काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीभित्र राजनीतिक दलहरूपिच्छे ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले प्रस्ताव गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा ​संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ताको रुपमा छलफलमा सहभागी सांसद गौतमले सबै राजनीतिक दलहरू कर्मचारी तन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा सहमति गर्नुपर्ने आग्रह गरिन् । 

कर्मचारीतन्त्रमा एकमात्र आधिकारित ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा सबै राजनीतिक दल र सांसदहरू एकमत हुनुपर्ने सांसद गौतमको प्रस्ताव थियो । उनले कर्मचारीले राजनीति गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने पनि बताइन् । 'दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने सवालमा सबै सांसदहरू एकमत हुन आवश्यक छ । कर्मचारी र राजनीतिज्ञको काम फरक छ । राजनीतिज्ञको काम कर्मचारीले गर्ने हो भने अवस्था के हुन्छ,' सांसद गौतमले भनिन् ।

कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन राख्न पाउने व्यवस्था निजामती विधेयकमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सांसद गौतमको उक्त प्रस्ताव आएको हो । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक घुसाउँदा समस्या आउने हालको अभ्यासबाट देखिएको उनको भनाइ थियो । 'कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति घुसाउँदा बिगार्छ भन्ने अहिलेसम्मको अभ्यासले देखिसक्यो, एउटा राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्नुपर्छ तर दलीय ट्रेड युनियनलाई प्रश्रय नदिउँ । एउटा साझा ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ,' उनले भनिन् ।

सांसद गौतमले निजामती सेवामा एकपटक मात्रै आरक्षणको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् । एकपटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गरिसकेपछि पनि बारम्बार सोही सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।  

त्यस्तै, निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर घटाउने विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव सही नभएको सांसद गौतमको भनाइ थियो । 'निजामती सेवा प्रवेशको उमेर झन-झन घटाउने प्रावधान आएको छ । अहिले पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष आएको छ । यसो सोच्दाखेरि यो किन यसरी उमेरदहद घटाउने तिर लाग्यौं ? यो कसरी प्रस्ताव भयो जवाफ चाहिन्छ,' उनले भनिन्, 'औसत आयु ६० वर्ष हुँदा ४० वर्ष छ तर अहिले रिटायर्ड हुने उमेर बढाउने तर प्रवेश हुने उमेर किन घटाउने ? अझ बढाएर व्यवस्था गर्दा केही फरक पर्दैन । सेवा प्रवेशमा महिलाको हकमा ४२ वर्ष र पुरुषको हकमा ३७ वर्ष गरौं ।'