काठमाडौँ — नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ समझदारीपत्र अहिलेसम्म गोप्य छ । यसबीचमा नेपालमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बने, तर समझदारीपत्रका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न कसैले प्राथमिकता दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको संघारमा बीआरआईको विषय चासो र चर्चाको केन्द्रमा छ । भ्रमणका अवसरमा चीनले ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ मा हस्ताक्षर गर्न चाहेको छ । तर यस विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेकै नेताहरूबाट फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । दलहरूबीच फरक–फरक बुझाइ र दृष्टिकोण देखिन थालेपछि सात वर्षअघिको समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।

बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र अहिलेसम्म केही सीमित कर्मचारी र राजनीतिज्ञले मात्र हेर्न पाएका छन् । पूर्वराजदूत जयराज आचार्य बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएका सम्झौताका सबै दस्ताबेज नेपाली र अंग्रेजी भाषामा वेबसाइटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर बीआरआईमा के छ, कसैलाई पनि थाहा छैन । हामीले के आधारमा बीआरआईबारे बोल्ने ?’

एमालेका नेता तथा भूराजनीतिका जानकार राजन भट्टराई दुई मुलुकबीचमा भएका सम्झौता/समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्नु नै उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘त्यसलाई गोप्य राखिराख्नुपर्दैन । सम्झौता गरिएका छन् भने सार्वजनिक गर्दा हुन्छ, जहाँ पनि त्यस किसिमको अभ्यास छ । त्यो एक किसिमको कानुन पनि हो । गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक सरकारलाई कुनै संसद् वा संसदीय समितिले माग्यो भने उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय सम्झौता संसद्को दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बीआरआईमा देखिएको फरक बुझाइ र व्याख्यालाई बढाइचढाई गर्न आवश्यक नरहेको पनि भट्टराईले बताए । 

‘नेपालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा बुझाइ र व्याख्यामा केही फरकको स्थिति देखिएको हो,’ उनले भने, ‘फरक–फरक व्याख्याहरूले हामी एकै स्थानमा पुग्छौं । हामीले गर्ने विदेश नीतिको व्यवहार सबै मुलुकसँग एउटै किसिमको हुनुपर्छ ।

हामी राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति सञ्चालन गर्छौं ।’

बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा परराष्ट्रमन्त्री रहेका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘यो बीआरआई समझदारीपत्र अरू खालको जस्तो दस्ताबेज होइन । सामान्य खालको समझदारीपत्र हो । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा आफैंले हेरेर ठीक छ भनेपछि हस्ताक्षर भएको हो ।’ समझदारीपत्रमा विवादित केही पनि नरहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘सामान्यतया यस्ता दस्ताबेज बाहिर ल्याइँदैन । विवादित भयो भने बाहिर निकाल्न सकिन्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा कनेक्टिभिटी, सहकार्य, लगानी, प्रशिक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको तर यही नै के गर्ने भनेर केही नतोकिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको समझदारीपत्र सैद्धान्तिक मात्र हो । अहिले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा चाहिँ के गर्ने भन्ने सवाल हो, योचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर हुँदा नेपालमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । अहिले विपक्षमा रहेको माओवादीका नेता राम कार्कीले बीआरआईसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने बेला नै चर्चा–परिचर्चा भएको बताए । ‘त्यसबेलै बीआरआई के हो भनेर अध्ययन भएको छ । हजारौं लेख प्रकाशित भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसबीचमा सत्तामा गएका सबै दलले समझदारीपत्रका विषयमा राम्ररी बुझेका छन् । तर हाम्रो प्राथमिकता के भन्ने प्रमुख हो ।’

बीआरआईको समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले पहल नगरेको भने होइन । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादव नेपालले बीआरआई समझदारीका विषयमा संसद्भित्र र बाहिरबाट अनभिज्ञता प्रकट भएपछि अध्ययनका लागि सरकारसँग दस्ताबेज मागेको बताए । ‘हामीले गत साउनमा समझदारीपत्रको दस्ताबेज पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थियौं । तर उक्त दस्ताबेज आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘दस्ताबेज नै नहेरीकन बीआरआई के–कस्तो छ र नेपालसँग के गर्न खोजिएको हो भन्नेबारेमा आम जनताले कसरी थाहा पाउने ?’ उनले उक्त दस्ताबेज संसद्मा पठाउने र सार्वजनिक बहसका लागि उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संसदीय समितिले बीआरआईको दस्ताबेज मागे पनि उच्च राजनीतिक तहबाट संसद्लाई दिने वा नदिने भन्नेबारेमा निर्णय भएको छैन ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य चीनसँग भएको बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्ने विषय ठूलो नभएको बताउँछन् । ‘बीआरआईका सन्दर्भमा पहिले भएको सैद्धान्तिक समझदारीपत्रभन्दा अब हुन लागेको बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताचाहिँ बढी पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चीन र अरू मुलुकसँग भएका सम्झौता के गरिएको छ, मैले हेरेको छैन । तर यस्ता सम्झौता चिनियाँले खुलस्त गरेको जस्तो लाग्दैन । चिनियाँले बोलाउने, सम्झौता गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

चीनले नेपाललाई पठाएको बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताको चार पृष्ठ लामो मस्यौदा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । राजनीतिक दलहरू भने बीआरआईअन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिने वा अन्य कुनै व्यवस्थामा जाने भन्ने बहसमा छन् । कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि चीनले लामो समयदेखि नेपाललाई ताकेता गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा गत असार ११ मा भएको १६ औं परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’ को उल्झन फुकाउने गृहकार्य गरिएको थियो । तर, आफ्नै पार्टीका नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए । त्यसबेला माओवादी र कांग्रेसको सरकार थियो । त्यतिबेला थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली पक्षले प्रस्ताव रोकेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।

त्यसअघि सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका बेला ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’ लाई टुंगो लगाउने तयारी थियो । तर, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उक्त दस्ताबेज तयार गर्न दुई मुलुकका योजना आयोगहरूबीचमा छलफल हुनुपर्ने भनेपछि सम्झौता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । दाहालको भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई मुलुकले छिट्टै बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको बीआरआईलाई बेइजिङको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुख्य सहकार्य र आर्थिक रणनीति मानिन्छ । बीआरआईमार्फत चीनले कनेक्टिभिटी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्ने सीको भनाइ छ । बीआरआईअन्तर्गत रहेर चीनले विमानस्थल, बन्दरगाह, पावर प्लान्ट, रेलमार्ग, सडक, पुल र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार मुख्यतः दक्षिण, दक्षिणपूर्व र मध्य एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका १ सय ३८ देशमा बीआरआई परियोजना अगाडि बढाइएको छ ।

नेपालमा बीआरआईलाई परियोजनाका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको छ । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०१९ मा चीन भ्रमण गर्दा बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना भनेर ३५ वटाको सूची बेइजिङलाई बुझाइएको थियो । तर बेइजिङले संख्या घटाएर एक अंकमा कायम गर्न आग्रह गरेपछि ९ परियोजनाको सूची चीन पठाइएको थियो । त्यसपछि कुनै पनि काम भएको छैन ।

श्रीलंकासहित केही मुलुकमा चिनियाँ ऋणले समस्या पारेको आरोप लाग्न थालेपछि नेपालमा पनि बीआरआईलाई लिएर संशय देखिएको छ । संसद्को पहिलो पार्टी कांग्रेसले बीआरआईमार्फत अनुदानमात्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गत असार १७ मा बसेको पार्टीको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले बीआरआईलाई ‘सहयोग वा अनुदान’ का रूपमा मात्र स्वीकार गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।