हिमालमा भइरहेको फोहोर र शवलाई शीघ्र हटाउन आवश्यक बजेट तथा स्रोतसाधनको विनियोजन प्राथमिकताका साथ गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई सरकारले गरेन कार्यान्वयन
काठमाडौँ — टाढाबाट हिमाल हेर्दा देखिने सेताम्मे हिउँको आकर्षणभित्र फोहोरेको डङ्गुरले भने आफ्नो उचाइ बढाउँदै लगेको छ । अधिवक्ता दीपक बम मिश्रका शेर्पाली साथीहरूले हिमालमा हिउँभन्दा फोहोर बढ्ने गरेको तीतो सत्य बरोबरजसो सुनाउँथे ।
र, पर्वतारोहण गर्न जाँदा ज्यान गुमाएका विदेशी आरोहीको दर्जनौं शवसमेत हिमालमा यत्रतत्र छरिएको देखिने गरेको ती साथीका अनुभव सुनेपछि मिश्रले यसबारे थप सोध अनुसन्धान गरे ।
उसै पनि तापमानमा भएको वृद्धिले पग्लिँदै गरेका हिमाल बढ्दो फोहोर र यत्रतत्र मिल्किरहेका शवले झन् छिटो पगाल्ने गरेको थाहा पाएपछि उनले २०७६ भदौ १० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिटको मुख्य माग थियो– ‘पर्वतारोहण गर्दा हिमालमा हुने फोहोरलाई हटाइपाऊँ र फोहोर गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गराइपाऊँ ।’
पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहीले आरोहण गर्न जानु अघि धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने र हिमाल चढ्दा लगेका सबै सामान आफूसँग फिर्ता ल्याएको देखाएपछि मात्रै उक्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना भने नभएको अधिवक्ता मिश्रको खोजबिनले देखायो । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा फोहोर बढेको देखेपछि रिटमा उनले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी अर्को माग पनि राखेका थिए ।
रिट दायर भएको ५ वर्षपछि सर्वोच्चले यसमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो, ‘हिमाल सफा राख्न कानुनको कार्यान्वयन गर्नु र हिमालमा भएका फोहोर सबै निकाल्नु ।’
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत वैशाख १४ मा जारी गरेको आदेशमा ‘प्रकृतिलाई प्रकृतिकै रूपमा र हिमालहरूलाई हिमालकै रूपमा’ संरक्षण गर्न सरकारका नाममा दर्जनभन्दा बढी आदेश भएको छ ।
सरकारले ४ सय १४ वटा हिमाल आरोहण गर्ने अनुमति दिएको र त्यसमा पुगेका हजारौं पर्वतारोहीले छाडेको फोहोरले हिमालको सौन्दर्य मात्रै कुरूप नभएर त्यसको अस्तित्व नै संकटमा पारेको भन्दै सर्वोच्चले यी शिखरमा ‘सहजै र बारम्बार स्वीकृति दिइरहँदा हिमालले थेग्न नसक्ने’ समस्या आइपरेको भन्दै रोकथामका लागि सरकारलाई एकीकृत प्रयास अघि बढाउन भनेको छ ।
पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै रहे पनि उक्त परमादेशको १२ पृष्ठे संक्षिप्त आदेशमा ‘हिमालमा थुप्रिएको फोहोर र मृत शरीरहरूले हिमाललाई जोखिममा पारिरहेको’ उल्लेख छ । थेग्न नसक्ने पर्वतारोहणको बाढीलाई रोक्ने सन्दर्भमा आदेशमा भनिएको छ, ‘हिमालले भनिरहेको छ, मेरो सामर्थ्यताको सीमा छ । मेरो सामर्थ्यभन्दा बढी खेप्न नसक्ने पाइलाहरूले मेरो छाती छिचोली रहेको छ । पर्वतारोहीले फालेका फोहोर र पर्वतारोहीका लासले मेरो आत्मा छियाछिया पारेको छ । सहनै नसक्ने अवस्थामा छु म । तीव्र रूपमा पग्लिरहेको कारण मेरो रूपसमेत परिवर्तन हुँदै म कालो पत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको छु ।’
न्यायाधीशद्वयले थप लेखेका छन्, ‘यो प्रक्रिया जारी भइरहेमा अझ दर्दनाक अवस्था पैदा हुन्छ, हामी त्यो हेरिरहन सक्दैनौं ।’
हिमालको अस्तित्वलाई नाश हुनबाट रोक्न सर्वोच्चले सरकारलाई तत्काल गर्नुपर्ने भनी दिएको १३ परमादेशका मूलतः दुई उद्देश्य छन् । पहिलो, भइरहेको फोहोर र शवहरूलाई शीघ्र हटाउने । त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोतसाधनको विनियोजन प्राथमिकताका साथ गर्ने । दोस्रो, हिमाललाई थप फोहोर हुन नदिन पर्वतारोहीले लगेका सामानको निगरानी गरी रुजु गर्दा सबै ठीकठाक भए मात्र धरौटी रकम फिर्ता गर्ने । यी दुवै उद्देश्य पूर्तिका लागि सर्वोच्चले दिएको १३ परमादेश वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित ऐन नियममा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू पालना गरे मात्रै पनि