ्रममा नपर्न अनुरोध छ । म स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र हौसला प्रदान गर्न गएको थिएँ, भाइरल गराउँछु भन्ने सोचेर होइन । कसरी बसिरहेका छन् भनेर बुझाउन फोटो खिचेको हुँ ।’
लामिछानेको तस्बिर बाहिरिएपछि प्रहरीको आलोचना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै गेटनजिकै प्रहरीले सर्वसाधारणको मोबाइल राख्ने गरेको छ । तर, भुसालले भने आफूसँग मोबाइल नमागिएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रहरीकै अगाडि उक्त फोटो खिचेको र आफूले फोटो खिच्दाको फुटेज पनि प्रहरीसँग हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त तस्बिर सार्वजनिक भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको तथ्यपूर्ण अनुसन्धानलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी भुसालको फेसबुक पेजबाट तस्बिर प्रकाशित हुँदा प्रहरीको व्यावसायिकतामा आँच आउने किसिमले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत तस्बिर सम्प्रेषण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रचलित साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई समेत उल्लंघन गरी अनधिकृत रूपमा सामग्री प्रकाशन तथा सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा संलग्न जोकोही व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइ कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले घटनाबारे छानबिन भइरहेको बताएका छन् ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भुसालले उक्त तस्बिर सार्वजनिक गरेको थाहा भए पनि थप छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुने डीएसपी शर्माले बताए । ‘छानबिनपछि पक्राउ गरेर आवश्यकताअनुसार कुन कानुनमा टेकेर कारबाही गर्ने भन्ने छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘दुई–तीनवटा कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भंग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको बताए । मुलुकी अपराध संहिताको धारा २९८ को उपधारा (१) मा कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसरी तस्बिर सार्वजनिक गर्दा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र विद्युतीय कारोबार ऐनसमेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।
हिरासतको तस्बिर सार्वजनिक हुनुमा प्रमुख रूपमा प्रहरीकै कमजोरी भएको र यसले अनुसन्धानमा समेत असर पर्न सक्ने सुरक्षा विज्ञको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले सुरक्षाका हिसाबले हिरासतभित्रको तस्बिर सार्वजनिक हुनुले सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी देखिनुका साथै जारी अनुसन्धानमा समेत असर पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हिरासतभित्र भीआईपीलाई फरक व्यवहार गरिँदो रहेछ भनेर आम कैदीबन्दीको मनोविज्ञानमा असर पार्छ । कतिपय अवस्थामा यसले अनुसन्धानलाई पनि असर पार्छ ।’
