काठमाडौँ — अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै उनले दक्षिण एसियाका सम्बन्धमा के–कस्तो नीति अंगीकार गर्छन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण एसियाका सम्बन्धमा लिने नीति मुख्य गरी भारत केन्द्रित भए पनि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘भूराजनीतिक खलबल’ सत्रका सहभागीले बताए । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) देखि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ल्याएको छिमेक पहिलो नीतिसम्ममा बहस भयो ।

अमेरिकाको विल्सन सेन्टरस्थित साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगलम्यानले राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिण एसियाली देशमा चीनको प्रभावलाई कम गर्ने गरी अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई दोस्रो कार्यकालमा पनि निरन्तरता दिने बताए । बाइडेन प्रशासनले बढी प्राथमिकता दिएको स्वच्छ ऊर्जालगायत विषयमा भने ट्रम्प प्रशासनको नीति फेरिन सक्ने उनको अनुमान छ । कुगलम्यानले ट्रम्प अप्रत्याशित व्यक्ति भएकाले धेरै कुरा अनुमान गर्न जोखिमपूर्ण हुने बताए ।

‘ट्रम्पको कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार देखिन सक्छन् । बंगलादेशसँगको सम्बन्ध भने बदलिन सक्छ,’ उनले भने, ‘शेख हसिनाको बहिर्गमनपछि अमेरिकी सरकारले बंगलादेशलाई स्थिरता र सुधारका लागि सहयोग गर्दै आए पनि ट्रम्प प्रशासनले यसलाई निरन्तरता नदिन सक्छ ।’ अफगानिस्तानको विषयमा पनि ट्रम्पको रणनीति फरक हुन सक्ने र तालिवानसँगको सम्पर्कलाई बढी सहज बनाउने सम्भावना रहेको कुगलम्यानले बताए । बाइडेन प्रशासनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै सार्वजनिक पूर्वाधार र पारदर्शी लगानी परियोजनालाई ट्रम्पले पनि महत्त्वसाथ निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ । ‘यसको उद्देश्य चीनको प्रभावलाई कम गर्नु थियो, यो मोडेल ट्रम्प प्रशासनमा नै सुरु भएको हो,’ उनले भने ।

रुस–युक्रेन युद्धपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली देशलाई अमेरिकी समर्थनमा सहानुभूति जनाउन पहल गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले ट्रम्प प्रशासनमा यो अवस्था फेरिन सक्ने बताए । रुसप्रति ट्रम्प कम आलोचनात्मक भएकाले यो अवस्थामा परिवर्तन आउने उनको अनुमान छ । चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा ट्रम्प प्रशासनले नरम दृष्टिकोण राख्ने भए पनि यसले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना नरहेको उनले औंल्याए ।

‘इस्टिच्युट अफ स्टेट गभर्नेन्स’ अन्तर्गत ‘ह्वानजोङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’ का रिसर्च फेलो वाङ पेङले पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियालाई जोड्न नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । वाङले अहिलेको नयाँ युगमा चीन र भारतबीचको माध्यम नेपाल हुन सक्ने बताए । भने, ‘नेपालले दुई सबकन्टिनेन्टलाई जोड्नका लागि फोरमका रूपमा काम गर्न सक्छ । यसले पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा फरक पार्न सक्छ ।’

वाङले चीन र भारतलाई जोड्न नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । ‘एसियाका पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रलाई सँगै अघि बढाउन नेपाल च्यानल हो,’ उनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई दुई तरिकाबाट लिन आवश्यक रहेको बताउँदै थपे, ‘पहिलो, ट्रम्पले सुरुवात गरेका र दोस्रो जो बाइडेन प्रशासनले अभ्यास गरिरहेको दुई पाटा छन् । तर एउटै भनेको चाहिँ चीनको बढ्दो प्रभावलाई प्रतिवाद गर्ने हो । तर, उनीहरू दुई फरक रूपमा अभ्यास गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि बाइडेन प्रशासनले समस्यालाई तेस्रो पक्षसँग सहकार्य गरेको थियो । अमेरिकाले नेतृत्व गरेको आर्थिकलगायतका विषयमा चीनलाई सामेल नगरेर अघि बढेको छ ।’ 

वाङले ट्रम्पको अघिल्लो ४ वर्षका लागि चीनले समीक्षा गरेको जानकारी दिए । ट्रम्प व्यापार युद्ध गरेर फरक रूपमा प्रस्तुत भएको बताउँदै उनले भने, ‘विगत चार वर्षको समीक्षा गर्दा ट्रम्पको आर्थिक युद्धले कुनै पनि मुलुकलाई फाइदा भएको छैन ।’

वाङले नेपालमा बीआरआई अघि नबढ्नुमा तीन कारण औंल्याए । यसमा राजनीतिक परिवर्तनले असर पारेको उल्लेख गर्दै उनले पाकिस्तानको उदाहरण दिए, ‘पाकिस्तानसँग हाम्रो उच्च सम्बन्ध छ । पाकिस्तानले चाइना कार्ड खेल्दैन । त्यहाँ जो प्रधानमन्त्री भए पनि हामीसँग काम गर्छन्,’ उनले भने ।

वाङले दोस्रो कारणका रूपमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य भूराजनीतिक खलबल भएको प्रस्ट पारे । तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा यो क्षेत्रमा भारतीय आधिपत्यको विषय रहेको प्रस्ट पारे । भने, ‘चीनले नेपालमा पूर्वाधार, रेलमार्ग र अन्य विकास गर्दा भारतलाई सुरक्षा वा अन्य कुनै समस्या हुन्न । तर, यो क्षेत्रमा जुन हिसाबमा भारतीय अधिपत्य छ, त्यसमा समस्या पर्छ भन्ने रहेको छ ।’

