चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेकामा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी
काठमाडौँ — एमालेले गठबन्धन सरकारको कामकारबाही, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणाम समीक्षा गर्ने भएको छ । समीक्षाका लागि केन्द्रीय सचिवालय बैठक मंगलबार बोलाइएको छ ।
सचिवालय बैठकमा सरकारको कामलाई गति दिने विषयमा छलफल गर्ने तयारी रहेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं पनि सन्तुष्ट छैनन् । पहिलो सय दिन (कात्तिक ६), दोस्रो सय दिन (माघ १७) र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार निर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीच गत भदौ २७ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भए पनि त्यसअनुरूप काम देखिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारको नेतृत्व गरेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्दै लक्ष्यको ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरेका थिए । तर मुख्य गरी सरकारी सेवामा सुधार देखिएको छैन भने विकास खर्चमा पनि सन्तोषजनक प्रगति छैन । ओली सरकार अंकगणितका हिसाबले बलियो भए पनि गठबन्धनको साझा संकल्पमा रूपमा अघि सारिएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भने सरकार लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा अघि बढेको दाबी गर्छन् ।
यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सम्झौता भएको छ । एमालेले सचिवालय बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सम्झौता गरेकामा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन् । तर सम्झौतामा ऋण पनि लिन सक्ने गरी ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली प्रयोग गरिएकामा सत्तारूढ कांग्रेसकै कतिपय नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
ऋणसम्बन्धी विषयलाई लिएर टीकाटिप्पणी सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनासाथ असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘ऋणसम्बन्धी कुरा चलेको छैन । फेरि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ ? सधैं ऋण–ऋण–ऋण यो रट किन बजिरहेको छ ?’ उनले भनेका थिए ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेस र एमालेबीच शीर्ष तहमा भएको सहमतिपछि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति गरिएकाले थप विवाद गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।
