काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले स्वयंसेवी संस्था नेपाल स्काउटको भवन र जग्गा भाडामा लिएबापत २ करोड ४० लाखभन्दा बढी साँवा र २ करोड ७८ लाखभन्दा बढी जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको छ ।
स्काउटले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बिहीबार पत्र पठाएर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले तिर्न बाँकी रहेको भाडाको साँवा र जरिवानाको विवरण जानकारी गराएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कान्तिपुर दैनिकमा गत आइतबार समाचार प्रकाशन भएपछि खड्का र स्काउटबीचको लेनदेनबारे थप विवरण माग गरिएको र त्यहीअनुसार बिहीबार लिखित विवरण प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘स्काउटको भवन र जग्गा प्रयोग गरेबापत खड्का ल्यान्डले केही पैसा साँवा र जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको र केही तिरिसकेको विवरण छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री खड्काले पनि मलाई फोन गरेर बाँकी रकम तिर्ने विषयमा स्काउट र खड्का ल्यान्डबीच सम्झौता भएको जानकारी गराउनुभएको छ ।’
यो विषय समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भनेर छलफल गर्न पुस ३ का लागि बैठक बोलाइएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल स्काउटका संरक्षक हुन् । त्यही संस्थाको जग्गा र भवन उपयोग गरी भाडा नतिरेका व्यक्ति ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य छन् । मन्त्री खड्काविरुद्ध स्काउटले वडा कार्यालय, संसदीय समितिदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई सहयोग मागेको छ । खड्का ल्यान्डले भाडा नतिरी बलमिच्याइँपूर्वक जग्गा र भवन उपयोग गरेपछि गत वैशाखमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बल प्रयोग गरेर खाली गराएको
थियो । भाडा विवाद समाधान नहुँदा उक्त भवन र जग्गामा सिलबन्दी कायमै छ ।
मन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्डले नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित भवन तथा तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता २०६५ मा भएको थियो तर थप ९ रोपनी जग्गा हडपेर सम्झौता केरमेट गरी १५ वर्षसम्म उपयोग गरेको थियो । उक्त जग्गामा खड्काले सांसद हुँदा आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेका थिए । स्काउटका अधिकारीहरूका अनुसार २०७५ सालसम्म नियमित भाडा तिरेका खड्काले त्यसपछि जग्गा र भवन उपयोग गरिरहे पनि भाडा तिर्न आनाकानी गरेका थिए । नियमित भाडा तिर्न छोडेपछि स्काउटले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार दैनिक २ सय ५० रुपैयाँको दरले जरिवाना लगाउन थालेको थियो ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्काले राजनीतिक शक्तिका आडमा परोपकारी संस्थाको भवन र जग्गा उपयोग गरेर भाडा नतिरेको स्काउटका एक अधिकारीले बताए । स्काउटको तत्कालीन कार्यसमितिले
खड्काबाट जग्गा र भवन खाली गराउन तथा भाडा तिराइमाग्न राज्यका भएभरका निकायमा निवेदन दिएको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (केपी शर्मा ओली), उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ को कार्यालयलगायतमा स्काउटको निवेदन पुगेको थियो । ती कुनै पनि निकायले पहलकदमी नलिएपछि स्काउटले १० महिनाअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिलाई पत्र लेखेको थियो । संसदीय समितिहरूले निवेदनलाई छलफलमा ल्याएका छैनन् ।
खड्का ल्यान्डले पछिल्ला २ महिनामा स्काउटको खातामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको कागजात प्राप्त भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले स्काउटको निवेदनमा तोक लगाउनेबाहेक कुनै कारबाही अघि नबढाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि बुधबार मात्रै खड्का ल्यान्डले स्काउटको खातामा ५० लाख रकम जम्मा गरेको छ । स्काउटका लेखा अधिकृत चूडामणि कार्कीको हस्ताक्षरमा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको पत्रअनुसार खड्का ल्यान्डले बिहीबारसम्म २ करोड ४० लाख ६६ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ २९ पैसा साँवा र २ करोड ७८ लाख ६१ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्न बाँकी छ ।
खड्का ल्यान्डले जरिवाना छुटको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने स्काउटले जरिवानासहित बक्यौता असुलको आदेश माग गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । खड्का ल्यान्डले जरिवाना छुटका लागि स्काउटका पदाधिकारीलाई दबाबसमेत दिइरहेको एक कर्मचारीले बताए । भाडा र जरिवाना छुट गराउनका लागि स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले अध्यक्षता गरेको बैठकमा पदीय मर्यादाविपरीत युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी नै उपस्थित भएर हस्तक्षेप गरेको पनि ती कर्मचारीले जानकारी दिए ।
मन्त्री खड्का र स्काउट पदाधिकारीबीच मिलेमतो झल्किने गरी बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ । खड्का ल्यान्डका तर्फबाट अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्री र स्काउटका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त रञ्जितले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा विगतमा दुवै पक्षबीच असमझदारी रहेको र पछिल्लो समय समस्या समाधानका लागि संवाद चलिरहेको उल्लेख छ । ‘पछिल्लो समयमा असमझदारीलाई पूर्ण रूपमा निराकरण गर्ने उद्देश्यले हामी दुवै पक्षका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूबीच निरन्तर भेटघाट, छलफल तथा संवाद चलिरहेको र उक्त संवादको माध्यमबाट समस्या समाधानको निकट पुगिसकेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खड्का ल्यान्डले साँवा रकम
आगामी पुस ६ भित्र दाखिला गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । तर खड्काले तिर्नुपर्ने साँवा रकमको अंक उल्लेख गरिएको छैन भने जरिवानाबारे पनि केही भनिएको छैन ।
दुवै पक्षले खड्का ल्यान्डसँग ऊर्जामन्त्री खड्का सम्बन्धित नरहेको पनि दाबी गरेका छन् । मन्त्री खड्का विगत २ वर्षदेखि कम्पनीसँग सम्बन्धित नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, मन्त्री खड्काले नै राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडालाई फोन गरेर स्काउटसँगको विवाद समाधानउन्मुख रहेको जानकारी गराएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न पनि स्काउटलाई खड्काले दबाब दिएको बताइएको छ । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नका लागि खड्का ल्यान्डका अध्यक्ष क्षेत्रीले बुधबार नै ‘अनुरोध’ गरेको पत्र स्काउटबाट प्राप्त भएको छ । अनुरोध गरेकै दिन स्काउटका प्रमुख विज्ञप्ति निकाल्न तयार भएका थिए । खड्का ल्यान्डको अनुरोध पत्रमा घर बहाल बक्यौता रकममा लगाइएको जरिवाना तथा ब्याज अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसलाबमोजिम गर्ने उल्लेख छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रसंग छैन ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्री खड्काले आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दोहोर्याए । उनले यसअघि पनि कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘सबै रकम बुझाइसकेको हुनुपर्छ, कति भाडा लिन बाँकी छ, त्यो स्काउटलाई थाहा होला । पुरानो कुरा मैले त बिर्सी पनि सकें ।’
