काठमाडौँ — प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन नहुँदा अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन् ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरु कामविहीन भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले अध्यादेशबाटै भए पनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनिकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । आफूहरुले संघ सरकारसँग सबै अधिकारहरु नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अध्यायदेशमार्फत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, दुर्घटना नियन्त्रणका लागि ट्राफिकसँग सहकार्य गरिने कार्य र त्यसको परिभाषित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनिकरण प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण काम हो,' उनले भने, 'तर कानुनी स्पष्टता नहुँदा चाहेर पनि हामीले काम गरिरहेका छैनौं । संघले कति अधिकार राख्ने हो राखोस् सबै अधिकार मागेका होइनौं । तर प्रदेशले पाउने अधिकार क्लियर गरिदिनुस् ।’
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु पूरा नगरिरहेको बताए । सबै प्रदेशका साझा समस्या प्रहरी समायोजन रहेको उनको धारणा छ ।
‘हामी संविधान, संघीयता र कानुनी विषयमा सबै अवगत नै छौं । तर कार्यान्वयनको सवालमा हामी एकदमै संकीर्ण छौं । पूर्वाग्रही छौं । हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्व प्रदेश सरकारप्रति निष्पक्ष ढंगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनौं कि भन्ने मेरो धारणा छ । हामी सबै प्रदेशका एउटै विचारहरु र साझा समस्याहरु रहेका छन् ।’
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजनको बहस, २००७ सालदेखि सुनिरहेको भए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरु खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनले भने,‘कि त प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्यो, नत्र हामी प्रदेशहरुलाई आन्तरिक मामिलाबाट मुक्ति दिनुपर्यो । हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम भएको छ । हामीलाई नियमन, कार्यसम्पादन लगायतको अधिकार छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला छन् हामीले सूक्ष्म रुपले हेर्न सक्ने भनेको गृह मन्त्रालयले हो । हामी हेरिरहेका पनि हुन्छौं । तर हामी अधिकारबाट वञ्चित भएकै कारण समस्याहरु भइरहेको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैं संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । उनले सबै प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाएमात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्ने भन्दै त्यस क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यामलाल कँडेलले वित्तीय संघीयतामा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनले वित्तीय संघीयतामा ध्यान नदिँदा नागरिकमा आशंका पैदा भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानुनी अड्चनका कारणले समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गोष्ठीमा प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकारपूर्ण बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरुको जोड छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
