काठमाडौँ — निजामती सेवाका उपसचिव र सहसचिव पदमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने सांसद लेखनाथ दाहालले बताएका छन् ।
कर्मचारी नियुक्त भएपछि राज्यको स्रोत उपभोग गरी माथिल्लो पदका लागि परीक्षाको तयारी गर्ने प्रवृति बढेकाले शाखा अधिकृत भएपछि उपसचिव र सहसचिव पदमा बढुवाका माध्यमबाट मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न संशोधनकर्ताका रूपमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले कर्मचारीलाई परीक्षाको तयारीमा मात्रै लगाउने प्रवृतिबाट रोक्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
'उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्तिको व्यवस्था रोक्नुपर्छ । शाखा अधिकृतमा सेवा प्रवेश गर्ने अनि राज्यको स्रोतसाधन दोहन गरेर उपसचिव र सहसचिवको परीक्षा तयारी गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति छ,' उनले भने, 'अब कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उपसचिव, सहसचिव र सचिव बढुवा हुनुपर्छ । यी पदहरूमा पढेर हुँदैन, अनुभव चाहिन्छ ।'
निजामती विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको प्रशासनिक इकाईका रूपमा मात्रै हेरेको सांसद दाहालको भनाइ थियो । कर्मचारी परिचालन स्वायत्त हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