पुग्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा १, २ र ३ मा सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख छ । यसमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मको एकीकृत प्रयास चाहिने हुनाले तिनै तहबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३० को उपदफा १ र २ मा पर्वतारोही दलले पर्वतारोहरण गर्दा वातावरण दूषित हुन नदिन तोकिएको सर्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उनीहरूले पर्वतारोहण गर्दा के गरे वा गरेनन् भनेर हेर्ने कुनै संयन्त्र नभएकाले हिमालमा फोहोर बढेको रिट निवेदक अधिवक्ता मिश्रको दाबी छ ।
यस्तै व्यवस्था नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३, पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम १५ (छ) मा पनि हिमाल आरोहण गर्दा आरोहीले आधार शिविभन्दा माथि गरिएको फोहोर अनिवार्य रूपमा आधार शिविरसम्म ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख छ । तर यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
भएका कानुन पनि पर्याप्त लागू नभएको र कतिपय कानुन नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हुँदा केही समयलाई हिमाल आरोहण रोकेर भए पनि यसको स्वच्छता कायम गर्नका लागि कुनै न कुनै पहल हुनै पर्ने भन्दै सरकारलाई सोहीबमोजिमको परमादेश दिलाइपाऊँ भनी दायर उक्त रिटमा विभिन्न मितिमा सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको ९ दिनपछि नै २०७६ भदौ १९ मा सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले रिट जारी हुन नपर्नाको कारण पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्, पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सगरमाथा वातावरण नियन्त्रण समितिलगायत विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसको केही समयपछि नै सरकारले ‘सगरमाथा सरसफाइ अभियान’ सुरु गरेर सगरमाथा र ल्होत्से हिमालका फोहोर बटुल्ने जिम्मेवारी खुम्बु गाउँपालिकालाई दिएको थियो । पालिकाले सरसफाइ अभियानको जिम्मेवारी पाएको वर्ष २०७६ मा २८ सय किलो कुहिने र ८ हजार किलो नकुहिने फोहोर संकलन गरेको थियो ।
पालिकाको एकल प्रयासले मात्रै फोहोर सफा गर्न गाह्रो पर्ने देखिएपछि सरकारले यसको जिम्मेवारी सेनाको ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालय’ लाई २०७७ सालमा सुम्पेको थियो । त्यसका लागि १० करोड बजेट पनि छुट्याएको थियो । वन तथा वातवरण मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाको कार्यक्रमअन्तर्गत सेनाको उक्त निर्देशनालयले देशभरका वन्यजन्तु तथा आरक्षणमा सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
महाशाखाका प्रमुख बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार सेनाको उक्त निर्देशनालयलाई हिमाल पनि सफा गर्ने जिम्मेवारी दिइएपछि सेनाले ‘सफा हिमाल अभियान’ सञ्चालन गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो वर्ष सेनाले सगरमाथा, ल्होत्से, पुमरी, मकालु, धौलागिरि र आमादब्लम गरी ६ वटा हिमालबाट कुहिने २५ सय ५ र नकुहिने २५ हजार १ सय ६६ किलो फोहोर संकलन गरेको थियो ।
सेनाले जिम्मेवारी लिएपछि फोहोर संकलन झन्डै तीन गुणाले बढेको देखिएपछि सरकारले अर्को वर्ष पनि यो जिम्मेवारी निर्देशनालयलाई दिएको र त्यसका लागि ८ करोड ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको महाशखा प्रमुख पाण्डेले बताए ।
दोस्रो वर्ष सेनाले सगरमाथा, ल्होत्से, मनास्लु र कञ्चनजंघा गरी ४ हिमालबाट ७ हजार १ सय ५७ किलो कुहिने र २६ हजार ७ सय २० किलो नकुहिने फोहोर संकलन गरेको थियो । त्यसपछिका दुई वर्ष पनि सरकारले सेनालाई ८ करोड ३० लाखका दरले बजेट छुट्याएर सफा हिमाल अभियानलाई निरन्तरता दियो । पाँच वर्षमा २१ हजार ८ सय ७५ किलो कुहिने र ९७ हजार १ सय ८१ किलो नकुहिने फोहोर संकलन भएको छ ।
कुहिने फोहोरलाई सेनाले स्थानीय पालिकामै व्यवस्थापन गर्ने र नकुहिनेलाई प्रशोधन कम्पनीसँग सहकार्य गरेर काठमाडौं ल्याउने गरेको छ । ‘हिमालमा हिउँभन्दा फोहोर बढी हुने अवस्था आइसकेको रहेछ,’ सफा हिमाल अभियानको फोहोर संकलन नेतृत्व गरिरहेका सेनाका एक अधिकारीको अनुभव छ, ‘हामीले अहोरात्र खटिँदा पनि भए जति फोहोर सफा गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
