काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सूचीकृत नामावलीमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सघाउन र बचाउन सक्ने व्यक्ति खोजेर दुवै आयोग नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । 

द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै ९ जनाले बुधबार सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पत्र लेखेर नियुक्ति प्रक्रियामा विगतको गल्ती नदोहोर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । ‘गत शनिबार गोरखापत्रमा प्रकाशित उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची र प्रस्तुति तालिकाले छलफललाई पारदर्शी बनाउने, पीडित प्रतिनिधि, नागरिक समाज र मिडियाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सिंकेत गरेको छैन,’ उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन्, ‘बन्द कोठाभित्र हुने प्रस्तुति र छलफलले प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउने होइन, उल्टो समग्र छनोट प्रक्रियालाई वैधताको संकटतर्फ धकेल्छ ।’ 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले गत शनिबार दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि ४० उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो । सूचीअनुसार दुवै आयोगको अध्यक्ष/सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी र विजयसिंह सिजापति, दुवै आयोगको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, महेश थापा र विश्वराज कोइराला तथा सत्यनिरूपण आयोग अध्यक्षमा काशीराज दाहाल, सुदीप पाठक र शेरबहादुर केसी उम्मेदवार छन् । 

सूचीमा रहेका केही नाममा द्वन्द्वपीडितहरूको असहमति छ । ‘सूचीमा परेका कसैको विवादित पृष्ठभूमि छ भने कसैको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग कुनै सम्बन्ध छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतरीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘हामीलाई त पीडित समुदायले चिन्ने र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा भिजेको मानिस चाहिएको हो, नत्र पहिलेझैं न्याय र सत्यनिरूपणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।’