काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले मंगलबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले यही मंसिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन समितिसक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औंल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने बताए । आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो ।

संयोजक त्रिताल अस्वस्थ भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएका थिए । प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ । 

छानबिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा भएको छ । जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको हो । 

केन्द्रीय कार्यालय मातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने त्रिविको दाबी छ । त्यसमध्ये १ हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको भन्दै सरकारले गत जेठमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले थप १४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको छ । बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी संकुचन भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ । 

यसअघि १ हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा अतिक्रमणमा परेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको थियो । यसमध्ये नैकापमा १२५ रोपनी, विश्वविद्यालय परिसरमा ल्याबोरेटरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राधास्वामी सत्संग व्यासले १३ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।