पर्वतारोहणको याम चैत–वैशाखमा सेनाको टोलीले हिमालका फोहोर सफा गर्दै आइहेको छ । हिमालको टाकुरादेखि फोहोर ल्याउने काम निकै खर्चिलो र जोमिखयुक्त भएको सेनाको अनुभव छ । ‘टुप्पाको फोहोर बटुलेर मोटर बाटोसम्म ल्याउन त झन्डै ३२ सयसम्म खर्च लाग्दोरहेछ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिकूल मौसमसँग जुध्न पर्याप्त उपकरण र हिमालमा बसिरहनका लागि चाहिने खर्च जुटाउनै पर्ने बाध्यताले फोहोर संकलन कार्य निकै महँगो हुन जाँदो रहेछ ।’ अझ, हिमालदेखि लास ल्याउन झनै बढी खर्च लाग्ने गरेको उनले बताए ।
‘एउटै शव काठमाडौं ल्याइपुर्याउन कम्तीमा ३ लाखजति खर्च लाग्दो रहेछ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि लासको मुचुल्का उठाउन र त्यसलाई ल्याएर काठमाडौंमा राख्ने ठाउँ खोज्ने उत्तिकै झन्झट रहेछ ।’ फोहोरका अतिरिक्त यस वर्ष सेनाले ५ शव र एक कंकाल पनि ल्याएको थियो ।
ल्याइएकामध्ये दुई शवको पहिचान हुने क्रम जारी भएको र बाँकी तिनको पहिचान हुन नसकेको पर्यटन बोर्डको पर्वतारोहण शाखाका प्रमुख राकेश गुरुङले बताए । ‘एउटा शव चेक नागरिक र अर्को शव अमेरिकन नागरिकको हो कि भन्ने देखिएको छ, सनाखतका लागि हामीले परिवारजनलाई खबर गरेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘हाललाई ती शव शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा राखिएका छन् ।’
सन् १९५३ मा एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले पहिलो पटक सगरमाथा चढेदेखि नेपालमा पर्वतारोहणका लागि संसारभरबाट आउने गरेका र त्यसका क्रममा बर्सेनि ज्यान गुमाउने गरेको देखिन्छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि कम्तीमा ३ सयभन्दा बढी शवहरू हिमालमा अलपत्र अवस्थामा भएको पर्वतारोहण शाखाको अनुमान छ ।
शव र फोहोर हटाउने कामलाई आगामी वर्षहरूमा अझै द्रुत गतिका साथ अघि बढाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको एक महिनापछि गत जेठमा सरकारले बजेट जारी गर्यो जसमा सफा हिमालका लागि अघिल्ला वर्षदेखि आएको रकम यसपालि समावेश छैन ।
सेनाले प्रत्येक वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी नै सरसफाइ गरिरहेको देखेपछि सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा त्यसको प्रशंसा पनि गरेको छ र यो कामलाई थप चुस्तताका साथ निरन्तरता दिई हिमाललाई पूरै सफा बनाउनु पनि भनेको छ । तर, सर्वोच्चको परमादेश आएको एक महिनापछि नै हिमाल सफाइका लागि छुट्याइँदै आएको बजेट कटौती गरियो ।
‘सरकारले बजेट नदिएपछि हामीले पनि सेनालाई सरसफाइको काम दिन सकेनौं,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्री ढुंगाना भन्छन्, ‘सेनाले सफा हिमाल अभियानमा लक्ष्यभन्दा बढी फोहोर उठाएर राम्रो काम गरिरहेको थियो, तर यसपालि त्यसका लागि बजेट नै भएन, जो दुःखलाग्दो छ ।’ ढुंगानाका अनुसार सरकारले बजेटको सिलिङ नै यस वर्ष घटाएकाले हिमाल सरसफाइका लागि पैसा नजुटेको हो ।
सेनाले महाशाखालाई सफा हिमाल अभियानलाई निरन्तरता दिन रकम जोहो गर्नु भनी बरोबर ताकेता गर्दै आइरहेको छ । केही समय अघि पनि आफूहरूलाई सेनाबाट पत्र आएको बताउँदै ढुंगानाले थपे, ‘तर के गर्ने ? अर्थ मन्त्रालयले हिमाल सफा गर्नका लागि कुनै रकम दिएन, मन्त्रालयले आफ्नो स्रोतबाट दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
जारी अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नु भन्ने अदालतको आदेश पालना गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै बजेट कटौती गरेको छ, जो सुहाउने कुरा होइन,’ रिट निवेदक अधिवक्ता मिश्र थप्छन्, ‘यो अदालतको अवहेलना हुने काम हो, यसमा म सरकारलाई अर्को मुद्दा हाल्छु ।’ फैसलाको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै आफू अदालतको आदेश पालना नगर्ने सरकारी अधिकारीविरुद्ध अदालतमा जाने मिश्रले बताए ।
सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको परमादेश