भारतीय पत्रकार सुहासिनी हैदरले भने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा दक्षिण एसियाली मुलुकप्रति खासै चासो नदेखाउने बताइन् । द हिन्दुकी डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर हैदरले भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अरू देशप्रति ट्रम्पले धेरै चासो नदेखाउने तर्क गरिन् । ट्रम्पको क्याबिनेट चयनले पनि उनले आगामी दिनमा दक्षिण एसियाप्रति के–कस्तो दृष्टिकोण लिन्छन् भन्ने प्रस्ट हुने बताइन् । ‘ट्रम्पले लिने नीतिले भारत मात्र नभई दक्षिण एसियामै प्रभाव पार्नेछ । भारतसँगको व्यापारमा सुधार आउने देखिन्छ । ट्रम्पले भारतसँगको व्यापार बढाउनका लागि छुटहरूको घोषणा गर्न सक्नेछन्,’ उनले भनिन् । बंगलादेशप्रति भने ट्रम्पको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने हैदरको भनाइ छ । ट्रम्पले मानवअधिकार, अल्पसंख्यकको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति खासै चासो नदेखाउने उनको आकलन छ । 

ट्रम्पको कार्यकालमा रुस–युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व मत्थर हुने आशा गरिएको हैदरले बताइन् । ‘रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपाल र भारतमा समेत देखिएको छ । नेपाली र भारतीय युवा युद्धमा सहभागी नै भएका छन् । युद्धले विश्व व्यापार, खाद्य सुरक्षालगायत क्षेत्रमा समेत संकट उत्पन्न गराएको छ ।’ 

हैदरले पछिल्ला वर्षमा नेपाल र भारतबीच संवाद र छलफल कम भए पनि दुई देशका नेताहरू बसेर सहजै समस्या समाधान गर्न सक्ने बताइन् । ‘नेपालमा छिटोछिटो हुने सरकार परिवर्तनले पनि केही हदसम्म असमझदारी बढेको हुन सक्छ । 

एउटा सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेको नयाँदिल्लीले तत्कालै अर्को सरकारसँग संवाद गर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् । नेपालले दुई छिमेकी मुलुक उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भने पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिने उनले बताइन् । भनिन्, ‘बीआरआई परियोजना र २ वटा विमानस्थल निर्माणलगायत कुरामा चीनले गरेका वाचा पूरा भएको देखिँदैन ।’

पत्रकार हैदरले भारतले ‘नेवरहुड फर्स्ट’ (छिमेक पहिलो) नीति भने पनि व्यवहारमा त्यसो नगरेको बताइन् । ‘कहिलेकाहीँ भारतले आफ्नो प्रभुत्व देखाउने गरेको पाइन्छ । त्यसले काम नगरेको दिल्लीले पनि महसुस गरेको छ,’ उनले भनिन् । क्षेत्रीय समस्या समाधानका लागि क्षेत्रीय संगठनहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सार्कलगायतका क्षेत्रीय संगठन सक्रिय नहुनुमा भारत र पाकिस्तान मात्र नभई अरू मुलुक पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली वस्तुमाथि प्रतिबन्धबारे भारतीय नीति नै भएको आफूलाई नलागेको उनले बताइन् । ‘चिया, अलैंची, औषधिजन्य र घरेलु सामग्रीको निर्यातमा समस्या रहेको कुरामा चिन्ता व्यक्त गरेको सुनें । यो चिन्ताबारे मैले रिपोर्टिङ गरेको छु । यसमा भारतको आफ्नै सामग्री प्रवर्द्धन गर्ने नीति हो जस्तो लाग्छ । यसमा दुई देशका नेताहरू छलफलमा बस्ने हो भने सामान्य मुद्दा मात्र हो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं रेक्टर खड्ग केसीले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा अपनाउने विदेश नीति अलग–अलग हुँदा चुनौती थपिएको बताए । नेपाल कुनै पनि विश्व शक्तिको सुरक्षा रणनीतिमा सहभागी बन्न नहुने र मुलुकको समृद्धिका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । उनले नेपालभित्र विदेश नीतिलाई लिएर समझदारी बन्नुपर्ने र अनावश्यक भाष्य निर्माण रोक्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजीवी, मिडिया, राज्यका अन्य निकायले पनि विदेश नीतिलाई लिएर अनावश्यक भाष्य निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले सार्वभौमिकताका आधारमा अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने केसीको सुझाव छ । नेपालको विदेश नीतिमा आन्तरिक राजनीतिक चुनौतीका रूपमा देखा परेको उनले बताए । ‘पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो । अधिकांश राजनीतिक नेताहरूले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदाको अवस्थामा विदेश नीति परिवर्तन गरेका छन्, जुन नेपालको चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ,’ उनले भने ।

नेपालले भूराजनीतिक अवस्थितिको फाइदा लिन सक्नुपर्ने पनि केसीको भनाइ छ । ‘भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा नेपाललाई धेरै अवसर छन् जसको फाइदा नेपालले अधिकतम रूपमा लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारत र चीनबाट प्राप्त हुन सक्ने फाइदा बढाउँदै लैजानुपर्छ । नेपालले अमेरिकासँग पनि एमसीसी हस्ताक्षर गरेको छ । चीनले अगाडि सारेको बीआरआईको सदस्य पनि भएका छौं ।’