काठमाडौँ — संसदीय समिति सभापतिहरूले मन्त्रीसरहको मर्यादा र सुविधा माग गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, संघीय संसद्को संयुक्त समिति र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति सभापतिहरू, संसद् सचिवालयका सचिव र समिति सचिवहरूको बैठकमा संसदीय समिति सभापतिहरूको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरहको हुनुपर्ने र सेवा सुविधा पनि सोहीअनुसार गर्नका लागि कानुनी र व्यवहारिक व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
ललितपुरको एक होटलमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 'संसदीय सहयोग परियोजना (पीएसपी)'को प्रायोजनमा मंगलबार सभामुख घिमिरे, उपसभामुख राना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, समिति सभापतिहरू, सचिवालय सचिवहरू, संसदीय समिति सचिवहरू सहभागी बैठक बसेको थियो ।
संसद् सचिवालयमा नै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बैठक संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गतको परियोजनाको प्रायोजन र संस्थाका अधिकारीहरूको सहभागितामा होटेलमा बसेको हो । बैठकमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीको मर्यादाले संसदीय कामकारबाही गर्न नसकिएको जिकिर गरेका थिए । आफूहरूको मर्यादा राज्यमन्त्रीसरह मात्रै हुँदा संसद्को काम प्रभावकारी नभएको उनीहरूको दाबी थियो ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले संसदीय समितिको प्रभावकारिताका लागि मन्त्रीसरहको मर्यादामा समिति सभापतिहरूलाई राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले समितिको औचित्य र सभापतिको हैसियतबारे आफूले कुरा राखेको जानकारी दिए ।
समितिले दिएका निर्देशन कार्यपालिकाका निकायले कार्यान्वयन नगरिरहेकाले सभापतिको हैसियत मन्त्रीसरहको हुनुपर्ने माग गरेको उनको तर्क थियो । 'हामी सभापति र समितिले निर्देशन दिन्छौं तर निर्देशन दिने व्यक्तिको हैसियत तल्लो र जसलाई निर्देशन दिन्छौं उसको हैसियत माथिल्लो छ । माथिल्लोले तल्लो मर्यादाकाले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने भएकाले समिति सभापतिको हैसियत कम्तीमा मन्त्री सरहको हुनुपर्ने भनेका हौँ,' उनले भने । खान जनमत पार्टीका सांसद हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले सभापतिहरूको मर्यादा मन्त्रीसरह बनाएर पुल्चोकस्थित पुरानो 'मन्त्री क्वाटर'लाई संसदीय समिति सभापतिहरूको आवास बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले समिति सभापतिहरूलाई आवास भत्तास्वरुप २५ हजार मिल्ने गरेको तर त्यसले नपुग्ने भएकाले आवास नै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 'हामीलाई २५ हजार चाहिँदैन मन्त्री आवास खाली भएको छ, त्यो मन्त्री क्वाटरमा समिति सभापपतिलाई राखिदिए हुन्छ भन्ने कुरा राख्यौं । सभामुखले अवस्था बुझेर फेरि पनि छलफल गर्छौं भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ,' साहले भने । उनी एमालेका सांसद हुन् ।
पुल्चोकस्थित सरकारी आवासलाई यसअघि मन्त्री आवास बनाइएको थियो । ललितपुरको भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री आवास निर्माण गरेपछि पुल्चोकको मन्त्री आवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको निवास बनाइएको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राज्यमन्त्री सरहको मर्यादामा बसेर पदेन सदस्य रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले मन्त्री सरहको मर्यादा बनाउनुपर्ने तर्क बैठकमा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, 'बरु म समिति सभापति हुन्जेल मन्त्रीको मर्यादामा हुने व्यवस्था नगर्नुस् तर मैले छोडेपछि बनाइदिनुपर्यो । राज्यमन्त्रीसरहको समिति सभापति रहने बैठकमा आउँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई असहज महसुस हुनेरहेछ । सुविधा लिनका लागि मन्त्री सरहको मर्यादाक्रम बनाइदिनुस् भनेको होइन कि सभापतिको मर्यादा राख्नका लागि यो प्रस्ताव गरेको हुँ ।' कांग्रेस सांसद खतिवडाले विगतमा राज्यमन्त्री सरहको समिति सभापतिले बोलाएको बैठकमा एक मन्त्री आउन अस्वीकार गरी राज्यमन्त्रीलाई पठाएको र समितिले राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता पठाएर विवाद भएको उदाहरण रहेको बताएका थिए ।
