काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साधारण सभाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १२ बुँदे नीति पारित गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा बसेको बैठकले नीति पारित गरेको हो ।
सभामा उपकुलपति केशरजंग बरालले नीति पेस गरेका थिए । सभाका सदस्यबीच छलफल पछि नीति पास भएको रेक्टर खड्ग केसीले जनाए । गत साउनमा सभा बैठकमा बजेट मात्रै पास गरेको त्रिविले छुट्टै सभा बैठक डाकेर नीति पारित गरेको हो । कुलपतिको निर्देशनमा नीतिबिनै बजेट पास गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
पारित नीतिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि ऐन, नियमको संशोधन प्रक्रिया थालिने भएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावअनुसार पुनर्संरचना गरिने पारित नीतिमा उल्लेख छ । आयोगले त्रिविलाई प्रदेश तहमा विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ । त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयको पनि ओएन्डएम गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । ओएन्डएममा त्रिविको शिक्षक, दरबन्दीको विश्लेषण समेत गरिनेछ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्न योग्यता परीक्षण परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय क्याम्पसमा पदस्थापना हुने प्राध्यापकहरूको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने मापदण्ड पनि नीतिले तोकेको छ । विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न विद्यार्थी सहायतासम्बन्धी नियमावली तयारी गरी उनीहरूलाई काममा लगाउने नीति विश्वविद्यालयले लिएको छ ।
त्यस्तै आयुर्वेद औषधि विज्ञान, लिबरल आर्टस र होटल व्यवस्थापनको पाठ्यक्रम निर्माण गरी त्रिविले पठनपाठन थाल्ने भएको छ । ‘माउन्टेन इन्जिनियरिङ', 'माउन्टेन रिस्क म्यानेजमेन्ट', 'क्लाइम्बिङ', 'हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ', 'हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स', 'माउन्टेन टुरिजम एन्ड माउन्टेन इकोनोमी एन्ड माउन्टेन एनभायर्मेन्ट' शैक्षिक कार्यक्रमको पाठ्यक्रम निर्माण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । श्रम बजारको मागअनुसार ननक्रेडिट पाठ्यक्रम विकास र सञ्चालन गर्ने गरिने भएको छ । सामुदायिक र निजी क्याम्पस समायोजन गर्ने नीति पनि त्रिविले अघि सारेको छ । सम्बन्धन दिएका १ हजार क्याम्पसमध्ये केही क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव देखिएको छ ।
अनुगमन निर्देशनालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अनुसन्धान निर्देशनालयहरूको नियम संशोधन गर्दै समयसापेक्ष बनाउने नीति लिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, लैगिंक हिंसा रोकथामसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने नीति पारित भएको रेक्टर केसीले जनाए । प्रयोगशाला दुर्घटनामा पर्ने शिक्षक कर्मचारीको बिमा गरिने नीति समेत पारित भएको छ ।
अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्दा स्थापना हुने विद्यालयहरूमा गाभ्ने प्रस्तावित नीति भने पारित हुन सकेन । केन्द्रका निर्देशकहरूले समायोजन नगरी अनुसन्धानलाई झन सशक्त बनाउनु पर्ने माग राखेपछि त्यसलाई थप छलफल गर्ने भन्दै नीतिबाट हटाइएको थियो ।
