काठमाडौँ — सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवत् अन्त्य गरी राज्यको पुनर्संरचनासहित नयाँ संविधान लेखन, सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने गरी तत्कालीन माओवादी र सात दलहरुबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्षमा पुगेको छ ।

यसबीचमा संविधान लेखन र सेना समायोजनको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसके पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा भने प्रारम्भिक विन्दुमै अड्किएको छ ।

जबकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरेर अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना टुंगो लगाउने स्पष्ट व्यवस्था शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको थियो ।

तर, पुरै १८ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको पालना नहुँदा विधिको शासन र न्यायको मान्य सिद्धान्तको घोर उल्लंघन भएको संविधानविद्, मानवअधिकारकर्मी र पीडितहरु बताउँछन् ।

‘संक्रमणकालीन न्याय भनेको कुनै दल त्यसका नेता वा व्यक्ति विशेषको रोजाइको कुरा थिएन र होइन, यो त संवैधानिक दायित्व थियो जो हरहालतमा पुरा हुनै पर्‍थ्यो,’ संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘तर, दुई वर्षमा सकिने भनेर वाचा गरिएको कुरा दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि हुन सकेको छैन, यो भनेको त संविधानकै उलंघन हो जसको आउने दिनमा गम्भीर दुष्परिणाम आउने जोखिम बढेको छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायसहितको बृहत् शान्तिसम्झौताका प्रावधानलाई संवैधानिक मान्यता दिन अन्तरिम संविधान २०६३ ले अनुसूचीमा राख्नु भनेकै यसको संवैधानिक दायित्व छ भन्ने प्रष्ट हुनु हो भन्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।

‘राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताको लेनदेनमा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई अल्झाएर नेताहरुले न्याय पाउने पीडितको हकको खेलबाड मात्रै गरेनन्, विधिको शासन र संविधानको उल्लंघन पनि गरे’ आचार्यले भने, ‘त्यसले गर्दा संवैधानिक निकायप्रति जनविश्वास घट्न पुगेको छ भने समाजमा व्यापक वितृष्णा बढेको छ, यो भनेको कुनै पनि समाजका लागि राम्रो संकेत होइन ।’

न्याय नपाएपछि मानिसहरुमा संस्था र राज्यप्रति भरोसा उठ्ने र त्यसले अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने तर्क गर्दै उनले थपे, ‘संक्रमणकालीन न्यायमा भएको यो गम्भीर ढिलाइ अझै लम्बिँदै गए त्यसले झन् अराजकता निम्त्याउने छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति सम्झौताले १८ वर्ष पार गरे पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दा न्याय पाउने पीडितहरुको हक गम्भीर रुपले हनन् भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

सम्झौता १९ वर्ष पुग्ने पूर्व सन्ध्यामा आयोगले अलमलमा परेको संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा गम्भीर चासोका साथ मंगलबार विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको थियो ।

द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गर्दै आएपनि सिफारिस बमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उलंघनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नभएकामा आयोगले क्षोभ प्रकट गरेको छ ।

‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाई भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइ पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसअघि पटकपटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ छ ।’

हालै संसद्बाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन भई सरकारबाट रिक्त आयोगहरु गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई भने आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबमोजिम विश्वसनीय तवरले कार्य गर्नसक्ने गरी आयोगहरु गठन भई न्याय निरुपण हुनु पर्दछ भन्ने आयोगको धारणा रहेको छ’ आयोगले भनेको छ,‘अतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुउपरका निर्णय र सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी आयोगहरु गठन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आयोग नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

त्यस्तै, पीडितहरुले पनि ऐन संसोधन भई नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएकाले त्यसलाई पारदर्शी रुपमा अघि बढाएर संक्रमणकालीन न्यायमा थप ढिलाइ रोक्ने एक अवसर आएको भन्दै सरकारलाई गम्भीरताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

‘हिजाको दिनसम्म दलहरु गम्भीर नहुनाले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य अंग संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्न सकेन’ द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक भने दलहरुमा केही गम्भिरता आएको हो कि भनेजस्तो देखिन्छ, सरकारले इमानदार भएर पारदर्शी रुपमा काम अघि बढाए संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगिन्छ कि भन्ने अवस्था आएको म देख्छु ।’

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनका लागि गठन गरिने भनिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको तेस्रोपटक गठनका लागि सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरुलाई दरखास्त दिन गरेको आह्वानको म्याद शान्ति सम्झौताले १८ वर्ष पुरा गरको दिन मंगलबार अपरान्हबाट सकिएको छ ।

‘सयभन्दा बढी दरखास्त परेका छन्, त्यसमाथि हामीले आजैबाट काम गर्न सुरु गरिसक्यौं’ पदाधिकारी सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र भन्छन्, ‘यो महिनाको अन्तसम्म समितिको म्याद छ र हामी त्यस अवधिमै दुवै आयोगमा पदाधिकारीको छनैट गरिसक्नेछौं ।’