समिति सभापतिहरूले आफूहरूको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह हुनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रस्तुत गरेका थिए । भारत, बेलायत, क्यानडालगायतका मुलुकमा संसदीय समिति सभापतिहरूको मर्यादाक्रम मन्त्री सरहको हुने उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालमा पनि विगतमा समिति सभापतिहरूलाई मन्त्रीसरहकै मर्यादाक्रम दिइएको अभ्यास भएकाले पुनः त्यो मर्यादा र सुविधा हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
सभापति खानले समिति सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि 'ह्वीप' लगाउने अधिकार हुनुपर्ने पनि बताएका थिए । 'सभापतिलाई समिति सदस्यहरूलाई बैठकमा आउनका लागि ह्वीप लगाउने अधिकार हुनुपर्यो । समिति र सभापतिलाई त्यो अधिकार छैन । बाध्यकारी रूपमा सदस्यहरूलाई समितिमा उपस्थित हुन भन्ने अधिकार छैन, उपस्थितिको बाध्यकारी व्यवस्था नगरेमा समितिमा गणपूरक संख्या पुग्दैन,' उनले भनेका थिए । कानुन निर्माण गरेर हुन्छ कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर हुन्छ समिति सभापतिहरूको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'कानुनी रूपमा नै मन्त्रीसरहको मर्यादाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऐन पारित गरेर त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर हुन्छ त्यो मर्यादाक्रम मन्त्री सरहकै मिलाउनुपर्छ,' उनको जोड थियो ।
महिला समितिका साहले संसदीय समितिको गरिमा बढाउनका लागि सभापतिको निवासमा मन्त्रीले झैं राष्ट्रिय झन्डा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले मन्त्रालयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राखेझैं सभापतिको कार्यकक्षमा सभामुखको तस्बिर राख्नुपर्ने पनि प्रस्ताव राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागी समिति सभापतिहरूका अनुसार मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह बनाउने, निवासको व्यवस्था गर्नेलगायतका सभापतिहरूका मागमा सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् ।
संघीय संसद्को सभामा अन्य सेवामा अवकास पाएकाहरूलाई नियुक्त गर्दा संसदीय गतिविधिमा ह्रास आएको राज्यव्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, 'संसद्को अनुभव नभएका, अन्य सेवामा अवकास पाएकालाई संसद्मा महासचिव र सचिव बनाएर ल्याउँदा संसदीय गतिविधि कम हुन्छ ।' उनको भनाइमा उपसभामुख राना, समिति सभापति र संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सहमति जनाएको सहभागीले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा सचिवमा सभामुख घिमिरेद्वारा नियुक्त सुरेश अधिकारीले राजीनामा दिएको प्रसंगमा बैठकमा छलफल भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट अवकास पाएका अधिकारीलाई सभामुखले प्रतिनिधिसभा सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । पाँच वर्षका लागि नियुक्ति पाएका अधिकारीले ५ महिना नपुग्दै राजीनामा गरेका थिए ।
संघीय संसद्को संयुक्त समिति 'राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति' का सभापति ठाकुर गैरेले समिति सभापतिहरूले कार्यसंचालनका क्रममा आइपरेका समस्या राखेको र सभामुख घिमिरेले समितिमा विचाराधीन विधेयक छिटो पारित गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
