काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले दान गरेको जग्गा र त्यसमा निर्माण हुने भवनविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार एमालेलाई गुरुङको जग्गा र भवन दानविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय मुसलमान र ढकालको यो आदेशसँगै गुरुङले दान गरेको जग्गामा एमाले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण हुने बाटो खुलेको हो । निवेदक अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले व्यापारीसँग जग्गा दानमा लिनु गैरकानुनी भएको भन्दै एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा दान दिने गुरुङ दान लिने एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको नजरमा अभियुक्त रहेको, गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको समेत उल्लेख थियो । ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा दान दिने व्यक्ति दोषी ठहर भएको र २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित जग्गा जफतको फैसला भएको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
कीर्तिपुर नगरपालिका- २ मैत्रीनगरमा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरेर दिनका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएका छन् ।
गत असोज २५ मा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका दम्पतीले संयुक्त रूपमा उक्त भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । उक्त भवन १ वर्षभित्र निर्माण गरेर एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने गुरुङले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
